काठमाडौं ।  निर्वाचन आयोगले सांसदको कार्यकाल निर्वाचन पछि सम्म हुने गरी संघीय संसदमा विधेयक पेस भएको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

आयोगले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरेर २०७४ मा हाल कायम रहेको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभाको कार्यकाल सम्बन्धमा समेत व्यवस्था गरी संघीय संसदमा विधेयक पेश भएको विषयमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकाल कहिलेदेखि प्रारम्भ हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा स्पष्टता नभएको र प्रत्येक सदस्यको निर्वाचित मितिलाई आधार मानी गणना गर्दा फरकफरक मितिमा निर्वाचित भएको मान्नुपर्ने अवस्था देखिएको आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

निर्वाचनका लागि उम्मेदवार मनोनयन हुने दिनदेखि नै सभामुख तथा उपसभामुख पदमा नरहने संवैधानिक व्यवस्था भएको सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभाका अन्य सदस्यहरु सोही पदको लागि हुने निर्वाचनका लागि मनोनयनपत्र पेस गर्ने मिति पछि सम्म कायम रहने गरी कानुन संशोधन गर्नु उपयुक्त नहुने आयोगको ठहर छ ।

आयोगले भनेको छ, ‘प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको कार्यकाल गणना गर्ने आधारसमेत खुलाई आयोगले दिएको परामर्शका आधारमा निर्वाचन मिति तोकी तयारीको कार्य हुँदै गरेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको कार्यकालका सम्बन्धमा अन्यथा हुने गरी कानुन संशोधन गर्नु वाञ्छनीय देखिँदैन ।’