काठमाडौं । लघुवित्तिय संस्था बिरुद्धको संघर्ष समितिले सरकारसँग लघुवित्तिय संस्थाहरु खारेज गर्न माग गरेको छ ।

बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै लघुवित्तिय संस्था बिरुद्धको संघर्ष समितिले सरकारसँग यस्तो माग गरेको हो । पत्रकार सम्मेलनमा संघर्ष समितिका अध्यक्ष मनिराम ज्ञवालीले लघुवित्तिय संस्था र नेपाल बैंकर्स संघले आर्थिक र समाजिक रुपान्तरणको नाममा जनतालाई शोषण गरेको आरोप लगाउनु भयो ।

उहाँले लघुवित्त संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकको घ वर्गको ट्याग लगाएर नेपाली जनतालाई सुकुम्वासी बनाउन नपाउने भन्दै संघर्ष समितिले सुकुम्वासी बनाउन नदिने बताउनु भयो । उहाँले लघुवित्त बैंकर्स संघले जनतालाई आर्थिक शोषण गरेकाले वार्ताबाट भागेको आरोप लगाउनु भयो । अध्यक्ष ज्ञवालीले वित्तिय व्यवस्थाबिरुद्ध नभएर वित्तिय नीति सुधार लघुवित्त संस्था खारेज हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरेको बताउनु भयो ।

उहाँले लघुवित्त संस्थाहरुले गलत तरिकाले लगाएको ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने बताउनु भयो । संघर्ष समितिले सरकारले लघुवित्तिय संस्थाहरुले लगाएको सामुहिक ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, आम गरीब किसानहरुलाई निःशुल्क ऋण दिनुपर्ने,आवश्यकता र क्षमतामा आधारित काम र रकमको व्यवस्था गर्नुपर्ने र समाजवादी अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।