-नारायण पौडेल

एमसीसी

विशेषगरी विकासशील देशहरुलाई ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएको एमसीसी परियोजना सन् २००४ मा अमेरिकी संसदले स्थापना गरेको एक कार्यक्रम हो । जसलाई एक नवीन र स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहायता निकायको रुपमा चित्रित गर्दै यसले विश्वव्यापी गरिबी विरुद्धको लडाइँको अगुवाई गर्न सघाईरहेको भनिएको छ । यसै अन्तर्गत एमसीसी परियोजना अमेरिकाले नेपाललाई पाँच बर्षमा ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने र मुख्यतया नेपालको अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन विकासमा खर्च गरिने र सोही समयभित्र नेपाल सरकारले ती पूर्वाधार विकासमा आफ्नो तर्फबाट करिब १३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ ।

एमसीसी आर्थिक विकास मार्फत विश्वव्यापी विपन्नताको न्यूनीकरणका लागि कार्यरत एक स्वतन्त्र अमेरिकी सरकारी निकाय भएकाले भ्रष्टाचार विरुद्ध संघर्ष गर्नेदेखि लोकतान्त्रिक अधिकारको सम्मान गर्ने सम्मका सुशासन सम्बन्धी मापदण्ड पूरा गर्न सक्ने भनी छानिएका केही विकासोन्मुख देशहरुलाई यो अनुदान सहायता प्रदान गरिन्छ । एमसीसी विश्वका ५० भन्दा बढी देशहरुमा लागू भईसकेको छ भने ती देशहरु एशिया प्रशान्त क्षेत्रका मात्रै नभई विश्वभरीकै छन् । 

एमसीसी अन्तर्गत नेपालमा रातमाटे–लप्सीफेदी, रातमाटे–हेटौडा, रातमाटे–दमौली, दमौली–बुटवल र बुटवल क्रस बोर्डर प्रशारण लाईन गरी लगभग ३०० किलोमिटर डबल सर्किट प्रशारण लाइनको निर्माण गरिनेछ भने रातमाटे, दमौली र बुटवलमा सबस्टेशन निर्माण हुने कुरा समेत सम्झौतामा उल्लेख छ । वि.सं. २०७४ भदौ २९ गते (सन् २०१७, सेप्टेम्बर १४ तारिख) एमसीसी सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए । जुनबेला नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए । त्यसैले देउवा आफ्नो कार्यकालमा भएको एमसीसी सम्झौतालाई जसरी भएपनि संसदबाट पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । जसमा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पनि साथ रहेको देखिन्छ ।

अनुमोदन 

एमसीसी सम्झौताको सबैभन्दा ठूलो मानिएको शर्त भनेको यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने हो । सन् २०१७ मा सरकारले एमसीसी आयोजनाको लाभ हेरेर हस्ताक्षर गरिसकेको छ । त्यसमाथि जतिपनि देशमा एमसीसी कम्प्याक्ट आयोजना छ, ती सबै देशले संसदबाट अनुमोदन गरेका छन् । किनकी कानुन सरह हैसियत पायो भने आयोजनाको काम रोकिँदैन र समयमै पूरा हुन्छ भन्ने सोचका साथ यो शर्त राखिएको एमसीसीले बताएको छ । त्यसमाथि यसलाई संसदबाटै पारित गराउनुको मुख्य कारण सरकार परिवर्तन हुँदा यो आयोजना परिवर्तन नहोस् भन्ने भएकाले यो परियोजना संसदबाट पारित गराउँदा नेपाललाई कुनै घाटा नहुने बताईन्छ । तर एमसीसीसँग सम्बन्धित सबै प्रावधान ५ बर्षपछि स्वतः खारेज हुने भएकाले यो परियोजना पाँच बर्षभित्र सक्ने ग्यारेन्टीको लागि मात्रै हामीले यो शर्त स्वीकार गर्नु उपयुक्त हुन्छ । 

