काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको मिति तोक्न ढिलाइ गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षीलगायतका दलले सरकारको आलोचना गरेका छन् । तर, सरकारले भने निर्वाचन आयोगले यसअघि नै सिफारिस गरिसकेकाले एक साताभित्रै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सरकारका मन्त्रीहरूले निर्वाचनको तयारी र मिति घोषणाबारे सत्ता साझेदार दलसँग परामर्श लिइरहेको बताएका छन् ।

आयोगका पदाधिकारीले गत २२ असारमा प्रधानमन्त्री देउवा र मन्त्रीहरूलाई भेटेर एकै चरणमा मंसिर २ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन गर्न सुझाव दिएको थियो ।

आयोगले भने १२० दिनको निर्वाचन अवधि कायम राखेर मिति घोषणा गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।

हाल रहेका प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल कहिले सकिने भनेर प्रष्ट छैन । आयोगले २०७९ मंसिर २२ गते हालका प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको पदावधि समाप्त हुने भनेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ८५ ले प्रतिनिधिसभा र धारा १७७ ले प्रदेश सभाको कार्यकाल अगावै विघटन भएकोमा बाहेक ५ वर्षको हुने उल्लेख गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ ले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचित सदस्यको निर्वाचित मिति निर्वाचनको परिणाम प्रकाशन भएको मितिको आधारमा र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको हकमा आयोगले बन्द सूचीमा नाम रहेका दलका उम्मेदवार निर्वाचित भएको घोषणा गरेको मितिको आधारमा निर्वाचित मिति कायम हुने व्यवस्था छ ।

यस आधारमा हरेक सदस्यको निर्वाचित मिति फरक फरक हुँदा गणना गर्न विवाद हुने भन्दै आयोगले पहिलो सदस्य निर्वाचित मितिलाई आधार मानेर प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्यको पदावधि गणना गर्नु व्यवहारिक र निर्विवाद हुने व्याख्या गरेको छ । त्यस आधारमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्यको पदावधि २०७९ मंसिर २२ गते पूरा हुने आयोगको निष्कर्ष छ ।

कार्यकाल सम्पन्न हुने मितिलाई आधार मान्दा २२ मंसिरभित्र निर्वाचन भइसक्नुपर्ने आयोगको दाबी छ ।