काठमाडौं । लयर्स फोरम नेपालका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता नारायणप्रसाद दुवाडीद्वारा लेखिएको निगाहमा न्याय नामक पुस्तक प्रकाशित भएको छ । पुस्तकमा सर्वोच्च अदालतबाट भएका, एकापसमा बाझिएका केही फैसलाहरुको तुलना गरिनुका साथै टिप्पणीका रुपमा विश्लेषण समेत गरिएको छ ।

एउटै ऐन कानून अन्तर्गत समान विषय वस्तुमा फरक फरक ढंगले गरिएका फैसलाहरु मध्येका फैसलाहरुको तथ्य प्रस्तुत गर्दै सोका बारेमा लेखकको आफ्नो धारणासमेत उल्लेख गर्नु भएको छ । पुस्तकमा ५६ शीर्षक अन्तर्गत १२७ उपशीर्षक रहेको छ र करीब ५सय मुद्दाहरुमा भएको फैसलाको तुलनात्मक अध्ययन गरिएको छ ।

जसमा अंशसम्बन्धी, अधिग्रहण एवम् क्षतिपूर्तिसम्बन्धी, अनुमतिसम्बन्धी, अनुसन्धानसम्बन्धी, अन्तरीम आदेशसम्बन्धी, अवहेलनासम्बन्धी, अपुतालीसम्बन्धी, उपचारसम्बन्धी, करारसम्बन्धी, कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी, कैदसम्बन्धी, गुठीसम्बन्धी, घरजग्गासम्बन्धी, चेक अनादरसम्बन्धी, जग्गाजमिनसम्बन्धी, जबरजस्ती करणीसम्बन्धी, जालसाजीसम्बन्धी, जीउ मास्ने–बेच्ने/मानव बेचबिखनसम्बन्धी, ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी, ठगीसम्बन्धी, तारिखसम्बन्धी, दाबीसम्बन्धी, नक्कलसम्बन्धी, नगरपालिकासम्बन्धी, नजीरसम्बन्धी, नागरिकतासम्बन्धी, निषेधाज्ञासम्बन्धी, नैतीक पतनसम्बन्धी, न्यायसम्बन्धी, न्यायप्रशासनसम्बन्धी, प्रमाणसम्बन्धी, फिल्डबुकसम्बन्धी, फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी, बहुविवाहसम्बन्धी, बाटोसम्बन्धी, बालबालिकासम्बन्धी, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी, भूलसुधारसम्बन्धी, भोगसम्बन्धी, भ्रष्टाचारसम्बन्धी, मालपोतसम्बन्धी, मोहीसम्बन्धी, म्यादसम्बन्धी, रिटसम्बन्धी, लागू औषधसम्बन्धी, लिखत बदरसम्बन्धी, लिलामसम्बन्धी, लेनदेनसम्बन्धी, वन्यजन्तु (आखेटोपहार) सम्बन्धी, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी, संसद एवं संविधानसभासम्बन्धी, सजायसम्बन्धी, समर्पणसम्बन्धी, सवारीसम्बन्धी, साबितीसम्बन्धी र हदम्यादसम्बन्धी विषयवस्तु पुस्तकमा समेटिएको छ । उक्त विषयवस्तुहरुका बारेमा पुस्तकमा गहन अध्ययन र विश्लेषण गरिएको पाइन्छ ।

विगतमा जस्तै वर्तमान संविधानले पनि मुद्दामा कानूनको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई प्रदान गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्या सबै अड्डा अदालतले बाध्यात्मक रुपमा पालना गर्नुपर्ने संबैधानिक व्यबस्था छ । सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाहरुमा तत् तत् कानूनको व्याख्या एकापसमा वेमेलपूर्ण भएको अवस्था समेत पुस्तकमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

कानूनको प्रयोग र व्याख्यामा एकरुपता आओस भन्ने उद्देश्य राखेर नै नजीरको सिद्धान्तलाई अङ्गिकार गरिएको हो तर हाम्रो सर्वोच्च अदालतले नजीर सिद्धान्तको परिपालना हुबहु गरेको देखिएन भन्ने आधार पुस्तकमा उद्धृत गरिएका कतिपय फैसलाहरुले देखाउँछ ।

न्याय क्षेत्रको सबैभन्दा माथिल्लो निकाय सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट हुने फैसलाहरुमा कानूनबमोजिम एकरुपता हुनुपर्छ भन्ने नै हो । फैसलामा एकरुपता नहुँदा बेथिति र अराजकता बढ्ने निश्चित छ । दिन प्रतिदिन गुणस्तर हीन हुँदै गएको र अनेक विकृति र विसङ्गति बढ्दै गएको न्याय पालिकामा सुधार र शुद्धीकरण गर्न यस पुस्तकको भूमिका महत्वपूर्ण हुने छ भन्नेमा विश्वास गर्न सकिन्छ ।

प्रस्तुत पुस्तक वकिल, न्यायाधीश, न्यायसेवाका कर्मचारीहरु, कानूनका विद्यार्थीहरुका साथै सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसलाहरुको अध्ययन अनुसन्धान गर्न चाहनेहरु र कानून र न्यायसँग सरोकार राख्नेहरुका लागि अत्यन्तै उपयोगी हुने देखिन्छ ।

अत्यन्त मेहेनतका साथ व्यक्तिगत तवरबाट आएको यो पुस्तक पठनीय छ, संग्रहणीय छ । लेखकको यसप्रकारको सत्कर्म प्रशंसनीय छ । पुस्तकको मूल्य ८५० निर्धारण गरिएको छ भने यसमा ३४६पृष्ठ रहेका छन् ।