काठमाडौं । सत्तागठबन्धनका दलहरुले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु आफू उम्मेद्वार भएको क्षेत्रबाहेक अन्यन्त्र निर्वाचन प्रचारप्रसारमा जान नपाउने निर्वाचन आचारसंहिता संशोधन गर्न निर्वाचन आयोगसंग माग गरेका छन् ।

बुधबार निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता, समानुपातिक प्रणालीतर्फको उम्मेद्वारी दर्ता लगायतका विषयमा १२ राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसंग आयोगमा गरेको छलफलमा गठबन्धन दलमा आबद्ध नेताहरुले प्रधानमन्त्री, मन्त्री अन्यत्र पनि चुनावी प्रचारप्रसारमा जान पाउनुपर्ने माग राखेका हुन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्री, संघीय मन्त्री, प्रदेश मन्त्री, स्थानीय तहका पदाधिकारीले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा चुनाव प्रचार गर्न पाउनुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि बनाएको आचारसंहितामा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीसहितका उमेदवारले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र प्रचारप्रसार गर्न पाउने व्यवस्था छ । गठबन्धनका नेताहरुले छलफलमा उमेदवारले निर्वाचन खर्चका लागि अलग्गै बैंक खाता खोल्ने र प्रतिनिधि नियुक्त गर्ने व्यवस्था अव्यावहारिक हुने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न नपाउने निर्वाचन आयोगको आचारसंहिताप्रति प्रमुख राजनीतिक दलहरुले विरोध गरेपछि उक्त व्यवस्था संशोधन गर्न निर्वाचन आयोग सकारात्मक बनेको छ ।

बुधबार आयोग र दलका प्रतिनिधिबीच भएको छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले दलहरूको चासोलाई सकारात्मक रुपमा लिँदै सल्लाह गरेर मिलाउने आश्वासन दिनुभएको छलफलमा सहभागी नेपाली कांग्रेस पार्टी कार्यालयका सचिव केशव रिजालले जानकारी दिनुभयो । छलफलमा सहभागी प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका प्रतिनिधिहरुले भने निर्वाचन आचारसंहिता राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेकाले संशोधन गर्न नहुने धारणा राखेको छ ।

प्रधानमन्त्री, मन्त्रीले अन्यत्र चुनाव प्रचार प्रचारसमा जान पाउनुपर्ने विषयमा आफुहरुको आपत्ति नभएपनि निर्वाचन कार्यक्रम नै प्रकाशित भएर आचारसंहिता पनि राजपत्रमा प्रकाशित भईसकेको अवस्थामा संशोधन गर्न नहुने एमाले निर्वाचन विभागका सचिव केदार कोइरालाले बताउनुभयो ।

तर, भदौ २७ गते राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले चुनाव प्रचारमा जान नपाउने विषय संसदीय प्रणालीको मूल्य र मान्यताको विपरीत भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको थियो ।