-नारायण पौडेल 

पृष्ठभूमी 

नेपाल राष्ट्रका निर्माता पृथ्वीनारायण शाहपछि पनि उनका सन्ततीले नेपाल एकीकरणको अभियानलाई जारी राख्दै नेपालको सिमाना पूर्वमा टिष्टा र पश्चिम काँगडासम्म पु¥याएका थिए । यता नेपाल एकीकरण अभियानले तीव्रता पाईरहँदा उता भारतमा भने इष्ट इण्डिया कम्पनीको प्रभुत्व थियो र अँग्रेजहरुलाई सो क्षेत्रमा नेपालको बढ्दो प्रभाव चित्त बुझेको थिएन । तसर्थ उक्त असहमति जाहेर गर्न इष्ट इण्डिया कम्पनीले नेपालको बाटो हुँदै तिब्बतसँग व्यापार गर्ने योजना बनाएकोमा नेपालले नेपाली भूमिलाई व्यापारीक मार्ग बन्न नदिने जनाएपछि उनीहरु नेपालसँग रुष्ट भएका थिए । यही आक्रोस पोख्नको लागि सन् १८१४, नोभेम्वर १ का दिन इष्ट इण्डिया कम्पनीले व्यापारिक मार्गको रुपमा प्रयोग गर्न खोजेको बुटवल लगायतका नेपाली भूभागहरु आफ्नो दाबी गर्दै कि त्यो जमिन छाड्नुपर्ने नभए युद्धका लागि तयार हुनुपर्ने भनी पत्र नै पठाएर किचलो गर्न थालेपछि नेपाल भारत सीमा विवादको औपचारिक प्रारम्भ भएको मानिन्छ ।

फलस्वरुप आफ्नो भूभाग छोड्नुभन्दा नेपाल युद्धमा उत्रिएपछि सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म नेपाल र इष्ट इण्डिया कम्पनीवीच धेरै युद्ध भए । यहीक्रममा नालापानीको युद्धमा नेपालीले देखाएको वीरताबाट त्रर्सिएर युद्ध चलिरहेकै अवस्थामा इष्ट इण्डिया कम्पनीले १८१५, डिसेम्वर २ तारिखमा शान्ति सम्झौता गर्ने भन्दै १५ दिने म्याद सहितको सम्झौताको मस्यौदा पठाएकोमा नेपालले एक महिनासम्म त्यो सम्झौतामा हस्ताक्षर नगरेपछि उनीहरुले काठमाडौ आक्रमण गर्ने चेतावनी दिए र बाध्यतावश सन् १८१६, मार्च ४ तारिखका दिन अंग्रेजहरुले क्याम्प खडा गरी बसेको स्थान सुगौली गएर नेपालको तर्फबाट चन्द्रशेखर उपाध्याय र गजराज मिश्र तथा ब्रिटिश (कम्पनी) पक्षबाट लेफ्टिनेन्ट कर्नेल प्यरिस ब्राड्सले सन्धि (सुगौली सन्धि) मा हस्ताक्षर गरेपछि नेपालले एकतिहाई भूभाग गुमाउनुपर्‍यो । जुन सन्धिको धारा ५ मा नेपाल र तत्कालिन इष्ट इण्डिया कम्पनी (भारत) को सीमा काली नदी भन्ने उल्लेख छ । उक्त धारामा कालीभन्दा पश्चिम तर्फका क्षेत्रमा नेपालका राजा र उनका सन्ततीले दाबी गर्ने वा चासो देखाउने छैनन् भन्ने समेत उल्लेख भएको रहेछ । त्यस्तै सन्धिको वैधता सम्बन्धमा सन्धिको धारा ९ मा राजाद्वारा सन्धि अनुमोदन गरिनुपर्ने कुरा लेखिएकोमा तत्कालिन राजा गीर्वाणयुद्ध वीर बिक्रमबाट यस्तो गरेको कुनै अभिलेख भेटिएको छैन ।

