-नारायण पौडेल

पृष्ठभूमी 

वि.सं. ०६२/०६३ को १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलनको जगमा नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको हो भने उक्त आन्दोलनका यात्रा तत्कालिन सात राजनीतिक दल र युद्धरत नेकपा माओवादीवीच दिल्लीमा भएको १२ बुँदे समझदारीले तय गरेको थियो । तर मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको समग्र जस नेपाली जनतालाई दिनुपर्दछ । किनकी काँग्रेस लगायतका राजनीतिक दलहरु संवैधानिक राजतन्त्रकै पक्षमा रहेको र युद्धरत नेकपा माओवादी पनि संवैधानिक राजतन्त्रलाई आत्मसाथ गरी आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने दाउपेचमा लागिरहेकै बेला उसको अभिष्ट पुरा नभएपछि जनस्तरबाटै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यात्रा शुरु भएको कुरामा दुविधा मान्नुपर्ने कुनै आधार र कारण छैन, भलै नेतृत्व तहमा राजनीतिक दलहरु देखिएपनि सडक आन्दोलनमा उत्रिएको त्यो लाखौंको जनसागरलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

ऐतिहासिक जनआन्दोलन सफल भएसँगै वि.सं. २०६३ मंसीर ५ गते तत्कालिन सात राजनीतिक दल र नेकपा माओवादीवीच सम्पन्न भएको बृहत् शान्ति सम्झौताको जगमा माओवादी सहितको अन्तरीम सरकार गठन र वि.सं. २०६३ माघ १ गतेदेखि लागू भएको अन्तरीम संविधान, २०६३ को प्रावधान अनुरुप संविधानसभाको निर्वाचन र संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्ने संकल्प सहित मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य घोषणा गर्ने भनी राजनीतिक दलहरुवीच भएको सहमति अनुसार वि.सं. २०६४ पुष १३ गते अन्तरिम संविधान संशोधन गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिसकेको भएपनि त्यसको विधिवत् कार्यान्वयन संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते मात्रै गरेको थियो ।

कार्यान्वयन

वि.सं. २०६५ जेठ १५ गते संविधानसभा भवनमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको तर्फबाट गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले प्रस्तुत गरेको गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ताव माथि मतदान हुँदा पक्षमा ५६० र विपक्षमा ४ मत परेको थियो भने उक्त संविधानसभाको बैठकको अध्यक्षता संविधानसभाका जेष्ठ सदस्य काँग्रेस नेता कुलबहादुर गुरुङले गरेका थिए । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५९ बमोजिम गणतन्त्र कार्यान्वयनको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु भनी तत्कालिन सभामुखको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका कुलबहादुर गुरुङले बोलेपछि संविधानसभा हल निकैबेर तालीको गडगडाहटले गुञ्जिएको थियो । यसरी संविधानसभाको पहिलो बैठकले मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भनी विधिवत् रुपमा घोषणा ग¥यो र गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, उपराष्ट्रपति परमानन्द झा र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चुनिए । यो सँगै २४० बर्ष लामो शाहवंशीय राजपरम्पराको समेत अन्त्य भएपछि उक्त दिनलाई प्रत्येक बर्ष गणतन्त्र दिवशका रुपमा नेपालले मनाउँदै आएको छ ।

अहिले नेपालमा गणतन्त्र जन्मिएको १२ बर्ष पुरा भएको छ । त्यसभन्दा अगाडि देशमा राजतन्त्र थियो र राजा राष्ट्रप्रमुख थिए । अहिले नेपालको संविधान, २०७२ ले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्राध्यक्ष र संविधानको संरक्षक मानेको छ र राष्ट्रिय एकताको प्रबर्धन, संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य हुनेछ भन्ने कुरालाई संविधानले आत्मसाथ गरेको छ । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले गणतन्त्र स्थापनालाई सहज ढंगले स्विकार गरी दरवारबाट बाहिरिनु गणतन्त्र स्थापनाको लागि महत्वपूर्ण र शान्तिप्रिय कदम थियो । जसबेला तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले अदालतको आदेश सरह सरकारले दिएको १५ दिने म्याद भित्रै २०६५ जेठ २९ गते साँझ ‘जनताको चाहना र इच्छालाई नै सर्वोपरी मान्ने राजपरम्परा अनुसार संविधानसभाको निर्वाचन र गत जेठ १५ गते संविधानसभाको बैठकले गरेको निर्णयलाई मैले सहज बनाउन सहयोगीको भूमिका सम्पन्न गरेको छु’ भन्दै नारायणहिटी राजदरवार छाडेका थिए ।

