डडेल्धुरा । डडेल्धुरामा जग्गा भोगचलनको समस्य अझै समाधान हुन सकेको छैन । चार दशकसम्म भोगचलन गरेको जग्गा आफ्नो स्वामित्व ग्रहण गर्न नसक्दा उनीहरु निरास हुन थालेकाछन् ।

तीस वर्षे पञ्चायतकालमा पनि छुटफुट नापीका जग्गा धनीलाई लालपूर्जा दिने भन्दै वन क्षेत्र सुदृढीकरण आयोग गठन गरेदेखि २०७९ सम्म आउँदा चार दशकसम्म ७ वटा आयोग गठन भए पनि लक्षित वर्गले अहिले सम्म लालपूर्जा पाउन सकेका छैनन ।

आयोगका नाममा आयोग मात्र गठन हुने तर जनतालाई स्थायी रुपले जग्गा धनी बनाउने भन्दा पनि सरकार गठनसँगै राजनीति गर्ने र कार्यकर्ता व्यवस्थापन मात्र गर्ने राजनीतिक दलको व्यवहारका कारण समस्या ज्यूँकात्यूँ रहेको हो ।

भूमि सम्बन्धि समस्या समाधानको कुरा आकाशको फल जस्तै भएको डडेल्धुराबासीका लागि पटकपटक जनतालाई धोका भईरहेको र पटकपटक जनताबाट सिफारिस दस्तुर मात्र असुलि गरेको स्थानीय भवानी दत्त अवस्थीले बताउनुभयो ।

लामो समय देखि जग्गा प्राप्तिका लागि आशा गरिए पनि सरकार परिवर्तनसँगैु भूमि सम्बन्धि समस्याको विषय अलपत्र पर्दै गएको स्थानीय हरि प्रसाद ओझाको बुझाई छ ।

२०३९ सालमा वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरिय आयोग, २०५१, २०५५ र २०६८ मा सुकुम्बासी समाधान आयोग, २०७४ मा व्यवस्थित बसोबास आयोग, २०७६ मा भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग र २०७८ मा राष्ट्रिय भूमि आयोग गरि सात पटक आयोग गठन भएको देखिन्छ ।

तर, कुनै आयोगले आवेदन दर्ता गर्ने र कुनैले भने अध्ययन तथा तथ्यांक संकलन सम्मको काम मात्र गर्ने गर्दा यसको समस्या अहिलेसम्म टुंगो लाग्न नसकेको हो । वर्तमान आयोगले जग्गाधनीलाई प्रमाणपत्र दिने प्रकृयामा विभिन्न स्थानीय तहमा काम गरी रहेको आयोगका जिल्ला अध्यक्ष शेरबहादुर भण्डारीको भनाई छ ।

यसरी दशकौं सम्म जनतालाई जग्गा दिने नाममा आयोग मात्र गठन गरेर जनतालाई झुक्याउने काम भई रहेको देखिन्छ । त्यसैले यसलाई अलमल नगरि सार्थक रुपले जनतालाई भूमि दिलाउने दिशातर्फ सरकार जिम्मेवार हुनु आवश्यक छ ।