अहिले नेपाल भारतबीच १ हजार ८ सय ८० किलोमिटर लामो सीमा रेखा छ र यसमध्ये ६ सय ६ दशमलब ३ वर्ग किलोमिटर लामो सीमा रेखामा विवाद छ । यसरी सीमा जोडिएका विभिन्न जिल्लामध्ये २३ जिल्लाका ७१ सीमा विवादको मुख्य कडी भनेको नेपाल भारतको सीमा रेखा स्पष्ट नहुनु हो । किनकी पहिलोपटक सीमा निर्धारण गर्दा ९ सय ३७ वटा जंगे पिलर गाडिएका थिए भने ५ देखि ७ माईलको दुरीमा गाडिएका जंगे पिलरले मात्रै सीमा रेखा प्रष्ट नभएपछि सन् १९८१ मा जंगे पिलरको बिचमा अन्य सहायक पिलर गाड्ने काम पनि भएको थियो । तर जंगे पिलरको वीचमा रहेका सहायक पिलर हराउँदै जानुको साथै पछिल्लो समयमा त जंगे पिलर नै हराउनु र दशगजा समेत मिचिँदै आउनुले नेपाल भारत सीमा विवाद उत्पन्न गराएको हो ।

विवाद 

सन् २०१५, मे १५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमणमा जाँदा भारत र चीनबीच कालापानी र लिपुलेक भञ्ज्याङ सडक बिस्तार सहित त्रिदेशीय व्यापार सम्झौता भएको थियो । तर नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २०७५ साल असारमा चीन जाँदा यो विषय उठान भएन । यो कुरामा चीनले पनि नेपाललाई बिर्सियो । किनकी नेपाल र चीनवीच मित्रवत् सम्बन्ध हुँदा हुँदै त्यतिबेला नेपालको धारण बुझ्न चीनले पनि जरुरी ठानेन । फलस्वरुप अहिले दार्चुला जिल्लाको व्यास गाउँपालिकाको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको तीन गाउँ गुन्जी, नाभी र कुटी लगायतका ३ सय ९७ वर्ग किलोमिटर भूभाग भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा राखी सार्वजनिक ग¥यो भने नेपाल भारत सीमाको विषयलाई लिएर सीमा सम्बन्धी काम गर्ने समितिले सीमा निर्धारणको काम नसक्दै भारतले एकलौटी रुपमा उक्त नक्सा सार्वजनिक गरेपछि विवाद उत्पन्न भयो । साथै भारतले नक्सा मात्रै सार्वजनिक गरेन कि भारत चीनवीचको व्यापारिक मार्गका रुपमा सडक निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सडक उद्घाटन समेत गरिसकेको छ ।

भारतले नयाँ नक्सामा देखाएको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सुदुरपश्चिम प्रदेशको पहाडी जिल्ला दार्चुलामा पर्दछ । तर सिमा विवाद सुुदुरपश्चिमको मात्रै नभएर अहिले देशव्यापी रुपमा ठूलो समस्याको रुपमा खडा भएको छ । हुनत भारतले यसबर्ष मात्रै नेपालको भूमी कालापानी, लिपुुलेक र लिम्पियाधुरामा आँखा लगाएको होईन । उसले विगतदेखि नै नेपालको भूमि माथि आँखा लगाउँदै आएको छ । कुनैबेला पूर्वमा टिष्टा देखि पश्चिममा काँकडासम्म फैलिएको नेपाली भूमि अहिले बर्षेनी खुम्चिँदै मेची र महाकालीमा सिमित बनेको छ भने भारतीय पक्षले थोरै थोरै गर्दै पटकपटक नेपाली भूमिमाथि अतिक्रमण गर्दै आएको छ ।

