काठमाडौं । देशभरका स्थानीय तहलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको जमिनलाई आगामी मंसिर २३ गतेभित्र कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पत्राचार गरेको छ ।

मन्त्रालयले बुधबार भूउपयोगको नीति–२०७२ अनुसार जमिनलाई वर्गीकरण गर्न स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको हो ।

नापी विभागले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहको भूउपयोगको नक्सा, सोको विद्युतीय अभिलेख वा तथ्यांक तयार गरी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिसकेको पृष्ठभूमिमा पत्राचार गरिएको हो । भूउपयोग नीति–२०७२ ले स्थानीय तहलाई भूमिको वर्गीकरण, भूउपयोगको योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार दिएको छ ।

सो नीति कार्यान्वयनका लागि भूउपयोग नियमावली–२०७९ लागु भइसकेको सन्दर्भमा मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई लेखी पठाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले दिएको जानकारी सो नियमावलीको अनुसूची–१ मा व्यवस्था गरिएको भूउपयोग क्षेत्र निर्धारण गर्ने आधार र मापदण्डको अधिकार प्रयोग गर्न अहिले पत्राचार गरेको हो ।

यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।