काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले देशभरका रुग्ण उद्योगहरु सञ्चालन गर्ने मोडालिटी तयार भएको बताउनुभएको छ ।

मन्त्रालय सम्हालेको ५ महिना अवधिमा भएका कामबारे जानकारी दिन बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री बडूले यसै वर्षदेखि बन्द रहकोमध्ये विभिन्न सात वटा उद्योग सञ्चालन गर्नेगरी अर्थ मन्त्रालयको निजीकरण इकाईमा पेश गरिएको बताउनुभएको हो ।

उहाँले रुग्ण उद्योगहरुको पुनः सञ्चालन र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा गठित कार्यदलले गोरखकाली रवर उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल ओरियण्ड एण्ड म्याग्नेसाइट प्रा.लि., नेपाल मेटल कम्पनी, बुटवल धागो कारखाना, विराटनगर जुट मिल र हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनको लागि विकल्प सहितको सञ्चालन मोडालिटि तयार गरिसकेको बताउनु भयो ।

मन्त्री बडूले कार्यदलले तयार गरेको मोडालिटि मन्त्रीपरिषद्बाट समेत पास भई उद्योग सञ्चालन गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयको निजीकरण इकाईमा पेश गरिएको बताउनु भयो । उहाँले मन्त्रालय सम्बन्ध १७ वटा सार्वजनिक संसाधन संस्थानहरुमध्ये ७ वटाको चल÷अचल सम्पती यकिन गरी संरक्षणको लागि अभिलेखन कार्य शुरु गरेको पनि बताउनु भयो ।

सरकारले उपोभोक्ता र व्यवसायिक प्रयोजनको लागि प्रयोग हुने सिलिण्डर र सोको मूल्य अलगअलग कायम गर्ने तयारी पनि गरेको छ । मन्त्री बडूले एलपी ग्याँसमा रहेको अद्यावधिक नोक्शानी न्यूनिकरण गर्न र आम उपभोक्तालाई सहुलियतपूर्ण एलपी ग्याँस उपलब्ध गराउन उपभोक्ता र व्यवसायिक प्रयोजनको लागि हुने सिलिण्डर तथा सोको मूल्य अलग–अलग कायम गर्न आवश्यक तयारी अघि बढाएको पनि बताउनु भयो ।

उहाँले ग्याँसको उपभोग न्यूनिकरण गरी व्यापार घाटा कम गर्न सिंहदरबार परिसरभित्र विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गर्ने गरी मन्त्रालयले पहल गरे अनुसार निर्णय कार्यान्वयनमा आएको जानकारीसमेत गराउनु भयो । मन्त्री बडूले रुस–युक्रेन युद्ध र कोभिड–१९ महामारीको चपेटामा परेको उद्योग तथा व्यापार क्षेत्रमा सुधार भएको दाबी गर्नुभयो ।

मन्त्री बडूले विदेशी लगानी प्रक्रियालाई थप सहज बनाउन एकल बिन्दु सेवा केन्द्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउनका साथै उद्योग, वाणिज्य र कम्पनी प्रशासनमा स्वचालित रुट प्रणाली अवलम्वन गर्ने कार्य अन्तिम चरण रहेको, उद्योग, विभाग, वणिज्य विभाग र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट दिने सेवालाई स्वचालित प्रणालीमा लैजाने अन्तिम चरणमा रहेको, नेपाल ढाका कपडालाई ब्राण्डिङ र लेबलिङ गरी स्वदेशी एवं विदेशी बजारमा माग बढाउन पाल्पा र तेह्रथुम जिल्लालाई ढाका राजधानी घोषणा गरी आवश्यक कार्यक्रम अगाडी बढाएको पनि जानकारी गराउनु भयो ।