भारतको यस्तो खुल्ला हस्तक्षेपका कारण नेपालीहरुले निकै दुःख तथा सास्ती भोग्नुका साथै विभिन्न सिमा क्षेत्रमा भईरहने झगडाका कारण कयौं नेपालीहरुले ज्यान गुमाउँदा समेत नेपाली शासक भारतको हेपाहा प्रवृत्तिको विरोधमा बोल्न सकिरहेका छैनन् । साथै नेपाली नागरीकहरु आफ्नै भूमिमा बसेर भारतीय नागरीक बन्नुपर्ने बाध्यतामा छन् भने नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा भारतको केन्द्रीय सरकार वा प्रदेश सरकारको नीति अनुरुप नै सन्धी सम्झौता विपरीत गैरजिम्मेवारी तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विरुद्धका कार्यहरु हुँदै आएका छन् । जसअन्तर्गत सीमा मिच्ने, सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्नेलाई डर, धाक, धम्की देखाउने, महिलालाई अभद्र व्यवहार गर्ने, सीमा भएर आवतजावत गर्ने यात्रु र व्यापारीलाई भन्सार तथा अन्य काममा दुःख दिने, जंगे पिलर सार्ने वा गायब गर्ने, अनधिकृत रुपमा सडक निर्माण गर्ने, कुटपीट तथा हत्या गरिदिने, खेतीपाती जफत गर्ने लगायतका घटनाहरु भईरहेका छन् ।

अहिलेका प्रमुख विवादित ठाउँहरु राणाशासनमा पनि सरकारको नजरमा महत्वपूर्ण बनेनन् भने प्रजातन्त्र आएपछि पनि यी ठाउँलाई वास्ता गरिएन । वि.सं. २०३२ सालमा सीमा प्रशासन योजना बनेपछि सीमा प्रशासन शाखा छाङ्रुमा बसेपनि त्यतिबेला नै भारतीयहरु कालापानी हाम्रो हो भनेर बस्न आईसकेका थिए । त्यतिबेला दार्चुला बैतडी जिल्लामा पर्दथ्यो र त्यस इलाकाको राजस्व नेपालले उठाएको थियो भने ऋषिराज द्विवेदीले त्यस इलाकामा जनगणना गराएको रेकर्ड पनि हामीसँग सुरक्षित छ । उक्त ठाउँमा सडक तथा पुल लगायतका सामान्य भन्दा सामान्य सुविधा अहिले पनि छैनन् र त्यहाँको जनजीवन तथा पूर्वाधार कहाली लाग्दो देखिन्छ ।

वास्तवमा वि.सं. २०५२ माघ २९ गते तत्कालिन नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी पी. भी. नरसिंह राव वीच दिल्लीमा महाकाली सन्धि भएको थियो र सो सन्धिलाई संसदबाट पारित गराउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान बमोजिम त्यसलाई पारित गराउन तत्कालिन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका महासचिव माधव कुमार नेपाल र नेता केपी शर्मा ओलीले जसरी मुख्य भूमिका निर्वाह गरे, त्यसरी नै भारतले सुगौली सन्धि र महाकाली सन्धिलाई आधार बनाएर अहिले दार्चुलामा अतिक्रमण गरेको हो । 

 परिस्थिती 

नेपाल भारत सम्बन्धका अनेक पक्षहरु छन् । जसले नेपाली जनतासँग सिधा सरोकार राख्छन् । किनकी यी दुई देशवीच कहिले व्यापार र पारवहनका विषयमा किचलो आउँछ त कहिले सिमाना र नेपालको आन्तरिक राजनीतिको बिषयले स्थान पाउँछ । नेपाल भारत सम्बन्धले सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक र वैयक्तिक लगायतका पक्षलाई छुने भएकाले आपसी सम्बन्धमा बेला बेलामा आउने विवादको स्थायी समाधान पूर्णरुपमा खोज्न सकिने विषय होईन । तर कतिपय समस्या भने संवेदनशील र जटिल भई तिनले द्विपक्षीय सम्बन्धमा असर पारिरहेका छन् । 

