काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव धनराज ज्ञवालीले सम्पती शुद्धिकरणको लागि सरकारले नेपाल ऐनमा चार वटा ऐन संशोधन गर्न लागेको बताउनुभएको छ ।

बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले सम्पती शुद्धीकरण निवारणका सम्बन्धमा गरेको छलफलमा बोल्दै ज्ञवालीले सरकारले वित्तीय अपराध र आतङ्कवादी गतिविधिसँग संलग्न आर्थिक क्रियाकलापको निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कार्यदल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स एफएटिएफको मापदण्डलाई प्राथमिकता दिएर नेपाल ऐनमा चार वटा ऐन संशोधन गर्न लागेको बताउनुभएको हो ।

उहाँले सम्पती शुद्धिकरण ऐनमा ४० वटा कसुरमा अनुसन्धान गर्ने निकायहरु फरक भएकाले तालमेल हुन नसकेकाले ऐन संशोधन गर्न लागेको बताउनु भयो । उहाँले भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाएर अख्तियार अनुसन्धानले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेर बिगो जरिवाना गरेपनि उसले भ्रष्टाचारजन्य सम्पती लगेर व्यापार व्यवसायमा लगानीको अनुसन्धान सम्पती शुद्धिकरण विभागले हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने बताउनु भयो ।

सचिव ज्ञवालीले सम्पती सम्वद्ध कसुरमा जुन निकायले अनुसन्धान गरेपनि सम्पती शुद्धिकरण अनुसन्धान त्यही बेला गर्नेगरी कानून परिर्माजन गर्न लागेको बताउनु भयो । उहाँले विश्वमा सम्पती शुद्धिकरणको ठाउँ भनेको क्यासिनो मानिने भएकाले नेपालको पर्यटन ऐन संशोधन क्यासिनोको सञ्चालनको लागि लाइसेन्स लिने व्यवस्था परिर्वतन गर्ने बताउनु भयो ।

सचिव ज्ञवालीले हुण्डी कारोबार सबैभन्दा जोखिमको क्षेत्र रहेको भन्दै अपराध समहितमा नै संशोधन गरेर हुण्डीलाई अपराध सरह फौजदारी कसुर बनाएर लैजानेगरी ऐनमा संशोधन गर्न खोजेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले घरजग्गा कारोबारलाई पनि परम्परागत किन्ने र बेच्नेको सहमति भन्दा पनि रियल स्टेड कम्पनीमार्फत कारोबार गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न लागेको बताउनु भयो ।

सचिव ज्ञवालीले वित्तिय अपराधमा राजनीतियज्ञ र कर्मचारीहरुको बुझाइमा एकरुपता नभएको भन्दै एकरुपता हुनुपर्ने बताउनु भयो ।