त्यस्तै राष्ट्रिय कानुनसँग बाझिएको खण्डमा वा राष्ट्रिय कानुनमा परिवर्तन आएको खण्डमा यसले परियोजना कार्यान्वयनमा कुनै अड्चन सिर्जना नहोस् भनेर आश्वस्त हुन यो व्यवस्था गरिएको हुनसक्छ । तथापी कुनैपनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता उक्त देशको कानुन भन्दा माथि हुन्छ भन्ने बिषय भियना सन्धिले स्थापित गरेको मान्यता भएको र नेपालले पनि भियना सन्धिलाई अंगीकार गरेकाले कानुनको मान्यता दिन संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने शर्त राखिएको कुरालाई अन्यथा नलिनु उपयुक्त होला ।

नेपाललाई मात्रै पहिलोपटक यस्तो शर्त लगाईएको नभई अमेरिकाले सम्झौतामा सम्बन्धित देशको प्रतिबद्धता बलियो बनाउन अरु देशहरुमा पनि संसदबाट पारित गर्न भनेको छ । किनकी संसदबाट पारित भएपछि सिंगो देशले त्यसको स्वामित्व महशुस गर्छ र भोलि अर्को सरकार आएमा सम्झौताबाट पछि हट्न सहज हुँदैन । अर्कोतर्फ एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनका लागि बोलपत्र दस्तावेज तयार भईसकेको र संसदबाट अनुमोदन भए लगत्तै टेन्डर प्रक्रिया शुरु भई सन् २०२० जुनदेखि परियोजना कार्यान्वयन शुरु गर्ने एमसीएको तयारी रहेकोमा यसलाई यथाशक्य छिटो अनुमोदन गराउनुपर्ने दबाबमा नेपाल सरकार रहेको छ । 

प्रावधान 

एमसीसी मार्फत सञ्चालन हुने आयोजना संसदबाट पारित हुनुपर्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा राख्नुपर्ने, वनजंगल र जग्गाको विवाद समाधान गर्नुपर्ने, भारतीय क्षेत्रमा बन्ने बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनको लागि भारतको सहमति लिनुपर्ने लगायतका शर्त पनि उल्लेख छ । उक्त सम्झौताको अनुसूची ५ (क) मा सरकारले एमसीसीलाई सार र रुपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनुपर्नेछ र त्यस्तो योजना पठाउँदा भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तो योजनाले (१) नयाँ बुटवल अन्तरसीमा गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणको लागि आवश्यक प्रमुख वित्तीय तथा प्राविधिक कार्ययोजना (२) सोको परिचालनका लागि आवश्यक सिद्धान्त समेटेको हुनुपर्ने भनिएको छ ।

सम्झौताको अनुसूची १ (ग) ‘प्रस्तुत सम्झौताका शर्तहरु, कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता र प्रस्तुत सम्झौतासँग सम्बन्धित अन्य सम्बद्ध सम्झौताहरु बमोजिम सरकारले यस सम्झौता अन्तर्गतका कुनैपनि परियोजना वा कार्य गर्न सरकारका एक वा एकभन्दा बढी निकायहरु (परियोजनाका साझेदारहरु) लाई सहायताका लागि संलग्न गर्न सक्नेछ । तर यस्ता नियुक्तिहरु एमसीसीको समीक्षा र स्वीकृतिमा निर्भर रहने छन् । एमसीसीलाई सन्तुष्टी हुने गरी ती प्रत्येक परियोजनाका साझेदारहरुको काम र कर्तव्य छुट्टै सम्झौतामा (परियोजना सहकारिता सम्झौता) उल्लेख गरिनेछ र सोको सुनिश्चितता सरकारले गर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । यो शर्तमा नेपाल सरकारको भूल भएको छ । किनकी सरकारले आफ्ना निकायहरुलाई परिचालन गर्न एमसीसीलाई सोधिरहनु नपर्ने हो । 

सम्झौताको दफा २.७ ‘एमसीसी वित्तीय व्यवस्थाको उपयोगको सीमामा सेना, प्रहरी, मिलिसिया, राष्ट्रिय सुरक्षा वा अन्य अर्धसैन्य संगठन वा इकाईको प्रशिक्षण वा सहयोगको लागि यो रकम खर्च गर्न पाइँदैन भनिएको छ ।’ तर यस्तो शर्त सम्झौतामा किन राखियो ? यही शर्त राखिएको कारण नेपालमा अमेरिकी सेनाको उपस्थिती हुने भन्ने हल्लाले सर्वत्र चिन्ता छाएको छ । किनकी नेपालको कालापानीमा रहेका भारतीय सेनाहरुको कारण जसरी नेपालको राष्ट्रियतामा प्रश्नचिन्ह खडा भईरहेको छ, त्यसरी नै भविष्यमा यदि नेपालमा अमेरिकी सेना समेतको प्रवेश भएमा त्यसले समग्र मुलुकलाई क्रिडास्थल बनाउन सक्छ ।