खुला सिमाना नेपाल भारत सम्बन्धको विशेष पक्ष हो, जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका कतिपय सिद्धान्त या व्यवहार भित्र पार्न सकिँदैन । त्यसैले यो संवेदनशील र जटिल हुन्छ । नेपाल भारत खुला सीमा समस्या बहुआयामिक छन् र व्यवस्थापन गर्ने उपाय पनि त्यति सजिलो छैन । जहाँ लाखौं मानिस एकअर्काको सीमा वारपार गर्ने र एकअर्काका देशमा कुनै आधिकारिक प्रमाण विना निर्वाध रुपमा काम गर्दछन् । त्यसैले नेपाल र भारतको सम्बन्ध अतुलनीय र विचित्र देखिन्छ । साथै आफ्नै परम्परा र सभ्यताले धनी भएकाले दुवै देशका पहिचान तथा सभ्यता पनि विशिष्टखालका छन् र हाम्रो भूगोल यस्तो सम्बन्धलाई निर्धारण गर्ने तन्तुका रुपमा सधैं रहन्छ । यसर्थ यस्तो बहुआयामिक सम्बन्धलाई व्यवस्थापन गर्ने तरिका पनि दरिलो, भरिलो र व्यवस्थित हुनुपर्दछ ।

अर्कोतर्फ नेपाल भारत सम्बन्धका सन्दर्भमा चीन स्वतः आउँछ । किनभने नेपालको उत्तरी सीमा चीनसँग मात्र जोडिएको छ । भारत पनि चीनसँग जोडिएको र तिब्बतका कारण चीन भारत सम्बन्ध बिग्रिएर सीमा युद्धसम्म भईसकेको छ । त्यस्तै अहिले चीनको भारत सँगको स्वार्थ आर्थिक, राजनीतिक, कुटनीतिक र रणनीतिक खालको छ । त्यसैले चीन भारतजस्तो व्यापारको सम्भावना भएको मुलुकसँग शत्रुतापूर्ण सम्बन्धमा रहिरहन किमार्थ चाहँदैन, न त उसले भारतलाई उस विरुद्ध लाग्ने देशसँग पूर्णरुपले संलग्न भएको हेर्न नै चाहन्छ ।

आज चीन विश्वशक्ति राष्ट्र हुने आकांक्षा बोकेर हिँडेकाले उसले अमेरिकासँग खास प्रतिस्पर्धा गर्छ र अन्य मुलुकसँग स्वभाविक रुपमा सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्ने कोसिस गरिरहन्छ । भारतको स्वार्थ पनि चीनसँग शान्ति र समझदारी कायम गरी सीमा सुरक्षा गर्ने नै हो । जसलाई हालका दिनमा दुवै देशका सरकार प्रमुखबीचको बढ्दो उठबस र समझदारीले अगाडि बढाएको छ । त्यसैले नेपालको भौगोलिक अवस्थितिमा दुवै छिमेकी बढी संलग्न हुनुको परिणाम लिपुलेकका सम्बन्धमा उनीहरुबीच भएको समझदारीमा नेपाललाई सरिक नगराईएको हो । फलस्वरुप ठूला राष्ट्र मिल्दा पनि समस्या र नमिल्दा पनि समस्यामा परिने खतरा नेपालका लागि सधैं भईरहने परिस्थिती निर्माण भएको छ ।

यथार्थता

अहिलेको प्रमुख विवादित क्षेत्र लिपुलेकको उत्तरपश्चिममा रहेको लिम्पियाधुरालाई कालीनदीको वास्तविक उद्गमस्थल मानिन्छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धी अनुसार कालापानी र लिपुलेक मात्रै होईन, लिम्पियाधुरा समेत नेपालको हो । तर भारतले कालापानीमा रहेको पहाडमुनि काली र शिवको मन्दिर अनि मन्दिरको अगाडि सानो पानी जम्ने कृत्रिम आहाल बनाएर त्यसको पानी लिपु खोलामा झारी त्यसैलाई कालीनदीको मुहान भनेर लिम्पियाधुरादेखि कालापानीसम्मको क्षेत्र अतिक्रमण गरिरहेको छ । जबकि ऐतिहासिक तथ्यले कुटीयाङ्दीको मुहानलाई महाकाली नदीको उद्गमस्थल देखाउँछ भने इष्ट इण्डिया कम्पनी (बेलायत) को शासनकालमा सन् १८५६ मा प्रकाशित गरेको नक्सामा महाकाली नदीको स्रोत लिम्पियाधुरा उल्लेख छ ।

