काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा १६ हजार २३८ वटा उजुरी दर्ता भएको बताएको छ । बुधवार आयोगले पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो जानकारी दिएको हो । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ बाट जिम्मेवारी सरेर आएका उजुरी ८ हजार ९३ सहित कुल उजुरीको संख्या २४ हजार ३३१ रहेको आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले बताउनु भयो ।

उहाँले गत आर्थिक वर्षमा आयोगको कार्यालय टंगालका उजुरी १२ हजार ३ सय र मातहत कार्यालयहरुका उजुरी १२ हजार ३१ गरी कुल २४ हजार ३३१ रहेको बताउनु भयो । उहाँले लिखित निवेदन ४ हजार ४९५ अर्थात् २७.७ प्रतिशत, हुलाक सेवाबाट २ हजार ७६० अर्थात १७ प्रतिशत, इमेलमा २ हजार ७५७, वेभसाइटमा २ हजार १६५, टेलिफोन ७५०, समाचारपत्रमा २९०, मोबाइल एपमा १०२, फेसबुकमा ९३, भाइबर १५, एसएमएसमा ४ र अन्य श्रोतमा २ हजार ८०७ गरी १६ हजार २३८ उजुरी गत आर्थिक वर्षमा दर्ता भएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘उजुरीहरु विभिन्न ११ माध्यमबाट भएका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै २७.७ प्रतिशत लिखित निवेदनबाट भएका छन् । वेबसाइटमा नै उजुरी गर्ने व्यवस्था राखेका छौँ । इमेल, भाइबर, ट्विटर लगायत, टेलिफोन १०७ नम्बरमा डाइरेक कल गरेर पनि उजुरी टिपाउन सक्छौँ तरपनि अहिले पनि लेखेर नै कार्यालयमा वा हुलाकमार्फत पनि आउने गरेका छन् । लिखित निवेदनमार्फत पनि उजुरीको संख्या बढी नै छ । प्रविधिलाई अझै पनि एडप्ट गर्न नसकेको देखिन्छ । इमेलमार्फत पनि १७ प्रतिशत छ । वेबसाइटबाट १३, टेलिफोनबाट ४.६ प्रतिशत, मोबाइल एप, फेसबुक लगायतबाट पनि छ । विभिन्न ११ वटा माध्यमबाट पनि उजुरी पर्छ । कार्यालयगत उजुरी फस्र्यौटको हिसावले हेर्ने हो भने काठमाडौंको अलि बढी छ भने अन्य कार्यालयको करिव ५० प्रतिशत जस्तो छ ।’

प्रवक्ता भण्डारीले भ्रष्टाचार सम्बन्धी सबैभन्दा धेरै मधेस प्रदेशका उजुरी दर्ता भएको बताउनु भयो । उहाँले मधेस प्रदेशमा २४.२५ प्रतिशत, वागमती प्रदेशमा २४.१३ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशमा १४.१, प्रदेश १ मा ११.६१, सुदूरपश्चिममा १०.२०, कर्णालीमा ८.१८ र गण्डकीमा ७.६२ प्रतिशत उजुरी दर्ता भएको बताउनु भयो । सबैभन्दा कम उजुरी गण्डकी प्रदेशमा रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘वार्षिक प्रतिवेदनको क्षेत्रगत हिसावले हेर्दा भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरी बढी छन् । संघीय मामिला, स्थानीय तहसमेत ३३. १ प्रतिशत करिव ३३ प्रतिशत उजुरी स्थानीय तह, संघीय मामिलासँग सम्बन्धित छ । शिक्षाको १५.३ प्रतिशत छ । भूमि, सार्वजनिक जग्गाहरुको अतिक्रमण, वन व्यवस्थापन, स्वास्थ्य जनसंख्या उपकरणहरुको प्रयोग भएनन्, स्वास्थ्यचौकीमा कर्मचारी खटिएनन्, यसको सरुवा बढुवा लगायतको कुराहरु वा सामग्री खरिदमा भएका कुराहरु, भौतिक पूर्वाधारका कुरा छन् । भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी र विश्लेषण प्रदेशगत रुपमा हेर्ने हो भने मधेस प्रदेश २४.२५ प्रतिशत उजुरी छ, वागमती प्रदेशमा २४.१३ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशमा १४.१, प्रदेश १ मा ११.६१, सुदूरपश्चिममा १०.२०, कर्णालीमा ८.१८ र गण्डकीमा ७.६२ प्रतिशत उजुरी दर्ता भएको छ ।’

त्यस्तै प्रारम्भिक छनोटबाट गत आर्थिक वर्षमा फछ्र्यौट भएका उजुरी कुल उजुरी २४ हजार ३३१ मध्ये १७ हजार १६९ उजुरी अर्थात (७०.६) प्रतिशत उजुरी फछ्र्यौट भएका छन् । त्यस्तै बाँकी आगामी आर्थिक वर्षमा सरेका ७ हजार १६२ उजुरी रहेका छन् । प्रवक्ता भण्डारीले विस्तृत अनुसन्धानबाट आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा भएको कारबाही संख्या ९१४ रहेको बताउनु भयो । मुदद दायर १३०, सुझाव ८०, लेखि पठाइएको १७, तामेली ६३७, मुल्तबी ९ र अन्य ४१ कारबाहीमा परेका छन् ।

उहाँले उजुरीको क्रम गत वर्षहरुको भन्दा बढ्दै गएको बताउनु भयो । उहाँले ठूलो खालको मुद्दाका प्रमाण पर्याप्त जुट्न नसक्दा ढिला भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले चालु आ.व.मा मात्रै ८४ वटा पुनरावेदन गइसकेको बताउनु भयो । आज नै आयोगले आयोगको ३२ औं वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको छ । संविधानअनुसार सबै संवैधानिक निकायले वर्षभर सम्पादन गरेका कार्यहरूको विवरण समावेश भएको प्रतिवेदन पेस राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।