काठमाडौं । नेपालमा खानेपानी तथा सरसफाइको छुट्टै ऐन नै नभएको खुलासा भएको छ ।

खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौधरीले हालसम्म पनि सो ऐन नभएकै कारण सरकारले ‘खानेपानी तथा सरसफाई विधेयक २०७६’ ल्याउनु परेको स्पष्ट पार्नु भयो ।

सोमबार राष्ट्रियसभा बैठकमा सो विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा उहाँले नेपालको संविधानले खानेपानी र सरसफाइलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेपनि यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐनको व्यवस्था हालसम्म नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

मन्त्री चौधरीले हालसम्म २०४९ सालमा आएको जलस्रोत ऐनको भरमा काम अघि बढेकाले अब खानेपानी र सरसफाइका लागि ऐन आवश्यक ठानेर नै सरकारले सो विधेयक ल्याउनुपरेको पटक–पटक दोहो¥याउनुभयो ।

मन्त्री चौधरीले प्रतिनिधिसभामा व्यापक छलफल गरेरै आएकाले सो विधेयक छिटो पारित गराउन पनि राष्ट्रियसभाका सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभयो । विधेयकमा संघीयता अनुसारनै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार बाँडफाँडको विषयलाई समेटिएको उहाँको दाबी छ ।

बैठकमा बोल्दै सांसद डा. विमला राई पौडेलले पानीको संरक्षण र सम्वर्द्धनका लागि स्थानीय तहमा गठित उपभोक्ता समितिहरू नहटाउने प्रावधान विधेयकमा समेट्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले पानीको मुहान संरक्षण गर्ने काम स्थानीयले नै गर्दै आएकाले स्थानीय तहलाई नै त्यसको काम गर्ने गरी ऐन बनाउन पनि सरकारलाई सचेत गराउनुभयो ।

अर्का सांसद खिमलाल देवकोटाले संविधान बमोजिम स्थानीय तहको अधिकार कटौति हुने गरी सो विधेयक आएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले खानेपानी र सरसफाइको विषय स्थानीय तहको अधिकारको विषय भएकाले त्यसलाई संघले हस्तक्षेप गर्न नहुने कुरा पनि सो विधेयकमा तत्काल समेटन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद देवकोटाले संविधानमा खानेपानीबारे संघीय सरकारले नीति, गुणस्तर, नियमन र मापदण्डको बारेमा मात्रै काम गर्न पाउने व्यवस्था भएकाले सोही अनुसारनै ऐन बनाउनुपर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।