काठमाडौं । सुदूरपश्चिम सरकारले करारमा जागिर लगाएका कर्मचारीलाई स्थायी नियुक्ति गर्न ल्याएको विधेयक फिर्ता गर्न नागरिक समाजले माग गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको १० औं अधिवेशनको २५ औं बैठकले निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन तथा शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको थियो । कैलालीका नागरिक समाजले प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदैे विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने माग गरेको हो ।

प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन गरिसकेको अवस्थामा पारित विधेयकले आयोगको क्षेत्राधिकार पनि उल्लंघन भएको ठहर नागरिक समाजले गरेको छ । प्रदेश प्रमुख जोशीले विधेयकमाथि आफनो ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो । प्रमाणीकरण भए प्रदेश सरकारले नियुक्त गरेका ३ सय ३९ जना अस्थायी तथा करार सेवाका कर्मचारी स्थायी हुनेछन् ।

नेकपा एमालेले पनि साेही विधेयक फिर्ता लिन माग गरेको छ । विधेयकलाई लिएर अनेरास्ववियुले मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि विरोध प्रर्दशन गरेको छ ।