विराटनगर । प्रदेश नंं. १ मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित नौ वटा मन्त्रालयले पेश गरेका प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले केही कार्यविधि, निर्देशिका, उपचार खर्चलगायतका प्रस्तावमा महत्वपूर्ण निर्णय लिएको हो । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्री उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेका अनुसार, बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयद्वारा प्रस्तुत ‘मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने विधेयक तर्जुमाको लागि सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै सोही कार्यालयद्वारा प्रस्तुत प्रदेश १ सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन, प्रथम संशोधन नियमावली,२०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयद्वारा प्रस्तुत जनयुद्ध, दोस्रो जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन र आदिवासी जनजाती आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त परिवारलाई रकम उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयद्वारा प्रस्तुत अस्थायी कर्मचारीहरूको म्याद सम्बन्धमा र कृषि मन्त्रालयद्वारा प्रस्तुत प्रदेश खाद्य परिषद गठन तथा कार्य सञ्चालन सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय लिएको छ । यसैगरी शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयद्वारा प्रस्तुत होमस्टे सञ्चालन तथा व्यवस्थापन (दोस्रो) संशोधन कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत गरेको छ ।