काठमाडौं । चितवनमा विकास निर्माणका लागि विनियोजन भएको बजेटको ५३ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय चितवनको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार संघ र प्रदेशको पुँजीगत बजेटमा झण्डै आधा रकम खर्च हुन नसकेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा जिल्लामा भौतिक पूर्वाधार तथा विकास निर्माणका लागि १३ अर्ब ३९ करोड ६२ लाख १५ हजार बजेट विनियोजन भएकामा सात अर्ब १३ करोड २८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

जिल्लाको विकास बजेटमध्ये छ अर्ब २७ करोड ३३ लाख ४७ हजार खर्च नभएर रकम फ्रिज भएको कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक मणिभद्र न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार चालु खर्च भने ९४ प्रतिशत भएको छ ।

चालु बजेटअन्तर्गत विनियोजन भएको रकम कार्यालय खर्च र तलब भत्ताका लागि खर्च हुन्छ । जिल्लामा विकास निर्माणमा भन्दा तलब भत्तामा नै बढी खर्च हुने गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा चालु बजेट रु १४ अर्ब १५ करोड ४० लाख ३६ हजार विनियोजन भएको थियो । त्यसमध्ये रु १३ अर्ब २९ करोड ६० लाख ७८ हजार खर्च भएको छ ।

जिल्लामा संघअन्तर्गतका ६२, प्रदेशका २१ र स्थानीय तहका सातवटा कार्यालय छन् । यी कार्यालयको पुँजीगत र चालु गरी २७ अर्ब ५५ करोड दुई लाख ५१ हजार बजेट रहेको थियो ।

त्यसमध्ये २० अर्ब ४२ करोड ८९ लाख ५४ हजार रुपैयाँमात्र खर्च भएको कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिशतका आधारमा यो खर्च ७४ दशमलव १५ प्रतिशत हो । संघतर्फको पुँजीगत बजेट ४९ दशमलव ७५ प्रतिशत खर्च भएको छ । यो खर्च अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ३० प्रतिशतले प्रगति कम हो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा पूँजीगत शीर्षकमा ७९ दशमलव १७ प्रतिशत प्रगति भएको थियो ।

संघबाट जिल्लामा १० अर्ब नौ करोड ४० लाख ७३ हजार बराबरका विकास निर्माणका योजना आएका थिए । तर, पाँच अर्ब २३ करोड ३६ लाख मात्र खर्च भएको छ ।

चितवनमा संघीय सरकारबाट आउने बजेट बढी भए पनि विकास निर्माणका कामहरू द्रुत गतिमा भएका छैनन् ।