सम्झौताको दफा ३.२ (च) ‘सरकारले आफ्नो तर्फबाट एमसीसी लाई बौद्धिक सम्पत्तिको कुनै अंश वा अंशहरु हाल ज्ञात भएको वा यस पश्चात विकसित हुने एमसीसीले उपयुक्त देखेको कुनै माध्यममा जुनसुकै प्रयोजन (उत्पादन, पुनःउत्पादन, प्रकाशन, परिवर्तन, प्रयोग, सञ्चय, रुपान्तरण वा उपलब्ध गराउने अधिकार समेत) का लागि अविच्छिन्न, अपरिवर्तनीय, रोयल्टीरहित, विश्वव्यापी, पूर्णरुपमा भुक्तान गरिएको, हस्तान्तरण गर्न सक्ने अधिकार तथा प्रयोग गर्न वा गरेको हुन अनुमति प्रदान गर्दछ ।’ यो बुँदा धेरै हदसम्म एमसीसीतर्फ ढल्किएको देखिन्छ । तर यसलाई अमेरिकी सरकारबाट सहयोग आउने भएपछि उसले यस्तो प्रस्ताव राख्नु स्वभाविक नै हो भनी बुझ्नुपर्दछ । किनकी अहिले नेपालमा आएका युएसआइडी, युरोपियन युनियन र चाइना एडले पनि आफूले सहयोग गर्दा त्यसमा आफ्नो नियन्त्रण पूर्णरुपमा होस् भनेर यस्ता कुराहरु सम्झौतामा राखेका हुन्छन् । तर तिनीहरुको स्वीकृति लिएर यस्ता बौद्धिक सम्पतिको प्रयोग भने गर्न सकिन्छ ।

सम्झौताको दफा ३.८ (क) ‘पक्षहरुले लिखितरुपमा अन्यथा सहमति गरेको अवस्थामा बाहेक सरकारले प्रस्तुत सम्झौताको अवधिको अन्त्यसम्म कम्तीमा अर्धबार्षिक रुपमा यस सम्झौतामा हस्ताक्षर भएदेखि सो पछिको सेप्टेम्बर ३० वा मार्च ३१ जुन अगाडि हुन्छ सो समयावधि समावेश हुनेगरी तथा सो पश्चात सेप्टेम्बर ३० वा मार्च ३१ सम्मको प्रत्येक अर्धबार्षिक अवधिको लागि एमसीसी वित्तीय व्यवस्थाको वित्तीय लेखापरीक्षण गर्ने वा गराउनेछ । यसका अतिरिक्त एमसीसीको अनुरोधमा सरकारले उक्त लेखापरीक्षण एमसीसीले नियुक्त गरेको तथा महानिरीक्षकले स्वीकृत गरेको स्थानीय लेखापरीक्षकहरुको सूचीमा सूचीकृत स्वतन्त्र लेखापरीक्षकबाट वा महानिरीक्षकले जारी तथा समय समयमा संशोधन गरेको एमसीसीका मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका उत्तरदायी निकायहरुले वित्तीय लेखापरीक्षण सम्झौता गर्ने निर्देशिका (लेखापरीक्षण निर्देशिका) बमोजिम छनौट गरिएको संयुक्त राज्य अवस्थित मान्यता प्राप्त सार्वजनिक लेखांकन गर्ने फर्मबाट भएको सुनिश्चित गर्नेछ ।

लेखापरीक्षण निर्देशिका बमोजिम तथा महानिरीक्षकको गुणस्तर प्रत्याभूति निरीक्षणको अधीनमा रही लेखापरीक्षण गरिनेछ । प्रत्येक लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी उपयुक्त लेखापरीक्षण अवधि समाप्त भएको बढीमा ९० दिनभित्र वा पक्षहरुबीच लिखित सहमति भए बमोजिमको अन्य अवधिभित्र एमसीसीलाई लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।’ यो शर्तले नेपालको महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई एमसीए नेपालको लेखापरीक्षण गर्न रोक लगाएको मानिँदैन ।

