काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणबिरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रक्रिया अघि बढाउने/नबढाउने भन्ने बारेमा संघीय संसद सचिवालय नै अन्योलमा परेको छ ।

संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले प्रधानन्यायाधीशबिरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रक्रिया अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने बारेमा संसद सचिवालयलाई छुट्टै अधिकार नदिएका कारण यही हुन्छ भन्नसक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । उहाँले महाअभियोग सिफारिस समितिले संसद सचिवालयलाई निलम्वित प्रधानन्यायाधीश जबराको महाअभियोग समितिबाट बहुमतका साथ सचिवालयमा बुझाएको तर संसद अधिवेशन अन्त्य भएकाले अबको प्रक्रिया के गर्ने भन्ने स्पष्ट नरहेको बताउनुभयो ।

प्रवक्ता पाण्डेले सरकारले केही समयअघि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्नको लागि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसम्बन्धी कानून र प्रदेशसभाको कानून संशोधन गर्नेगरी प्रस्ताव ल्याएपनि प्रस्ताव फिर्ता भएसँगै यसलाई अन्तिम टुंगो लगाउने सम्बन्धी कानून नरहेको बताउनुभयो । प्रवक्ता पाण्डेले संसद सचिवालयसँग प्रधानन्यायाधीश राणाको प्रकृतिको जस्तो महाअभियोगको अभ्यास नरहेको समेत बताउनुभयो ।

उहाँले विगतमा भएका महाअभियोग सम्बन्धी प्रक्रिया फरक किसिमका रहेको भन्दै विगतमा महाअभियोग संसद कार्यकाल सकिनुअघि नै कुनै फिर्ता लिएको अवस्था र कुनै अदालतले निस्तेज पारेको अवस्थामा गइसकेको बताउनुभयो ।