-भुवन डोटेल

मानव विकासक्रम शताब्दीमा होईन, सभ्यताको कडीमा मापन गर्नुपर्दछ भन्ने एक ज्वलन्त उदाहरणका रुपमा देखापरेको रुकुम घटनाले मानव जातिलाई एकपटक फेरी झस्काएको छ । उक्त कहालिलाग्दो रुकुम घटनाका सन्दर्भमा कानूनीरुपमा बिहे गर्न उमेर नपुगेकी केटीलाई भगाउन यो बन्दावन्दीको समयमा हुल बाँधेर जानुमा केटा पक्षको गल्ती छ भन्ने तर्क गरिन्थ्यो, सायद यस घटनामा हत्या नभएको भए । तर केटाको मृत्यु भएको छ साथै उसका अन्य साथीहरुको पनि, त्यसैले यो घटना उत्तेजना, आवेग वा भावनाका कारण घट्यो । यद्यपी यो गल्ती गरेका आधारमा अरु कोही कसैले गैह्रकानुनी रुपले धरपकड, कुटपीट वा हत्या गर्न, आत्महत्या गर्न बाध्य पार्न वा अन्य कुनैप्रकारले कुनैपनि क्षति पुर्‍याउनु हुँदैन । 

कोही कसैले मान्छे मार्न वा मर्न विवश पार्न हुँदैन, यो गम्भीर अपराध हो । अझ सामुहिक हत्या जघन्य अपराध हो । यस्तो अपराधमा संलग्नहरु जोसुकै भएपनि कानुनी दायरामा ल्याइनुपर्दछ । यो घटना र यसमा उठेको प्रश्न जातिय हत्या हो होईन भन्ने नभई मानव सभ्यता कता मोडिदैंछ भन्ने हो । यस घटनामा विचारणीय प्रश्न यो छ कि घटनालाई जातीय रङ दिने प्रयत्न भएको छ र दलित माथि गैरदलित प्रहारको रुपमा व्याख्या भएको छ । यसैगरी घटनाको व्याख्या हुने हो भने यसले दलित र गैरदलितवीचको खाडल अझै ठूलो पार्न सक्छ । यसर्थ यसलाई दलितमाथि गैरदलितको प्रहार होइन, मानव सभ्यता र मानवीयता माथिको प्रहारका रुपमा विवेचना गर्नुपर्दछ । 

कुनैपनि समाजमा घट्ने घटना गैह्र गैरराजनीतिक हुन सक्दैन । राजनीतिले आफ्नो अध्ययन तथा विश्लेषण स्वभाविक रुपमा त्यसमा केन्द्रीत गर्दछ, जुन घटनाले समाजमा वैचारिक वा सामाजिक विभाजन निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले यो बिषयमा संसद चर्को बहसमा उत्रिएको छ र एक पक्ष यसलाई राजनीतिसँग जोड्न नहुने तर्क गर्दैछ भने अर्को पक्ष यसलाई राजनीति अभिपे्ररित हत्या काण्डकै रुपमा बुझ्न खोज्दैछ । वास्तवमा संसदको यो उल्झन सुझबुझका साथ विषयान्तर गर्नका लागि गरिएको चालबाजी त होईन भन्ने शंका पनि देखिँदैछ ।

गृहमन्त्रीले पिडीत पक्षको नाम लिनु स्वभाविक होला, तर पिडक भन्दै संसदमा केही नाम फटाफट लिनु हाम्रो जस्तो कानुनी मान्यता राख्ने देशमा किमार्थ उचित होईन । जुन अनुसन्धान पश्चात् पिडक हो होईन टुंगो लगाउन हामी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अभ्यासमा छौं । संसद वैचारिक छलफलको केन्द्र हो, यहाँ जनभाव के छ, तत्काल कसरी उठ्यो, त्यसैका पछाडि लाग्नु र आफ्नो भविष्य सुरक्षित गर्नुलाई मात्र आधार बनाउन हुँदैन । संसद र सांसद दुवै आफ्नो मर्यादामा रहनु पर्दछ । समाजको गतिसँगै संसदले गति अवश्य लिनुपर्दछ, बहकिनु हुँदैन । रुकुम घटना पछिल्लो दुःखद घटना हो, दोहोरिनु हुँदैन । 

हाम्रोवीचमा भएको दुःखान्त यति मात्र होईन । यसर्थ यस घटनालाई पनि धैर्यताका साथ हेर्नु, अनुसन्धान कार्यलाई द्रुतता दिन प्रशासनलाई सजग गराउनु संसदको पहिलो दायित्व हुन आउँछ । तर घटना विशेषलाई लिएर संसदले संसदीय मर्यादामा दाँयाबाँया गर्नु किमार्थ हुँदैन । किनकी भविष्यमा घटनाले अन्य केही पुष्टि गर्‍यो भने के यसले समाजमा अहिले हामीबाट करार कोही अपराधी समाजमा आफ्नो पूर्ववत् छवि बनाउन सक्छ ? यसलाई यसरी पनि बुझ्नु हुँदैन कि दोषील उन्मुक्ति पाउनुपर्दछ । त्यसैले हामी जुन मान्यतामा विश्वास गर्दछौ, त्यो मान्यताको जग हल्लाएर छानो मात्र राखेर सभ्य समाजको परिकल्पना सम्भव छैन । जुन आँगनको डिलमा सानो खाल्डो खनेर वैतर्नी नदी बनाई केराको सुत्लाको डुंगामा आत्म तारेर स्वर्ग पठाउनु जस्तै हुन्छ ।