सम्झौताको धारा ५ को अन्त्य, निलम्वन र समाप्ति शीर्षकमा (क) एक पक्षले अर्को पक्षलाई ३० दिनको लिखित पूर्व सूचना दिई पूर्णरुपमा विना कुनै कारण यो सम्झौता अन्त्य गर्न सक्नेछ । एमसीसीले सरकारलाई ३० दिनको लिखित पूर्व सूचना दिई आंशिक रुपमा विना कुनै कारण यो सम्झौता वा एमसीसी वित्तीय व्यवस्था अन्त्य गर्न सक्नेछ । (ख) एमसीसी द्वारा निलम्वन वा अन्त्यको आधारको रुपमा पहिचान गरिएको (सरकारलाई लिखित रुपमा सूचित गरिएको) कुनै परिस्थिति सिर्जना भएमा एमसीसीले नेपाल सरकारलाई लिखित सूचना दिई तत्काल पूर्ण वा आंशिक रुपमा प्रस्तुत सम्झौता वा एमसीसी वित्तीय व्यवस्था र यससँग सम्बन्धित कुनैपनि दायित्व अन्त्य वा निलम्वन गर्न सक्नेछ ।

यदि नेपाल सरकारले सम्झौता बमोजिम काम नगरेमा, अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षाको हित विपरित काम गरेमा वा उक्त निकाय लागूऔषध बेचविखनमा समावेश भएमा भन्ने जस्ता व्यवस्थाहरुले एमसीसी सम्पन्न हुनुपूर्व नै समाप्त हुनसक्ने अवस्था देखाउँछ । यो बुँदा नेपालका लागि जोखिमपूर्ण छ । किनकी निर्माणाधीन अवस्थामा अमेरिकाले ३० दिनको सूचना दिएर परियोजनाबाट हात झिक्यो भने यो परियोजना नेपाललाई निल्नु न ओकल्नु हुन्छ ।

सम्झौताको दफा ७ (क) ‘प्रस्तुत सम्झौता लागू गर्न आवश्यक आन्तरिक शर्तहरु पूरा गर्न सरकारले समयमै शुरुवात गर्नेछ । प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपश्चात प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानून बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने पक्षहरुको बुझाई छ’ भन्ने शर्त झट्ट हेर्दा आपत्तिजनक छ । किनकी यो बुँदा अनुसार नेपालको कानून भन्दा सम्झौताको प्रावधान माथि हुने देखियो । त्यसैले यदि सम्झौताका प्रावधानहरु नेपाल कानूनको बर्खिलाफ गर्नेखालका छन् भने ती बुँदाहरुमा अनुमोदन हुनु अगावै छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने हो भने भविष्यमा कानून र सम्झौता बाझिने स्थिति आउँदैन । 

कुनैपनि निकाय वा राष्ट्रले हामीलाई सहयोग गर्दैछ भने उसको नीति नियमलाई आधार मानेर सहयोग गरेको हुन्छ । त्यसैले उसैको खरिद नियमावली, कर्मचारी नियमावली, परियोजना सञ्चालन नियमावली लगायतका कानुनहरु मान्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था हुन्छ । नभए दाताहरुले सहयोग नै गर्दैनन् । त्यसैले दाताहरुको नियम र उद्देश्य अनुसार चल्छौं भने सम्झौता हुन्छ, नभए हुँदैन । त्यसमाथि यसले हामीलाई काम प्रति उत्तरदायी बनाउन पनि सिकाउँछ । यदि आफैं सक्षम हुने हो भने कसैको कुरा मानिरहनु पनि पर्दैन र सहयोगको आवश्कता पनि पर्दैन ।

