काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले सन्देशसहित फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयक संसदको दुवै सदनबाट बिना संशोधन पारित गरेर प्रमाणीकरणको लागि दोस्रो पटक राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको छ ।

यसले राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने वा प्रतिनिधिसभाको कार्याकाल समाप्त नभएसम्म अड्काएर राख्ने भन्ने राष्ट्रपति भण्डारीमाथि दवाव परेको छ । तर राष्ट्रपति भण्डारीसँग सो विधयेक प्रमाणीकरण गर्नुबाहेक अरु विकल्प नभएको संविधानविद्हरुको तर्क छ ।

गत साउन २९ गते राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक अपुरो रहेको र संविधानसँग बाँभिएको भन्दै १५ बुँदे सन्देशसहित पुनर्विचार गर्न संघीय संसदमा नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्नुभयो । राष्ट्रपति भण्डारीले संविधान, कानून र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरुलाई आधार मानेर पठाएको सुझावमाथि सासंदहरुले समितिमा दफाबार छलफल गरेर निशकर्ष निकाल्नुपर्नेमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले विधेयक जस्ताको तस्तैै पारित गर्‍यो ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले विधेयक पारित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएपछि १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसअघि राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक आएको १३ दिनपछि सुझावसहित फिर्ता गर्नुभएको थियो । तर यसपटक भने आफूले दिएको सुझावको वेवास्ता गर्दै पुनः प्रमाणीकरणका लागि विधेयक पेश भएपनि प्रमाणिकरण गर्ने बाहेक राष्ट्रपतिसँग अरु विकल्प छैन ।

संविधानको धारा ११३ मा राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि विधेयक संसदमा फिर्ता पठाउन पाउने व्यवस्था छ । तर सोही धाराको उपधारा ४ मा फिर्ता भएको विधेयक प्रस्तुत गर्ने वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश भएमा १५ दिन भित्र प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । जसले आफुले नै फिर्ता गरेको विधयेक प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने बाध्यता राष्ट्रपति भण्डारीलाई आइपरेको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले अब १२ दिनभित्र नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने छ । प्रमाणिकरणका लागि पुनः पेश भएको नागरिकता विधेयक फिता गर्ने वा रोकेर राख्ने अधिकार संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको छैन । संसदका दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको विधेयक प्रमाणिकरण नगरे राष्ट्रपतिमाथि पनि महाअभियोग लाग्न सक्ने खतरा उत्तिकै छ ।

राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणिकरण गरेपछि मात्र विधेयकले ऐनको रुप लिन्छ । सरकारले ल्याएको नागरिकता विधयेक राष्ट्रघाती भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता राष्ट्रपतिमाथि आएको छ ।