रुकुम घटना केवल दुर्घटना होइन । यो सामाजिक आन्दोलनको नयाँ अध्यायको माग पनि हो । यो मानवीयता र सामाजिक सभ्यताको विषय पनि हो । यसलाई गम्भीर्यताका साथ लिएर सामाजिक परिवर्तनका लागि सबै एकाकार भएर लाग्नुपर्दछ । यो भोटलाई केन्द्रमा राखेर पक्ष र विपक्षमा विभक्त हुने विषय होइन । किनकी समाज धेरै तरिकाले विभाजित रहेको प्रस्टै छ ।

आजका दिनमा यस घटनालाई लिएर अनेकन बहस चलिरहेको अवस्थामा जातिय नारा सवैभन्दा धेरै उठिरहेको छ । यो वास्तविकता पनि हो कि एक पुस्ता होईन, अनगिन्ती पुस्ता यो जातीय विभेदको मारमा परेको छ । आज यो विभेद क्रमश घट्दै गहिरहेकै छ । ग्रामिण भेगको अवस्था एकखालको भएतापनि शहरी क्षेत्रमा आजका दिनमा सहज कोही कसैले जातिय आधारमा विभेद गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन र ग्रामिण भेगमै पनि विभेदको खाडल घट्दो छ, तथापी पर्याप्त छैन ।

हाम्रो समाज लामो समयदेखि दलित र गैह्रदलित विचको विभाजनको दलदलमा त छँदैछ, यो कटु यथार्थता कसैले छिपाएर छिप्दैन । अर्को वास्तविकता यो पनि हो कि गैह्रदलित भित्र पनि अनेकन विभेद छ, जातिगत तह छ र जाति भित्र फेरी आफ्नै तहगत संरचना छ । अर्कातर्फ दलित भित्र नै छुवाछुत तथा विभेद छ । त्यही एक जातले अर्को जातलाई छुँदैनन् ।  विभेदको घेराभित्र अनगिन्ती विभेदका घेराहरु छन् । हाम्रो समाज गैह्रदलित र दलितको  एकरेखाले मात्र विभाजन भएको भए यसप्रकारको छलफल सान्दर्भिक पनि हुन सक्दथ्यो । तर यहाँ त विभेदको रेखा भित्र धेरै रेखाहरु छन् । जुन समाजमा यदाकदा सौन्दर्यता जस्तो देखिएतापनि अधिकांश समयमा समाजको विभाजनकै आधार बनेर अडिएको पाइन्छ । 

त्यसैले रुकुम घटनाका सन्दर्भमा दलित र गैह्र दलितको रेखा खिच्नु भन्दा मानवीयता विरुद्धको अपराधका रुपमा व्याख्या गर्दै नविन समाजिक आन्दोलनको थालनी गर्नु उचित हुन्छ । किनकी जातिय उत्पीडन तथा विभेदका सन्दर्भमा यसप्रकारको बहस कम हुँदै गयो र यसलाई मानवीयता विरुद्धकै अपराधका रुपमा हेरियो भने बिस्तारै समाजमा यो कुरीति कम हुँदै जान्छ । यसर्थ कुनै विभाजन विना यसलाई मानवीय अपराधकै रुपमा हेरिनुपर्दछ ।

रुकुम घटना नेपालमा विद्यमान कानुनका आधारमा धेरै कोणबाट व्याख्या गर्न सकिने देखिन्छ । सञ्चारमाध्यममा आएका सुचनाका आधारमा धेरै जिम्मेवार निकायहरुले आफ्नो धारणा अगाडि सारेका छन् । तर अन्य निकाय तथा पेशा व्यवसायीले एक तरिकाले व्याख्या गर्नु ठिक भएपनि कानुन व्यवसायीको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था तथा प्रतिनिधीले अनुसन्धानका क्रममा नै भएको घटनालाई लिएर हतार हतार मिडियाबाजीमा उत्रनु वा दोषी निर्दोषी घोषणा गर्नु अहिले नै सान्दर्भिक हुने छैन । किनकी यो मानवीयताको कुरा हो, जात विशेषको होईन, जातिय विभेदको होइन । यो ज्यान सम्बन्धी कसुरमा आकर्षण हुने अपराध हो । त्यसैले यसलाई जातिय विभेदमा टुंग्याउनु हुँदैन, सकिँदैन । 

यो घटना आफैंमा दुःखद छ । तथापी यो समाजमा घटेका दुःखद घटनाहरुको एक प्रतिनिधी घटना हो । यस्ता घटनाका सन्दर्भमा समाज जता जान्छ, विज्ञ तथा विभिन्न पदधारी व्यक्तिहरु सोही अनुरुप बहकिनु हुँदैन । साथै यो घटना सामान्य आम मानिसहरुका विचमा घटेको हुँदा स्वभाविक र सरल तरिकाले यसको वास्तविकतामा पुग्दछ भन्ने अनुमान गर्नुपर्दछ ।

यस्तै प्रकारका अन्य घटना र घटनाको जालो कोही विशिष्ट ओहोदाधारी व्यक्ति सम्म पुग्दा त्यसको वास्तविकता स्वभाविक र सरल तरिकाले  बाहिर आँउछ भन्ने विश्वास आम जनताले जुन दिन गर्न सक्ने छन् सोही दिन वास्तविक लोकतन्त्रको अनुभूति हुनेछ । यहि सामाजिक रुपान्तरणको नयाँ अध्याय हुनेछ । तसर्थ बर्बरतापूर्वक गराईएको रुकुम घटनाको वास्तविकता छिटै सार्वजनिक भई दोषी उपर कानुन सक्रिय हुनेछ र पिडितले न्याय पाउने छन् भन्ने कुरामा विश्वास गरौं । (लेखक अधिवक्ता हुन्) ।