काठमाडौं । सरकारले आगामी मंसिर ४ गतेका लागि आम निर्वाचनको घोषणा गरेसँगै मुलुक अब निर्वाचनमा होमिएको छ ।

मन्त्रिपरिषदको बिहिबारको बैठकले मंसिर ४ गते आम निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो । लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेकै आवधिक निर्वाचन हो । सरकारले संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने निर्णय गरेको हो । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछिको यो दोस्रो निर्वाचन हो । यस अघि २०७४ मा स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएको थियो । स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालका लागि गत बैशाख ३० मा निर्वाचन सम्पन्न भएर जनप्रतिनिधिले काम पनि सुरु गरिसकेका छन् ।

अब मंसिर ४ मा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचन हुन लागेको हो । निर्वाचनमा ७७ जिल्लाबाट प्रतिनिधि सभाका लागि १६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन मार्फत १ सय ६५ जनानै जनप्रतिनिध निर्वाचित हुनेछन् । त्यसैगरी समानुपातिक तर्फ प्रतिनिधि सभामा १सय १० जना निर्वाचित हुनेछन् । प्रदेशसभा तर्फ ७ प्रदेशमा प्रत्यक्ष तर्फ ३ सय ३० जना र समानुपातिक तर्फ २ सय २० जना निर्वाचित हुनेछन् ।

निर्वाचनबाट प्रतिनिधि र प्रदेश सभामा गरी ८ सय २५ जना जनप्रतिनिधि चुनिनेछन् । सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकोमा सबैले यसलाई स्वागत गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चुनावको मिति घोषणा स्वभाविक भएको भन्दै यसको स्वागत गर्नुभएको छ । यद्यपि प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग सल्लाह नगरी मिति तय गरेकोमा भने उहाँको चित्त दुखाई छ ।

निर्वाचन आयोगले १ सय २० दिनको समय मागेर मंसिर २ मा चुनाव गर्दा सहज हुने सुझाव दिएको थियो । सत्ता गठबन्धन दलहरुमा सहमति नबन्दा निर्वाचनको मिति घोषणा हुन सकेको थिएन । जसले आगामी मंसिरमा निर्वाचन हुने हो कि नहुने हो भन्ने अन्योल भएको थियो । तर अब त्यो अन्योल हटेको छ भने निर्वाचनको तयारीका लागि अब आयोगलाई १ सय ७ दिनको समय रहेको छ । आयोगले दिएको सुझावमा केही दिनको हेरफेरले फरक नपर्ने आयोगको भनाई छ । बिहिबार पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आयोगले मंसिर ४ लाई अर्जुनदृष्टि लगाएर काम गर्ने बताइसक्नु भएको छ ।

निर्वाचनको घोषणासँगै राजनीतिक दलहरु पनि चुनाव केन्द्रित आन्तरिक तयारी र जोड घटाउ गर्न थालिसकेका छन् । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरु नेपाली कांग्रेस,नेकपा माओवादी केन्द्र,नेकपा एकीकृत समाजवादी,जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा चुनाव सम्मै सँगै जाने मनसायमा देखिएका छन् भने नेकपा एमाले सहितको अर्काे गठबन्धन बन्ने देखिएको छ । तर यसमा विश्वास गरिहाल्ने अवस्था पनि छैन ।

अन्तिममा दलहरुले आफूलाई फाइदा हेरेर गठबन्धन हुने संभावना पनि उत्तिकै छ । २०७४ मा मंसिर १० र २१ मा गरेर दुई चरणमा निर्वाचन भएको थियो । त्यतिबेला एमाले र माओवादीबीच गठबन्धन भएको थियो । जसका कारण एमाले संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा उदाएको थियो । तर गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा भने कांग्रेस ठूलो दल बनेको छ ।

२०७४ को निर्वाचनमा १ करोड ५४ लाख मतदाता रहेकामा यस पटक १ करोड ८६ लाख मतदाता पुग्न सक्ने आयोगको अनुमान छ । यो २०७४ को तुलनाको संख्यामा ३२ लाख बढी हो । प्रतिनिधि र प्रदेश सभाका लागि गरेर ८ करोड मतपत्र आवश्यकता पर्ने आयोगको भनाई छ । नेपालका महत्वपूर्ण चाड दशै,तिहार, छठ लगायत सकिएपछि मुलुकमा आम निर्वाचन हुनेछ ।

२०७२ को संविधान जारी पछि दुबै निर्वाचन गराउने अवसर बर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पाउनु भएको छ । २०७४ को निर्वाचनका बेला पनि देउवानै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । यसपटकको स्थानीय तहमा काठमाडौं महानगर, धरान र धनगढी उपमहानगरमा मेयर पद स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेपछि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा कतिपयले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने भनेर अभियान पनि चलाएका छन् ।