-नारायण पौडेल

आधार

नेपाल र इष्ट इन्डिया कम्पनीबीच सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धि छ । जसलाई भारतले पनि स्विकार गरेको हुँदा त्यसैको आधारमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानसक्छ । किनकी चीन र भारतबीच सन् १९६२ मा भएको युद्धका बेला नेपालका २७ ठाउँमा भारतीय सेना बसेकोमा २०१८ सालमा युद्ध सकिएपछि अन्यत्रका सेना फर्किएपनि कालापानीको सेना फिर्ता भएन । यसरी नेपाली भूमिमा भारतीय सेना आउनु वा रहिरहनु हस्तक्षेप भएकाले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रले अनुशरण गरेको कुनैपनि देशले अर्को देशमा हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन भन्ने व्यवस्था यसमा आकर्षित हुन्छ र यो व्यवस्थालाई नेपाल भारत दुवैले स्वीकार गरेका छन् । यसर्थ कुनै देशले अर्को देशमा सेना सहित वा सेना रहित हस्तक्षेप गर्‍यो भने यसमा लागू हुने अन्तर्राष्ट्रिय प्रथाजनित कानुन र संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र नै भएकाले यसैका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले आफ्नो क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्न सक्छ ।

तत्कालिन ब्रिटिश इष्ट इन्डिया कम्पनीसँग भएको सुगौली सन्धि, नेपालले गरेको जनगणना, अतिक्रमित भूमिका जनताले नेपालमा कर (तिरो) तिरेको दस्ताबेज, नेपाल सरकारले भारत र चीनलाई पठाएको ‘प्रोटेस्ट नोट’ लगायतका आधार र प्रमाणहरुबाट अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान सकिन्छ । त्यस्तै नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै भारतले गतबर्ष सार्वजनिक गरेको नक्सा र केहीसमय अगाडि विवादित भनिएका क्षेत्रहरुलाई समावेश गरी नेपाल सरकारले निकालेको नयाँ नक्सा पनि अदालतका लागि प्रमाण हो । अर्कोतर्फ सन् २०१५ मा भएको भारत चीन सम्झौता, भारत चीन जोड्ने ८० किलोमिटर सडक उद्घाटन लगायतका घटनाहरु अदालतका लागि सम्बद्ध तथ्य हुन् । पछिल्लो समय भारतले नेपाली भूमि लिपुलेकमा सडक बनाएपछि त्यसको प्रतिवाद स्वरुप आफ्नो भूमि समेटेर नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि उत्पन्न भारतीय असन्तुष्टि र नेपाल भारत विवाद प्रति  अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय जानकार रहेको अदालत स्वयंले अनुमान गर्नसक्छ ।

प्रयास

नेपालले जारी गरेको नक्सामा सिंगो नेपाल एक ठाउँमा उभिनुका साथै सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलहरु देशको भूमि रक्षाका विषयमा एकढिक्का देखिएका छन् र भारतले सौहार्दपूर्ण रुपमा अतिक्रमित भूमिबाट हट्न नमाने अन्तर्राष्ट्रिय अदालत वा संयुक्त राष्ट्रसंघ जानुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ । तर सर्वप्रथम भारतले अतिक्रमित गरेको भूमिबाट उसलाई हटाउन कुटनीतिक तथा राजनीतिक वार्ता र छलफलमा नै जोड दिनुपर्ने हुन्छ । यदि वार्ताबाट समाधान भएन भने नेपाल र भारतबीच मध्यस्थता गर्न सक्ने तेस्रो देश कुनै हुनसक्छ भने मध्यस्थता मार्फत पनि विवाद समाधान गर्न सकिन्छ । जुन कुराको जानकारी संयुक्त राष्ट्रसंघ लाई पनि गराउनुपर्ने हुन्छ ।

किनकी संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको मुख्य आधार भनेको विवादित देशहरुवीच वार्ताको शान्तिपूर्ण प्रक्रिया वा मध्यस्थता मार्फत समस्याको समाधान खोज्नु हो र वार्ताद्धारा समस्या समाधानको बाटो खोज्न सकिने राष्ट्रसंघीय व्यवस्थालाई नेपाल तथा भारत दुवैले स्वीकार गरेका छन् । त्यसैले संयुक्त राष्ट्रसंघ लाई मध्यस्थता गरिदिनका लागि नेपालले अनुरोध गर्नसक्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपाल र भारत दुवैको कुरा सुन्ने, प्रमाणहरु हेर्ने, छलफल गर्ने लगायतका कार्यहरुमा मध्यस्थताको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छ । तर भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सो प्रक्रियालाई मानेन भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने नेपालको अन्तिम बाटो हुनसक्छ ।