गणतन्त्र

पहिलो संविधानसभा निर्वाचन परिणामले तत्कालिन नेकपा माओवादीलाई अभुतपूर्व सफलता दिलायो र पुष्पकमल दाहाल मुलुकको प्रधानमन्त्री बने । तर गणतन्त्र स्थापना लगत्तै बनेको दाहाल नेतृत्वको सरकारले पहिलो प्रहार तत्कालिन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटवाललाई बर्खास्त गर्ने निर्णयबाट शुरु गर्‍यो । केहीसमय अगाडि मात्रै सशस्त्र युद्धको नेतृत्व गरेर आएका प्रचण्डको तातो रगतमा प्रधानसेनापति परेपछि उनलाई फाल्ने वा बचाउने विषयमा माओवादी र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसवीच तीव्र धु्रवीकरण बढेपछि राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले प्रधानसेनापतिलाई थमौतीको पत्र पठाएसँगै गणतन्त्र नेपालको पहिलो जननिर्वाचित सरकार विघटन भयो र शिशु अवस्थामा रहेको गणतन्त्रमाथि प्रहारको शुरुवात भएको समेत बताउन थालियो ।

वास्तवमा नेपाली सेना र तत्कालिन राजाले पूर्णरुपमा सहयोग गरेकाले नेपालमा शान्तिपूर्ण तवरमा गणतन्त्र स्थापना भएको थियो । किनकी संसारमा यस्तो विरलै हुन्छ, जहाँ गणतन्त्र स्थापनाका निम्ति कुनै धनजनको क्षति नभएको होस् । त्यस्तै नेपालमा गणतन्त्र घोषणा हुनुमा तत्कालिन काँग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको महत्वपूर्ण देन रहेको छ । किनकी उनले गणतन्त्र भन्ने शक्द नबोल्दासम्म नेपालमा विधिवत् रुपमा गणतन्त्र घोषणा हुन नसकेको कुरा सत्य हो । तर ‘सबै कम्युनिष्टहरु गणतन्त्रवादी हुन्छन्, तर सबै गणतन्त्रवादीहरु कम्युनिष्ट हुँदैनन्’ भनेझैं उखान टुक्कामा खप्पीस गणतन्त्र नेपालका वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘बयलगाडा चढेर अमेरिका जान्छु भन्नु र गणतन्त्र ल्याउँछु भन्नु उस्तै कुरा हो’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएर कुनैबेला गणतन्त्र विरोधी मोर्चाको नेतृत्व गरेका उनै आज गणतन्त्र नेपालको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पदमा आसिन छन् ।

