काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले संसदीय समितिमा दिएको बयानले न्यायालयभित्रको विकृति, विसंङ्गति छरपस्ट बनाएको छ । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाले महाअभियोग सिफारिस समितिको बयानको क्रममा उठाएका गहन विषयमा न बारको ध्यान खिचिएको छ, न बेन्चको नै । शुद्धिकरणको एजेण्डा लिएर नेतृत्व सम्हालेकाहरु स्वयं विकृतिको जड बनेर फर्किने गरेका छन् ।

आफूविरुद्ध सर्वोच्च अदालत परिसरमानै महिनौं आन्दोलन हुँदा पनि नहच्किएका निलम्बित प्रधानन्याायधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई सत्तारुढ गठबन्धन दलका नेताहरुले संघीय संसदमा दर्ता गरेको महाअभियोग प्रस्तावले निलम्बन गर्यो । महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको करिब ६ महिनापछि महाअभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणासँग लिएको बयानले सिंङ्गो न्यायालयनै तरङ्गीत मात्र भएको छैन, यसले न्यायालभित्र घिनलाग्दा झिना मसिना घटनाक्रम उधिनेको छ । राणाले वहालवाला न्यायाधीश, नेपाल बार र राजनीतिक दलहरुलेनै विचाराधिन मुद्दामा हस्तक्षेप गर्ने गरेको बयानले स्वतन्त्र न्यायालयभित्र नाङगो राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुर्छित बनेको स्पष्ट हुन्छ ।

जसले न्यायालयलाई थप विवादित बनाएको छ । राणाले बयान क्रममा सर्वोच्चका पूर्व प्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीशहरुले पनि न्यायाधीशमा भाग खोज्ने गरेको आरोप लगाउनु भएको छ । यस्तै, उहाँले बारका पदाधिकारीहरुले नै न्यायाधीशमा कोटा खोज्ने, मुख्य न्यायाधीश बनाईदिन माग गर्ने र मुद्दा आफ्नो पक्षमा फैसला गरिदिन आग्रह गर्ने गरेको खुलाउनुभएको छ । बयान क्रममा राणाले सहकर्मी न्यायाधीशले आफु प्रधानन्यायाधीश बन्नकै लागि आन्दोनको नेतृत्व गरेको र आआफ्नै स्वार्थका कारण आफुसँग बसेर मुद्धा सुनुवाई नगर्ने अडान लिएको आरोप समेत लगाउनुभएको छ ।

सिफारिस समितिले लिएको तेस्रो दिनको बयान सम्म उहाँले सर्वोच्चका बहालवाला न्याायधीशदेखि, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता बार पदाधिकारीका गैर व्यवसायिक व्यवहारको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्नुभएको छ । तर सार्वभौम संसदको समितिभित्र उहाँले विभिन्न व्यक्तिबारे उठाएका प्रश्न र आक्षेपबारे भने सम्बन्धित सबै निकय मौन छन् ।

न्यायलय शुद्धीकरणको लागि भन्दै राणाविरुद्ध महिनौं आन्दोलनमा होमिएका पूर्व प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, वहालवाला न्यायाधीश नेपाल बार, सर्वोच्च बार र कानून व्यवसायी आफुविरुद्धको आक्षेपको प्रतिकार समेत गर्ने आँट गरेका छैनन् । न्यायालयको शुद्धीकरण चाहेको बारले समितिमा सार्वजनिक रुपमा नै जीकीर भएका विषयमा न केवल पूर्वाग्रही भएर भनेको भनेर लिन मिल्छ, न त राणाको बयानलाई झुटको संज्ञा दिएर नेपाल बार र सर्वोच्च बार पन्छीन नै मिल्छ ।

राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्तापछि आन्दोलनको औचित्य पुष्टि भएको मान्ने बारलाई राणाको बयानले गतिलो झापड दिएको छ । बारले अदालतको शुद्धीकरण नै चाहेको हो भने राणाले बयानका क्रममा आक्षेप लगाएका सबैमाथि कानून बमोजिम अनुसन्धान हुनैपर्छ नत्र सुधारको नारा कान सन्चो गर्ने मुग्ध वाणी मात्र प्रमाणित हुने छ ।