बर्दिया । कर्णाली नदीका तटीय क्षेत्रका किसानको बाढीले बाली नोक्सान भए बिनाझन्झट दावी भुक्तानी पाउन सूचकाङ्ंकमा आधारित बाढी बिमा लागू गर्न सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेश सरकार र कर्णाली नदी तटीय क्षेत्रका पाँच पालिकाका जनप्रतिनिधि सहमत भएका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको आयोजनामा मन्त्री डाक्टर रणबहादुर रावल, लुम्बिनी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला, कानून तथा सञ्चार मन्त्री तीलकराम शर्मा, मन्त्रालयका सचिवहरु कोमलराज ढकाल, कोमलप्रसाद धमला, कैलाली र बर्दियाका जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखहरु, पालिका प्रमुखहरु, प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु लगायतको सहभागितामा भएको छलफलले बाढी बिमा लागू गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

कृषकलाई बाढीबाट हुने क्षति कम गर्न बाढी बिमा लागू गर्नुपर्ने र त्यसमा संघीय सरकारले बाली बिमामा दिने भनेको ८० प्रतिशत अनुदान रकम शर्त पालिकामा आउनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ । कार्यक्रममा बोल्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री डाक्टर रणबहादुर रावलले बिमा गरेका मानिसले समयमा भुक्तानी नपाउँदा अविश्वास बढेका बेला कर्णाली नदीमा पानीको स्तर मापनका आधारमा किसानले बिमा भुक्तानी पाउनु नयाँ प्रयोग भएकाले यसलाई लागू गर्ने र संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्रिमियममा सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला, कानून तथा सञ्चार मन्त्री तीलकराम शर्माले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कृषकलाई अनुदान भन्दा पनि बिमा गरिदिने नीति लिएकाले प्रदेश सरकार तयार रहेको र यसमा केही प्रतिशत किसानको पनि सहभागिता हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरन थापाले बाढी बिमा कार्यक्रम सफल भए प्रशासन र स्थानीय तहको ठूलो भार घटने बताउनुभयो । बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बाँस्तोलाले नागरिकहरु प्रकोपपछि पाउने थोरै राहतमा मात्र आकर्षित भइरहेका बेला पूरै बालीको क्षतिपूर्ति पाउने बाढी बिमा गराउन प्रदेश र स्थानीय तह लाग्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

स्थानीय तहका प्रमुखहरुले भने संघीय सरकारले बाली बिमामा दिने ८० प्रतिशत अनुदान पालिकालाई दिनुपर्ने र कर्णाली लगायतका सबै नदी तटका बालीको बाढी बिमा हुनुपर्ने माग गरेका छ्न ।

यसरी सुरु हुँदैछ बाढी बिमा:

कर्णाली तटीय क्षेत्रका कैलाली तर्फका टिकापुर नगरपालिका, जानकी गाउँपालिका, बर्दियातर्फका राजापुर, मधुवन नगरपालिका र गेरुवा गाउँपालिकाका ३ हजार ५ सय ७ किसानको करिब ४३ हजार बिघाको बिमा हुन लागेको छ ।
बिमा गर्दा प्रति कठ्ठाको ३ हजार ६ सय रुपैयाँको दरले हुने र त्यसको प्रिमियम २ सय ५२ रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ ।

यसका साथै थप ५० रुपैयाँ तिरेर किसानको पनि दुई लाखको बिमा हुनेछ । यसरी बिमा गरेका किसानले कर्णाली नदीमा पानीको खतराको तह १० मिटर ८० सेन्टिमिटर पार गरेमा बिमाको १० प्रतिशत र १४.८१ मिटर पुगेमा शतप्रतिशत बिमा दावी भुक्तानी पाउने भएका छन् ।

प्राक्टिकल एक्शनले पाँच पालिकामा गरेको अध्ययनका आधारमा बाढी बिमा गर्न सम्भाव्य जग्गा र किसानको टुङ्गो लगाइएको र १२ वटा साना किसान सहकारीमार्फत किसानको विवरण सङ्कलन गरी बीमा गर्न लागेको र प्रिमियमका लागि तीनै तहका सरकारसँग समन्वय भइरहेको परियोजना व्यवस्थापक विक्रम रानाले जानकारी दिनुभयो ।

शिखर इन्योरेन्सका सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका प्रवन्धक डिल्लीराज शर्माले नेपालमै पहिलो पटक क्षतिको मूल्याङ्कन गर्न नपर्ने र चिसापानी कर्णालीस्थित बाढी मापन केन्द्रको तथ्यांक हेरी दावी भुक्तानी गरिने भएकाले बिमा दावी भुक्तानीमा शंका नगर्न अनुरोध गर्नुभयो ।

जलवायू विज्ञ डाक्टर धर्मराज उप्रेतीले पहाडमा उत्खनन भइरहेको सामाग्री कर्णाली नदीको तराईका फाँटमा पुगेर थुप्रिने भएकाले तट अझै जोखिममा रहेको र बाढी बिमालाई पूर्वतयारीका रुपमा लिएर अनुकूलनको अभ्यास गर्न सकिने बताउनुभयो ।