संविधानसभा 

तत्कालिन संविधानसभामा पहिलो पार्टीका रुपमा रहेको नेकपा माओवादीले संविधानसभालाई आफ्नो एजेण्डा बताईरहँदा संविधानमा उल्लेख गरिएको दुईबर्षे कार्यकाललाई चारबर्षे कार्यकालमा परिणत गर्दा समेत संविधान निर्माणको प्रक्रियाले गति लिन नसकि प्रधानमन्त्रीका रुपमा रहेका डा. बाबुराम भट्टराईले पहिलो संविधानसभा नै विघटन गराए । त्यसपछि फेरी वि.सं. २०७० मंसीर ४ गते नेपालमा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भयो । जुन निर्वाचनको कुशल नेतृत्व तत्कालिन न्यायापालिका प्रमुख समेत रहेका मन्त्रीपरिषदका अध्यक्ष खिलाराज रेग्मीले गरेका थिए भने उनलाई तत्कालिन अवस्थामा मन्त्रीपरिषदको नेतृत्व दिलाउन प्रमुख राजनीतिक दलहरुकै पूर्ण समर्थन थियो । यसरी दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन परिणामले काँग्रेस, एमाले र माओवादीलाई क्रमशः पहिलो, दोस्रो र तेस्रो पार्टीको स्थानमा परिणत गरिदिएपछि पहिलो पार्टीको हैसियतले नेपाली काँग्रेसका तत्कालिन सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बने । संयोगवश काँग्रेसले २००७ सालमा उठाएको विधानसभा निर्वाचनको एजेण्डा काँग्रेसकै नेतृत्व (सुशील कोइराला) मा दोस्रो संविधानसभाबाट वि.सं. २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी गरेसँगै सफल भयो । 

संघीयता 

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको बेला कतिपय सांसदहरुलाई संघीयता के हो भन्ने कुरा समेत थाहा थिएन । किनकी संघीयताको फाइदा र बेफाइदा बारे कुनै छलफल, अन्तरक्रिया, विचार, गोष्ठी केही पनि गरिएन, गराईएन । यसर्थ संवैधानिक राजतन्त्र भन्दा गणतन्त्र एक कदम प्रगतिशील व्यवस्था हो भन्ने कुरालाई मनन गरियो । संविधानमा संघीयता राखिएपछि संघीयताबारे छलफल गर्न सांसदहरुलाई स्वीजरल्याण्ड, अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, भारत लगायतका मुलुकहरुको भ्रमण गराईयो भने विदेशीहरुको खर्चमा नेपाल भित्रै पनि तारे होटलहरुमा संघीयताबारे विचार गोष्ठी, अन्तरक्रियाहरु गराईए र विदेशीहरु प्रशिक्षक भएर हाम्रा नेताहरुलाई संघीयताको पाठ पढाईयो । त्यसबाट पनि संघीयता नेपाली जनताको स्वभाविक माग थिएन भन्ने प्रष्ट हुन्छ । सायद त्यसैले होला संघीयताकै कारण पहिलो संविधानसभा संविधान निर्माण हुनुपूर्व विघटनको स्थितिमा पुग्यो भने दोस्रो संविधानसभामा पनि सबैभन्दा पेचिलो बिषय संघीयता नै बनेको थियो ।

वर्तमान 

अहिले गणतन्त्रका शासकहरु जनताप्रति निकै अप्रिय हुन थालेका छन् । किनकी अपराध प्रमाणित भएकाहरु पनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा रिहा हुनु, भ्रष्टाचारको आरोप लागेकाहरुको उच्च तहबाटै संरक्षण हुनु, हत्या, हिंसा, अपहरण र बलात्कार गर्नेहरु राजनीतिको आडमा उन्मुक्ति पाउनु लगायतका कारणहरुले जनताहरु गणतन्त्रप्रति निराश भएको छन् । जुन तथ्य गणतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि बाधक हो । त्यस्तै आम जनमानसमा शान्ति सुरक्षा र स्वास्थ्यमा देखिएका दयनीय अवस्था, दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव, दण्डहीनता, भ्रष्टाचार, महंगी लगायतले निराशा र वितृष्णा थोपरिरहेको छ भने नयाँ राजनीतिक संस्कारको विकास हुनुपर्नेमा पुरानै संस्कृतिको निरन्तरताले अहिले गणतन्त्रलाई जिस्काईरहेको छ । 

त्यसमाथि विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणबाट पिडित बनिरहेका नेपाली जनताहरुलाई स्वास्थ्य उपचार, राहात वितरण, जेकजाँचको सर्वसुलभता लगायतका न्यूनतम आवश्यकताहरुको परिपूर्ति समेत गर्न नसक्ने अवस्थामा देशको वर्तमान गणतान्त्रिक सरकार रहनुले गणतन्त्रको स्थिती सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