अभ्यास

भारतको सीमा विवाद नेपालसँग मात्र नभएर उसका सीमा जोडिएका सात मुलुकमध्ये चीन, पाकिस्तान र म्यानमारसँग पनि छ । यसअघि बर्मा र भारतका बीचमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा परेको मुद्दामा भारत हारेको थियो भने बंगलादेश पनि सीमा विवाद लिएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गएकोमा भारत र बंगलादेशवीच आपसी सहमतिमा नै विवाद समाधान भएको थियो । त्यस्तै थाइल्याण्ड र बर्माका बीचमा भएको सीमा विवादमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा परेको थियो । त्यस्तै पाकिस्तानले पटकपटक जम्मुकश्मीरको विषयलाई लिएर संयुक्त राष्ट्रसंघको ध्यानाकर्षण गराएपनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गईसकेको छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुपर्ने व्यापक जनदबाब पाकिस्तान सरकारलाई पनि छ । त्यसैले सीमा विवादमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने नेपाल पहिलो देश हुँदैन र नेपाल सीमा विवाद लिएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान पाउँछ । यसरी जाँदा कुनैपनि देश (भारत) रिसाउन जरुरी छैन । किनकि नेपालले आफ्नो प्रमाणका आधारमा आफ्नो भूभाग दाबी गर्ने हो, भारतको भूभाग दाबी गर्ने होईन ।

विगतमा नाइजेरिया र क्यामरुनबीच तेल भण्डार भएको पेनिन्सुलाको स्वामित्वलाई लिएर सन् १९९४ मा उत्पन्न विवाद आपसी कुराकानीबाट समाधान नभएपछि दुवै देश संयुक्त राष्ट्रसंघ हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पुगेका थिए । जसमा अदालतले सन् १९२९ मा थोम्सन मर्चान्ड घोषणापत्रमा उल्लेख भएको अक्षांश, देशान्तर र उचाई कोअर्डिनेट तथ्यांक भएको नाप नक्सा एवं सन् १९३१ मा फ्रान्स र बेलायतबीच भएको सहमतिलाई आधार मानी सन् २००२ मा क्यामरुनका पक्षमा निर्णय गर्‍यो । तर निकै समय बित्दा पनि नाइजेरियाले हारेको क्षेत्र खाली नगरेपछि अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्न तत्कालिन राष्ट्रसंघीय महासचिव कोफी अन्नानले दुवै राष्ट्राध्यक्षलाई राखेर सन् २००६ मा मध्यस्थता गरेपछि नाइजेरियाले सन् २००८ मा उक्त क्षेत्र क्यामरुनलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।

त्यस्तै सन् २००४ मा प्यालेष्टाइनको भूमिमा इजरायलले एउटा पर्खाल लगायो । त्यो पर्खालले प्यालेष्टाइनका जनताको खाद्यान्न, खानेपानी, सिँचाइ र आवागमनको हकलाई उल्लंघन गर्‍यो भनी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा पर्‍यो । उक्त मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले प्यालेष्टाइनका जनताको अधिकार उल्लंघन भएको ठहर गर्दै इजरायललाई पर्खाल नलगाउन आदेश दियो । तर इजरायलको पर्खाल लगाउने कार्य रोकिएन ।

त्यस्तै निकारागुवाले आफ्नो देशका विरोधी शक्तिलाई हातहतियार दिएर आन्तरिक भूगोल भित्र अमेरिकाले हस्तक्षेप गरेको भन्दै आफ्नो भूमिमा अमेरिकाको उपस्थिति रोकी पाउन अमेरिका विरुद्ध दर्ता गरेको मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले यो बिषय प्रथाजनित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको बिषय भएको र कुनैपनि देशले अर्को देशमा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन भन्ने आदेश दियो । तर अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि अनुसारको क्षेत्राधिकार मात्रै आफूलाई मान्य हुने बताएपछि अदालतको आदेश कार्यान्वयन भएन ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ

संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको  धारा ३४ मा  कुनै झगडा वा कुनै परिस्थिति रहिरहेमा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सुरक्षामा संकट उत्पन्न हुने सम्भावना छ कि भन्ने निश्चय गर्नका लागि सुरक्षा परिषदले अन्तर्राष्ट्रिय तानातानी वा झगडा उठाउन सक्ने कुनै झगडा वा परिस्थितिको छानविन गर्न सक्छ भनिएको छ । यसरी हेर्दा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने ढोका खुला रहेपनि त्यसअघि नेपालले मध्यस्थता, मेलमिलाप वा वार्ता मार्फत समाधान खोज्ने विकल्प रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रले सुझाएको छ । त्यस्तै राष्ट्रसंघको बडापत्रको धारा ३८ मा कुनै झगडामा संलग्न सबै पक्षले अनुरोध गरेमा धारा ३३ देखि ३७ सम्मका उपबन्धहरुमा प्रतिकूल असर नपारिकन सुरक्षा परिषदले पक्षहरुलाई झगडाको शान्तिपूर्ण छिनोफानो गर्न सिफारिस गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अदालत

अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको विधानको धारा ३३ मा कुनै झगडाले लगातार अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सुरक्षाको स्थितिमा संकट उत्पन्न हुनसक्ने देखिएमा यस्तो झगडामा संलग्न पक्षहरुले सबैभन्दा पहिला वार्ता, सोधपुछ, मध्यस्थता, मेलमिलाप, पञ्चनिर्णय, न्यायिक समाधान, क्षेत्रीय निकाय वा प्रबन्धको आश्रय वा तिनका आफ्नै इच्छा अनुसारको शान्तिपूर्ण उपायद्वारा समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको विधानको धारा ३६ (१) मा न्यायालयको अधिकार क्षेत्रमा पक्षहरुले पेश गरेका सबै मुद्दा र विशेष गरी संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र वा लागू रहेका सन्धि वा सम्मतिपत्रहरुमा उपबन्धित भएका सबै विषय समाविष्ट हुने उल्लेख छ । यसरी हेर्दा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतका लागि पनि संयुक्त राष्ट्रसंघीय विधान र सुरक्षा परिषद सम्बन्धी व्यवस्थाहरु लागू हुने देखिन्छ ।

समाधान

नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने ढोका खुला रहेपनि त्यसअघि नेपालले वार्ता वा मेलमिलाप मार्फत समाधान खोज्ने सर्वोत्तम विकल्प नै रोज्नुपर्ने हुन्छ । साथै सबुत प्रमाण र नक्सा सहितका अन्य दस्तावेजका आधारमा समकक्षीसँग तर्कपूर्ण कुटनीतिका साथ छलफल गर्नु वर्तमान सरकार प्रमुखको मुख्य जिम्मेवारी हुन आउँछ । त्यस्तै नेपाली भूमी रक्षार्थ नेपालका सम्पूर्ण राजनीतिक दल, बौद्धिक वर्ग, नागरीक समाज, मानवअधिकारकर्मी, पत्रकार, सर्वसाधारण जनता सबै एकढिक्का भएको यो अवसरमा यसलाई नै सरकारले आधारस्तम्भ मानी पूर्ण कुटनीतिक चातुर्यताका साथ अहिलेको विवाद समाधान गर्न पहल गर्नुपर्दछ ।

त्यस्तै राष्ट्रिय विवादमा अदालतको निर्णयपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने छुट्टै निकाय हुने गर्दछ । तर राज्यहरुवीचमा यस्ता निकाय नहुँदा विवादका कतिपय अवस्थामा युद्ध वा शक्तिको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले विवादको समाधान स्वयं विवादका दुई पक्ष वा तेस्रो पक्षको मध्यस्थतामा समाधान गरिनु उपयुक्त हुन्छ । किनकी शान्तिपूर्ण रुपमा विवादको समाधान भएमा सबैले आफ्नो हितका लागि शक्ति सञ्चयमा ध्यान कम दिने हुँदा शक्तिको होडबाजीमा समेत प्रतिस्पर्धा नहुने र राज्यहरुवीचमा सहयोगपूर्ण वातावरण निर्माण हुन गई विवादको दिर्घकालिन समाधान हुन्छ ।

वास्तवमा सुगौली सन्धि सन्धि नै हुन नसक्ने र दुई पक्षका बीचमा भएको लिज डकुमेन्ट मात्र हुनसक्ने कुरालाई पनि यदाकदा उठाउने गरिन्छ । किनकी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र अभ्यासका आधारमा कुनैपनि सन्धि हुनका लागि कम्तीमा पनि दुई सार्वभौम देशको हस्ताक्षर अनिवार्य हुन्छ भन्ने मान्यता रहँदै आएको छ । तर सुगौली सन्धिमा इष्ट इन्डिया कम्पनी उल्लेख गरिएबाट त्यसलाई देशको दर्जा दिन मिल्दैन पनि भनिन्छ ।

तथापी हाम्रा पूर्व शासकहरुले त्यसलाई सन्धिकै रुपमा मान्दै आएकाले उक्त सन्धिका प्रावधानहरुलाई अक्षरंश पालना गर्नु गराउनु भन्दा बाहेक अन्य विकल्प हामीसँग छैन वा त्यसलाई सन्धि नै होईन भन्ने दिशामा अगाडि बढ्दा त्यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने नयाँ समस्याको सामना गर्न अहिले सम्भव पनि नहोला । यसर्थ यो बिषयमा अब सरोकारवालाहरुसँग कुटनीतिक पहल गरी विवादको समाधान गर्नु नै नेपालका लागि बृहत्तर हितमा हुनेछ । (लेखक अधिवक्ता हुन्)