बहश 

यो सम्झौता अमेरिकाले केही समयअघि सारेको इन्डोप्यासिफिक सामरिक रणनीतिको अंग त होईन भन्ने आशंका सँगै यस सम्झौतामा निहित केही शर्तहरुले भारतको समेत सहमति खोज्छ । तर नेपाल तथा अमेरिकी सरकार दुवैले यो सम्झौता इन्डोप्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत नभएको र एमसीसीलाई केवल पूर्वाधार विकासका लागि अनुदानको प्रयोग गर्ने हकमा मात्रै लागू गरिने भनेका छन् । हुनत अमेरिकाले विकाशोन्मुख देशहरुलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले एमसीसीको स्थापना गर्दा आइपीएसको अवधारणा जन्मेकै थिएन र आइपीएस मुलतः अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनलाई एक्ल्याएर अमेरिकी प्रभुत्व कायम गर्ने उद्देश्यले ल्याएकोे अवधारणा भनी व्याख्या पनि गर्ने गरिन्छ ।

यो सम्झौतालाई कतिपयले चीनको बीआरआई सँग प्रतिस्पर्धी कार्यक्रमका रुपमा समेत व्याख्या गर्छन् । किनकी बीआरआई मार्फत चीनले यस क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन खोजेकाले त्यसलाई काउन्टर दिन अमेरिकाले एमसीसी अघि सारेको उनीहरुको धारणा छ । तर नेपालले बीआरआई र एमसीसी दुवैमा चार महिनाको अन्तरालमा हस्ताक्षर गरेको छ । त्यसैले नेपाल दुवैमा समानान्तर रुपले समावेश हुनसक्छ । जबकि यी दुई आयोजना कतैपनि ‘ओभरल्याप’ हुँदैनन् भने एमसीसीमा जानुको अर्थ बीआरआई बाट बाहिरिनु भन्ने होईन । 

यो सम्झौता नेपालको विद्युत र सडक यातायात क्षेत्रमा पूर्वाधार सम्बन्धी अति गम्भीर आवश्यकताहरुलाई प्राथमिकीकरण गर्नका लागि एमसीसी र नेपाल सरकारले सहकार्य गर्न खोजेको एउटा परियोजना भएकाले विद्युत परियोजना सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययनको यो शुरुवात एउटा कोशेढुंगा बन्न सक्छ । साथै नेपालले पालना गर्नुपर्ने भनेको सम्झौतामा जे लेखिएको छ, त्यो मात्रै हो । सम्झौता भन्दा बाहिर गएर नेपालले कुनै प्रतिबद्धता जनाएको छैन, जनाउनु हुँदैन । त्यस्तै यो आयोजनाको कार्यान्वयन नेपालले नै गर्ने हो । यसका लागि एमसीसी नेपालको स्थापना नेपाल सरकारले गरिसकेको छ भने यसमा ठेक्का सम्झौता गर्ने एमसीसी नेपालले हो ।

त्यस्तै विकासका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष सडक हो । तर नेपालका प्रायः सबै सडकहरु जीर्ण अवस्थामा पुगिसकेका छन् । त्यसैले नेपालले सडकको स्तरोन्नतिलाई एमसीसी परियोजनामा समावेश गरेको हो । हुनत यो निःशर्त वा खुल्ला अनुदान होईन र अमेरिकाले नेपाललाई ५५ अर्ब दिएर नेपालले आफूखुशी खर्च गर्न सक्दैन भने ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिईरहँदा पक्कैपनि यसमा दाताको रुचीका विषयहरु हुन्छन् । तर त्यस्ता रुचीहरु सम्बोधन गर्दा नेपालको राष्ट्रिय हितमा असर नपरोस् भन्नेमा अनिवार्य रुपमा गम्भीर बन्नैपर्दछ ।

यथार्थ 

नेपाल एमसीसीमा जाने कि नजाने भन्ने बहसको सान्दर्भिकता अब छैन । किनकी सम्झौतामा सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरेसँगै नेपाल एमसीसीमा गईसकेको छ । तर अब एमसीसीबाट पछि हट्ने कि नहट्ने भन्ने मात्र हो । एमसीसीबाट पछि हट्नुको मतलब नेपालले ५५ अर्ब रुपैयाँ गुमाउने भनेर मात्रै बुझ्न मिल्दैन । सम्झौता गरिसकेको विषयबाट पछि हट्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको विश्वसनीयता गुम्न सक्छ । अमेरिकाबाट आउने नियमित सहयोगहरु पनि प्रभावित हुन सक्छन् भने अन्य मुलुकका दाताहरुले पनि नेपाललाई सहयोग गर्न धेरैपटक सोच्ने छन् । त्यसैले देशमा आउने सहयोग प्रयोग गरौं । तर विदेशीको गोटी नबनौं । किनकी अबको समयमा पूर्ण असंलग्न रहन निकै कठिन हुन्छ । तर हाम्रो भौगोलिक अवस्थाले गर्दा पूर्णरुपमा एकैतिर ढल्किनु पनि देश हितमा हुँदैन ।