अर्कोतर्फ नयाँ नेपाल बनाउने आशा देखाएका दलहरुले आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपकै तहमा भित्रिएको विदेशी चासोलाई समेत रोक्न सकिरहेका छैनन् भने विभिन्न गुट तथा उपगुटहरुको भूमरीमा राजनीतिक दलहरु अहिलेपनि विभक्त देखिन्छन् । नेपाली गणतन्त्रले १२ बर्ष पार गरिसक्दा समेत जनताको अधिकार जनताकै हातमा अझै पुगेको छैन । त्यसमाथि मुलुकको एउटा सानो जमात अझैपनि राजा सहितको प्रजातन्त्र भन्दै हिँडिरहेको छ भने अर्को समुह हिंसाको राजनीतिमा लागेको छ ।

त्यसैले नागरिक स्तरसम्म महसुस हुने गरी परिवर्तनको अनभूति गणतन्त्रले दिलाउन सकेको छैन भने नेपाली जनताले संवैधानिक राजतन्त्र र गणतन्त्रबीच भेद अनुभव गर्न पाएका छैनन् । फलस्वरुप भागबण्डा, पक्षपात, शोषण लगायतका विकृतिहरु विगतमा भन्दा अहिले बढि देखिँदैछ । साथै राजाको ठाउँमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु आएपनि शोषणको स्वरुप र व्यक्ति मात्रै फेरिएको अनुभूति हुँदैछ । वि.सं. २००७ सालदेखि नै अस्थिर, गुट–उपगुट, एकता र विखण्डन, स्वार्थ र तिक्ततापूर्ण इतिहास बोकेको नेपालको राजनीतिले वर्तमान समयमा पनि विगतको इतिहासलाई निरन्तरता दिँदै अस्थिरता कायम गरिरहेको छ । 

अन्त्यमा

नेपालमा गणतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेको राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, २०७२ सालमा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी र संघीय निर्वाचन अन्तर्गत तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनु हो । तर गणतन्त्रले सदैव जनताको मनमा छुनुपर्दछ । गणतन्त्रमा न्यायिक सर्वोच्चता हुनुपर्दछ । गणतन्त्रमा विधीको शासन हुनुपर्दछ । तर न्यायालयको फैसला विपरीत जस्केलाबाट फौजदारी अपराधमा सजाय पाएका मानिसलाई छोड्नु सर्वसत्तावादको अभ्यास हो । त्यस्तै जनताले स्पष्ट बहुमत दिएको स्थिर सरकारको निर्माण गरी मुलुकलाई विकास र समृद्धि तर्फ लैजानका लागि हो । मुलुकमा भ्रष्टाचार तथा दण्डहिनताको अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्नका लागि हो ।

अर्कोतर्फ गणतन्त्र नेपालमा संविधान देशको मुल कानुन हो । जसको आधारमा सरकार एवं राज्यका प्रमुख अंगहरु सञ्चालन हुने गर्दछन् । संविधानमा राज्यका प्रमुख अंगहरुवीच शक्तिको बाँडफाँड, नागरिकका हक तथा अधिकार, सरकार र जनताबीचको सम्बन्ध निर्धारण गरिएको हुन्छ । देशको शासनप्रणालीले जनभावना अनुसार काम गर्न सकोस्, शासकहरु निरंकुश हुन नसकुन्, नागरिकका अधिकारहरु धरापमा नपरुन् भन्नकै लागि संविधानको निर्माण गरिन्छ । एउटा असल संविधानले लोकतन्त्र, मानवअधिकार, आवधिक निर्वाचन, बहुदलीय शासनप्रणाली, मौलिक हक, स्वतन्त्र न्यायपालिका, विधीको शासन, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता लगायतका विशेषताहरुलाई आत्मसाथ गरेको हुन्छ र त्यसको कार्यान्वयन गणतन्त्रात्मक शासनव्यवस्थाले गराउन सक्नुपर्दछ । गणतन्त्र दिवशको शुभकामना ! (लेखक अधिवक्ता हुन्)