सुगौली सन्धिको धारा ५ र नदी विज्ञानको आधारमा पनि त्यो भूमि हाम्रो हो । सन् १८५६ सम्मको नक्सामा नेपालको सीमाना कालीनदी नै उल्लेख छ  र त्यो नक्सा हाम्रो बलियो प्रमाण हो । त्यस्तै हामीले इष्ट इण्डिया कम्पनीसँग सन्धि गरेको हो । त्यसैले ब्रिटिस सर्भेयर जनरल अफ इण्डियाको नक्सा खोज्नुपर्दछ र भारतले त्यो नक्सा निकालेन भने बेलायतसँग हुनसक्छ । अर्कोतर्फ नदी विज्ञानको कुरा सबैले मान्ने र वैज्ञानिक विधि पनि हो । किनकी मूल नदीमा मिसिने सबैभन्दा ठूलो नदी कुन हो, त्यही नै कालीको स्रोत हुन्छ भने वर्षा हुँदा जहाँबाट पानी बगेर नदीमा मिसिन्छ, त्यो विन्दुलाई नदीको स्रोत मानिन्छ । जुन सर्वव्यापी सिद्धान्त हो र यसैबाट पनि सीमाको निराकरण गर्न सकिन्छ । त्यसैले सरकारले पश्चिमतर्फको नक्सालाई सुगौली सन्धि र नदी विज्ञानको आधारमा लिम्पियाधुराको नक्सा समेटेर नेपालको औपचारिक नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्दछ । 

लामो समय कालापानीका कारण चर्चामा रहेको दार्चुला पछिल्लो समय लिपुलेकका कारण चर्चामा छ । दार्चुलाको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको लिपुलेक चीन र भारतसँग जोड्ने सीमा बिन्दु हो । यो क्षेत्र नेपाल, चीन र भारतको सीमा बिन्दु हो । तर नेपालको भूमी लिपुलेक भएर द्धिदेशीय व्यापार गर्ने चीन र भारतको सहमतिले नेपालमाथि अतिक्रमण भएको स्पष्ट पारेको छ । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत र चीन भ्रमणमा समेत यो विषयले प्रवेश पाएन । साथै दार्चुलाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं नेकपा केन्द्रीय सदस्य गणेश सिंह ठगुन्ना प्रधानमन्त्रीको राजकीय भ्रमण दलमा सहभागी हुँदा पक्कैपनि लिपुलेक तथा कालापानी लगायतका विषय उठ्ने अपेक्षा गरिएकोमा सीमा सम्बन्धी कुनै बिषय भ्रमणपछि जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यमा समेटिएन । साथै नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले जारी गरेको १२ बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा भारतले मिचेका र भारत तथा चीनले नेपालको सहमति नलिई नेपाली भूमिलाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने बारे सहमति भएका बिषय समेत अटाएनन् ।

सीमामा हुने समस्या एकपटक मात्रै होईन, सँधैभरी रहन सक्छ र यस्ता समस्या दुई देशबीचको सम्बन्ध सुमधुर हुँदैमा नआउने पनि होईन भने सम्बन्धित सरकारको तोक आदेशले सधैंंका लागि सुल्झन पनि सक्दैन । किनकी त्यस्तो हस्तक्षेपले एउटा कुनै निश्चित मामिला एक दुईपटकलाई समाधान होला, तर सधैंलाई सम्भव छैन । त्यसैले एकले अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप वा विरोध गरेर मात्रै यो समस्या समाधान हुँदैन र मुद्दालाई धेरै बढाएर वा अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर पनि यसको दिर्घकालिन समाधान हुन सक्दैन । आखिर दुई छिमेकी त छिमेकी नै भएर बस्नुपर्दछ । यसका लागि विवादित ठाउँका स्थानीयस्तरमा दुवै पक्षबीच आपसी समझदारी र समन्वय हुनु जरुरी हुन्छ । खासगरी स्थानीय तहमा नसुल्झिने समस्याका लागि दुवै देशका सरकारको एउटा विशेष टोली सधैं सक्रिय रहनुपर्दछ । जसको काम समस्याको अनुगमन र पहिचान गरी निराकरणका लागि नेपाल र भारत सरकारका सम्बन्धित निकाय मार्पmत सरोकारवालाहरुको ध्यान आकृष्ट गराउन कुटनीतिक पहल गराउने हुनुपर्दछ ।

