काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा बहुमतले पारित नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रिय सभामा वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता सम्बन्धी विषयमा थुप्रै प्रश्न उठेको छ ।

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेपनि वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताको विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा यसअघि पारित हुन नसकेको नागरिकता विधेयकमाथि प्रमुख प्रतिपक्षले त्यसलाई नै अस्त्र बनाएर अवरोध खडा गरेको छ ।

२०७७ असार ७ गते राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्र अंगिकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव पारित गर्दै नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक बहुमतले पारित गरेको थियो । तर, तात्कालिन प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको भने फरक मत थियो ।

समितिले नै बहुमतले पारित गरेको नागरिकता विधेयक कांग्रेस र जसपाको अवरोधका कारण नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतापछि गठन भएको नेकपाको सरकारले प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुन सकेन ।

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा ७ वर्षे प्रावधानको विरोध गरेको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले समितिले पारित गरेको वैवाहिक अंगिकृतको सात वर्षे प्रावधानविना नै प्रतिनिधिसभाबाट नागरिकता संशोधन विधेयक पारित गरेको छ ।

२०७५ साउन २२ मा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक गत असार २१ गते शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले फिर्ता गरेको थियो ।

यसअघि संसदीय समितिमा नागरिकता विधेयकमा २२ महिनासम्म छलफल भई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने सम्बन्धमा ७ वर्षे प्रावधान राख्ने सहमति जुटेको थियो ।

तर त्यही समयमा असहमति जनाएको नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाले सात वर्षे प्रावधान राख्न खोज्दाखोज्दै बलजफ्ती गरेको आरोप राष्ट्रियसभा सदस्यहरूको छ । विधेयकमा ७ वर्षे प्रावधान हटाउनुको आधार र कारण प्रष्ट गर्न राष्ट्रियसभा सदस्यहरूको माग छ ।

विधेयकमा नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएका नाबालकले निजको बुबा आमा पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपाली नागरिक मानिने, नेपाली नागरिक आमाबाट जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने उल्लेख छ ।

यसैगरी गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने, आमाको नामबाट नागरिकता पाउन सकिने लगायतको व्यवस्था समेटिए पनि अंगीकृत नागरिकताको विषयमा भने विधेयक मौन छ ।

२०६३ सालको नागरिक्ता ऐनमा अंगीकृत नागरिकताको हकमा कुनै समयसीमा तोकिएको छैन । सरकारले अहिले त्यही प्रावधानलाई नै निरन्तरता दिएको छ ।

नागरिकता भोट तान्ने विषय होइन । न त कुनै दल र नेता विशेषको पुलिन्दा नै हो । यसलाई राजनीति सोझ्याउने अस्त्रभन्दा नागरिकले गर्व गर्ने सम्पतिका रूपमा मेसो मिलाउन जरुरी छ । सत्तामा हुँदा एउटा र नहुँदा अर्को बोली कसैका लागि हितकर छैन ।