काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्र संकटोन्मुख भएको अवस्थामा वर्षैपिच्छे राज्यका जिम्मेवार निकायको बेरुजु बढ्नु चुनौतीको विषय भएको भन्दै सांसदहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

मंगलबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले महालेखापरीक्षकसँगको छलफलमा सांसदहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । छलफलमा सांसदहरूले बजेट खर्च गर्दा अनियमिता भएकाले नै बेरुजु बढ्दै गएको भन्दै महालेखापरीक्षक कार्यालयले बेरुजु निरुत्साहित गर्ने योजना बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताए ।

बैठकमा बोल्दै समिति सदस्य खिमलाल भट्टराईले वर्षैपिच्छे हिसाबहरु बिग्रँदै जानुको केन्द्रविन्दु अर्थ मन्त्रालय बन्नु चिन्ताको विषय भएको बताउनुभयो । उहाँले अर्थ मन्त्रालयका ५९ वटा प्रतिवेदनमा महालेखाले २० वटा सुझाव दिएको अर्थ मन्त्रालयबाट अनियमिता भएको सुन्दा दुःख लागेको बताउनुभयो ।

सांसद भट्टराईले बेरुजु भनेको अनियमिता नै नभए पनि बेरुजुमा भ्रष्टाचार हुने भन्दै बेरुजुको हिसाव मिलान गर्ने काम मात्रै भएकाले अब दण्ड सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

त्यस्तै बैठकमा अर्का सांसद गोपी आछामीले आर्थिक संकटतिर देश गइरहेको स्थितिमा सरकारको बेरुजु बढ्नु चुनौती महशुस भएको बताउनुभयो । उहाँले पछिल्लो समय स्थानीय तहमा बेरुजुको अवस्था व्यापक भएकाले महालेखापरीक्षकको कार्यालयले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

त्यस्तै छलफलमा बोल्दै सांसद रामचन्द्र राईले महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले ६० पतिशत बेरुजु नियमन गर्नुपर्ने देखाएको भन्दै यो दण्डनिय रहेको बताउनुभयो । उहाँले अल्पविकसित र अविकसित मुलुकहरूमा देखापर्ने महारोग नै बेरुजु भएको दाबी गर्नुभयो ।

सांसद राईले नाम बेरुजु दिए पनि त्यहाँ भ्रष्टाचार भएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले यस्तो बेरुजुलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने हो भने मुलुक कङ्गाल बन्ने बताउनुभयो । उहाँले महालेखापरीक्षकको कार्यालयले यस्तो बेरुजुलाई वर्गिकरण गरेर कसले कारबाही गर्ने भन्ने कुरा छिनोफानो गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद राईले महालेखापरीक्षकहरू लेखापरीक्षण गर्न जाँदा जानकारी दिएर जाँदा सरकारी कार्यालयहरूले सबै व्यवस्थापन गर्ने भएकाले लेखापरीक्षकहरूको नियन्त्रण गर्न नसक्ने हो भने बेरुजु बढ्दै जाने बताउनुभयो ।

त्यस्तै सांसद इन्दु कडरियाले यो चुनावी वर्ष भएकाले चुनावलाई लक्षित गरेर आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को सरकारको बेरुजु धेरै देखाइएको जनगुनासो आएको बताउनुभयो । उहाँले यो महालेखा परीक्षक कार्यालयले चुनाव लक्षित बेरुजु देखाएको हो भन्दै प्रश्नसमेत गर्नुभयो ।

सांसद कडरियाले बेरुजु घटाउनको लागि महालेखापरीक्षक कार्यालयको ठोस योजना आवश्यक देखिएको बताउनुभयो ।

त्यस्तै सांसद अनिता देवकोटाले सरकारी निकाय तथा स्थानीय तहले समेत बजेट फिर्ता नजाओस् भनेर असार मसान्तमा खर्च गर्ने र काम प्रभावकारी नहुने भएको बताउनुभयो । उहाँले जेठ १५ मा नै बजेट ल्याउने नीति ल्याए पनि असार अन्तिममा आएर भुक्तानी र खर्च गर्ने प्रवृतिले यस्तो समस्या निम्त्याएको बताउनुभयो ।

सांसद देवकोटाले महालेखापरीक्षकको अत्याधिक ठूलो प्रतिवेदन आउने भएकाले त्यसलाई पनि पेपर लेस बनाउन सुझाव दिनुभयो ।

त्यस्तै, समितिको छलफलमा महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दङ्गालले महालेखापरीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सबैको छुट्टाछुट्टै बनाएको बताउनुभयो । उहाँले त्यसरी लेखापरीक्षण गर्दा महानगरपालिकाहरूमा धेरै अनियमिता रहेको देखिएको बताउनुभयो ।

महालेखापरीक्षक शर्माले बेरुजु तथा अनियमितताका कुरामा संस्थागत वा व्यक्तिगत रूपमा हेर्दा असुल गर्ने व्यक्तिगत र अनियमिता देखिएको सरकारी निकायकै नाममा दर्ज भएको विषय भएको दाबी गर्नुभयो । त्यस्तै महालेखापरीक्षक चुनाव लक्षित गरेर बेरुजु नदेखाएको बताउनुभयो ।

महालेखापरीक्षक शर्माले महालेखारीक्षकले प्रतिवेदनमा देखाएको अनियमितताको कुरा लेखा समितिमा कडाइका साथ एकएक गरेर निगरानी गरे एक÷दुई वर्षमा बेरुजु बढ्ने परिस्थिति कम हुने बताउनुभयो ।