काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला)ले ‘वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संसदबाट पारित गर्न ढिलाई गर्न नहुने बताउनु भएको छ ।

शनिबार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री कोइरालाले पीडितले धेरै दुःख पाएको उल्लेख गर्दै तत्काल त्यसलाई संसदबाट पारित गरेर अघि बढन उपयुक्त हुने बताउनु भएको हो । राजनीतिक दलहरुबीच पनि सो विधेयकमा फरक मत नरहेकाले यसलाई संसद र संसदीय समितिले टुंगोमा पुर्‍याउन ढिलाई गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको उहाँको तर्क थियो ।

मन्त्री कोइरालाले पीडितहरुको सहमतीमा मेलमिलापमा तत्काल जाने र गम्भिर मानव अधिकार उलंघनको घटनालाई विस्तृत रुपमा छलफल गरी टुंगोमा पुर्‍याउने गरी सो विधेयकलाई संसदबाट पारित गराउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको पनि बताउनु भयो ।

मन्त्री कोइरालाले मानव अधिकार उलंघनका घटनाका पीडितहरुलाई अहिलेसम्म परिपुरणको समेत व्यवस्था गर्न नसकिएको उल्लेख गर्दै उनीहरुलाई न्याय दिलाउने काममा सम्वद्ध सबै पक्षले प्रतिवद्ध भएर काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।