नेपालले अब एमसीसी मार्फत बनाउने भनेको प्रशारण लाइन भारतीय सीमासम्म जोडिनेछ । यसका लागि भारतले पनि त्यहाँसम्म आफ्नो प्रशारण लाइन ल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले परोक्षरुपमा यो परियोजनामा भारत जोडिएको छ । त्यसैले भारतले भविष्यमा यहाँबाट प्रशारण लाइन तान्न मानेन भने यो आयोजना कतै अर्थहिन हुने त होईन भन्ने शंका पनि छ । अर्कोतर्फ भारतमा बनाउनुपर्ने प्रसारण लाइनको लागि भारतीय सहमति नचाहिने भन्ने हुँदैन । किनकी प्रसारण लाइन बनाउन नेपालमा त जुन घरको माथिबाट तार जान्छ, ती हरेक घरको सहमति चाहिन्छ भने भारतीय भूमिमा बन्ने प्रसारण लाइनको लागि स्वीकृति त लिनैपर्दछ । त्यसैले हामीले बिजुली बेच्ने सपना देखिरहँदा भारतको भूमिमा बन्ने प्रसारण लाइनमा सहमति खोजिएको हो, नेपालतर्फ बन्ने कुनैपनि आयोजनामा भारतको अनुमति या स्वीकृति भनिएको होईन । 

करिब १५ खर्बको बार्षिक बजेट घोषणा गरेको देशका लागि ५५ अर्ब रुपैयाँ ठूलो धनराशी हो र एकमुष्ट रुपमा यति ठूलो अनुदान नेपाललाई अहिलेसम्म कुनैपनि दाताबाट प्राप्त भएको छैन । नेपाल अहिले समृद्धिको नारामा हिँडिरहँदा विदेशी सहयोग जुटाउनु अपरिहार्य छ । एमसीसीबाट आउने अनुदान प्रशारण लाइन निर्माण र सडकको स्तरोन्नतीमा खर्च हुनेछ, जुन नेपालले नै रोजेको हो र नेपालले बिजुली बेचेर धनी हुने सपना देखेको छ । अर्को बर्षबाट हामीसँग माग भन्दा बढी बिजुली उत्पादन हुने स्थितिमा विद्युत प्राधिकरणले बाह्य बजारको खोजी गरिरहेको छ र नेपालका लागि सबैभन्दा सहज र सम्भाव्य बजार भनेको भारत नै हो । त्यसैले बुटबल–गोरखपुर ४०० केभीको प्रशारण लाइन निर्माण हुँदा नेपालले भारतलाई बिजुली बेच्न पूर्वाधार तयार हुनेछ ।

नेपालका कयौं जलविद्युत आयोजनाको ऊर्जा प्रसारण लाइनको अभावमा खेर जाने अवस्था आइरहेको, न्यून क्षमताका कारण अत्यधिक प्राविधिक चुहावट भईरहेको, नेपाल भारतबीच पर्याप्त मात्रामा प्रसारण लाइन नहुनाले विद्युत आयात र निर्यातमा पर्न सक्ने प्रभाव लगायत धेरै कारणले गर्दा यो योजना अन्तर्गत निर्माण हुने प्रसारण लाइनको हामीलाई ठूलो आवश्यकता देखिन्छ । किनकी ३५० किलोमिटर रणनीतिक सडकको स्तरोन्नति गर्दा सडक दुर्घटनामा न्यूनीकरण हुनेछ भने ऊर्जा र सडक क्षेत्रमा प्राविधिक क्षमता बढाउने कार्यक्रम पनि समेटिएकाले देशलाई दीर्घकालिन फाइदा पुग्नुका साथै यसले थप विदेशी लगानी भित्रने वातावरण बनाउन सक्छ । (लेखक अधिवक्ता हुन्)