समाधान 

अहिले नेपाल र भारत दुवै देशमा स्थायी र बलियो सरकार छ । त्यसैले राजनीतिक तथा कुटनीतिक तवरमा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीवीच गहन छलफल गरेर हाम्रो सिमा विवाद समाधान गर्नुपर्दछ र विगतका सरकारले गरेको कमिकमजोरी भन्दै राष्ट्रियताको सवाललाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन । तर अनावश्यक रुपमा सडकमा विरोध गरेर, सीमामा पर्खाल तथा काँडेतार लगाउने अभिव्यक्ति दिएर, प्रधानमन्त्री नै बेखबर भएर समस्याको समाधान हुन सक्दैन । त्यस्तै तत्कालिन नेकपा माओवादी जनयुद्धमा जानुभन्दा अघि अधिकांश मागहरु यसै (सुगौली सन्धि) सँग सम्बन्धित थिए । तर पटक पटक सरकारमा पुगेको र अहिलेपनि एउटा समूह सरकारमै भएको बेला कार्यान्वयनको लागि पहल गर्नु उनीहरुको मुख्य दायित्व हुनुपर्नेमा सत्तामा आएपछि उनीहरुको स्वर पनि बन्द भएको छ । साथै महाकाली सन्धिका मुख्य पहरेदार वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादी सशस्त्र युद्धका नाइके पुष्पकमल दाहाल अहिले नेपालको शासन सञ्चालनको बागडोरमा रहेकाले उनीहरु यो बिषयमा कुनैपनि हालतमा अनभिज्ञ बन्न मिल्दैन ।

वास्तवमा कालापानीको विषय र अन्य सीमा समस्यामा तात्विक भिन्नता छ । खासमा नेपाल भारत सीमा विवाद भनेको मुख्यतयाः पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता र दार्चुला जिल्लाको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र नै हो । तर कालापानीमा भारतीय सेना बसेको र भारतले आफ्नै क्षेत्र मानेकाले यस मुद्दाको समाधानमा दुवै सरकार संवेदनशील भई वस्तुगत आधारमा महाकाली नदीको स्रोत र प्रकृतिको अध्ययन गरी एक निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

त्यसैले लिम्पियाधुरा महाकाली नदीको उद्गमस्थल भएको र सुगौली सन्धिले कालीपूर्वको भूभाग नेपालको रहने भन्ने मान्यता स्थापित गरेको आधार टेकी कुटनीतिक र राजनीतिक उपायद्वारा भारतलाई नेपालले विश्वास दिलाउनुपर्छ । साथै दुवै पक्षले आ–आफ्ना प्रमाणका आधारमा सौहार्दपूर्ण तरिकाले यसको समाधान निकाल्नुपर्छ । त्यसैले यसलाई अब कुटनीति र वार्ताको विषय बनाई खुला र सकारात्मक सोचका आधारमा नेपाल भारत सम्बन्ध प्रगाढ हुने तवरले समाधान खोज्न अग्रसर हुनुपर्दछ । साथै सीमा विवादको विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय जाने भन्ने सोचले नेपालको हित गर्दैन, नत यसले कालापानी वा अन्य सीमा समस्याको समाधान नै गर्न सक्दछ । त्यसैले राजनीतिक तथा कुटनीतिक समझदारी, सम्बन्धित विज्ञले तयार पारेको तथ्य र वस्तुपरक अध्ययनका आधारमा अगाडि बढ्न सकेमात्र सीमा विवादको दीर्घकालीन समाधान हुनसक्छ । (लेखक अधिवक्ता हुन्)