काठमाडौं । बागमती प्रदेशका स्थानीय जनप्रतिनिधिले संघीयतालाई सबलीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

हेटौंडामा सोमबजार भएको संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी अन्तरक्रियामा उनीहरुले संघ सरकारले सक्षम जनशक्ति केन्द्रमा राखेर अनुभव नभएकालाई स्थानीय तहमा पठाउँदा सोचेअनुरुपको कार्य व्यवस्थापनका कठिनाइ भइरहेको बताए । उनीहरुले ५ वर्षको कार्यकालमा देखिएका कमी कमजोरीलाई पहिचान गरेर संघ र प्रदेशले स्थानीय तहका अधिकार हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बताए ।

उनीहरुले योग्य र विषयगत कर्मचारीको अभाव स्थानीय तहमा भइरहेको बताए । स्थानीय सरकारले ५ वर्षमा गरेका कामको समीक्षा हुन जरुरी रहेको उनीहरुको भनाइ छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकी नगरप्रमुख मिनाकुमारी लामाले पशु र कृषि क्षेत्रमा किसानका लागि स्थानीय तहमा संघीयता पुग्न नसकेको भन्दै सरकारले यस बारेमा विशेष चासो दिन आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले स्थानीय सरकारले ५ वर्षमा गरेका कामको समीक्षा हुन जरुरी रहेको पनि बताउनु भयो । मेयर लामाले विकेन्द्रिकृत साशन प्रणाली लागू गर्नका लागि संघीयता ल्याएको भन्दै केन्द्र सरकारले संघीयताअनुसार आधारभूत कुरा दिनका लागि के काम गरेका छौँ भन्ने कुराको समीक्षा हुन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

कतियप जनप्रतिनिधिले स्थानीय तह अन्योलतामा चलेको बताएका छन् । उनीहरुले साझा अधिकारका कुरामा अस्पष्टता रहेको उल्लेख गर्दै साझा अधिकार कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए । आन्तरिक आम्दानी बढाउन नसक्दा स्थानीय तहहरुले काम गर्न नसकेको भन्दै उनीहरुले स्थानीय सरकारमा पनि प्रदेशले योजना तोकेर पठाउँदा योजना बाँझिएको बताए ।

निजी, सहकारी, गैरसरकारी एवं सञ्चार क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले संघीयता बलियो बनाउन आचरण परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको बताए । उनीहरुले निजी क्षेत्रले संघीयता प्रत्याभूत गर्न नपाएको र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण हुन नसकेको बताए ।