-अमरसिंह पुनमगर 

नेपालको जनसंख्यामा गरीखाने वर्गको बाहुल्यता धेरै छ । गरीखाने वर्गहरुपनि कसैलाई बाह्र महिना खान पुग्छ, कसैलाई छ महिना, कसैलाई तीन महिना भने कसैलाई दैनिक काम नगरी एकदिनको छाक टार्न पनि मुस्किल हुन्छ । सरसर्ती हेर्दा दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने गरीबहरुको संख्या नेपालमा धेरै छ । सरकारले यो संख्या कति छ भनी वास्तविक तथ्याङ्क  निकालेको छैन । यसको तथ्याङ्क निकाल्ने हो भने मात्र कम्तीमा साँझ बिहान खानका लागि उचित प्रबन्ध र व्यस्थापन गर्न सकिन्छ ।

अहिले त झन विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को प्रकोप दिन दुगुना रात चौगुना बढिरहेको छ । यसका लागि गाउँगाउँमा सम्बन्धित क्षेत्रका जानकारहरूलाई राखी योजनावद्ध तरिकाले उचित व्यवस्थापनतिर लाग्नु पर्ने हो । तर कोरोना भाइरसले विश्वव्यापी रुप लिई नेपालमा समेत बन्दाबन्दीको अवस्था सिर्जना भएदेखि नै केही योजना विना भगवान भरोसामा सरकार चलेको देखिन्छ ।

सरकारले फलामे गेटको रुपमा मानिने एसइई परिक्षाको मुखैमा आएर परीक्षा दिन केन्द्रमा बिद्यार्थी पुगी सिट प्लान समेत भैसकेको अवस्थामा हतारमा लकडाउन गर्‍यो ।  अहिले झन देश विदेशबाट संक्रमण बोकी मानिसहरु गाउँगाउँमा छिरेको अवस्था र लकडाउनलाई कडाइ गर्ने आवश्यकता भएको बेलामा लकडाउन खोल्नुपर्ने अवस्था देखाएको छ यसमा सरकारको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ ।

बन्दाबन्दीको अवस्थाले मानिसहरुको कामकाज ठप्प छ । दैनिकी रोकिएको छ । गरीखाने वर्गलाई त प्रत्यक्ष असर परेकै छ अब हुने खाने वर्गहरुलाई समेत के खाउँ भन्ने अवस्था निम्तने सम्भावना छ । सकारले भर्खरै बजेट भाषण गरेको छ तर यस्तो अवस्थामा आएको बजेट पनी उही कर्मकाण्डीय शैलीको नै छ । जनताको लागि अहिले विकसित देशहरुले समेत राहत प्याकेज दिएका छन् । कुनैकुनै देशहरुले जनतालाई उनीहरुको खातामा पैसा राखिदिनेजस्ता काम समेत गरेका छन तर नेपालमा जनताको लागि आर्थिक प्याकेज खोई ?

गरिब असहाय निमुखा साना तथा ठूला समेत पेशा व्यवसायीहरू सबै धरासायी भएको बेलामा सरकारले बैंकको ब्याज मिनाहा गर्नु पर्ने हो, यातायात व्यवसायीहरुका गाडी गुडेका छैनन् कहाँबाट गाडीको किस्ता तिर्ने हो ? विभिन्न खाले पेशा व्यवसाय गरी बस्नेहरुले कहाँबाट के पैसा ल्याई कर तिर्ने हो ? सरकारले यसको बारेमा सोच्न सकेन । बन्दाबन्दीको अवधिसम्म कम्तीमा यातायात, बैक, लगायतका क्षेत्रमा किस्ता तथा ब्याज छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने । गरिब दुःखीका छोराछोरीले पढ्ने सार्वजनिक विद्यालय सबै क्वारेनटाइन र आइसोलेसन भएका छन विद्यार्थीहरुलाई कसरी पठन पाठन हुन्छ ?

नेपालमा बनाइएका क्वारेनटाइनहरु पनि कुनैमा मापदण्ड पुगेको छैन, क्वारेनटाइनहरुमा पनि खर्चका सीमाहरु पनि फरकफरक देखिन्छ । खर्चको पनि कुनै मापदण्ड छैन जसले जे गरेपनि भएको छ । त्यसैले स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म अनियमितता छानबिन गर्नुपर्छ । स्थानीय तहदेखि संघीय तहसम्म महामारीसंग सामना गर्न उच्चस्तरीय सर्वदलीय अनुगमन समितिलाई बिशेष अधिकारसहित सन्चालन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । आत्मनिर्भर हुने उत्पादनतिर बिशेष कार्यक्रम लागु गरी सरकारले पाँच बर्ष उद्योग व्यवसाय रोजगारी सिर्जना गर्ने बिशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।  लगानीमैत्री वातावरण बनाउने, कर छुट सहित लगानी वातावरण बनाउने, पर्यटन क्षेत्र कृषि औधोगिक क्षेत्रको हालको अबस्था हेरर लगानी क्षेत्रमा उत्साहजनक वातावरण बनाउने, आर्थिक विकास सहितको रोजगार सिर्जना गर्न जरुरी छ । विदेशमा रहेका निमुखा जनताहरु नेपालमै आत्मनिर्भर हुने खाले रोजगारी सिर्जना गरी उनीहरुको छिट्टै उद्दार गर्नु जरुरी छ । यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण होस् ।

सबै क्षेत्रमा हेरेर यस बर्ष सरकारले नेपाली बाँच्नुपर्छ  र बचाउनुपर्छ भन्नेतिर नलागी  खाली भष्ट्राचार गर्ने सोंच भन्दा माथि उठ्न सकेन । त्यसैले हामी सबैल सोंच बदलौं हामी सबै नेपाली बाँच्नुपर्छ भन्नेतिर लागौं । हामी सबै बाँच्यौं भने मात्र सबै चिज प्राप्तिका लागि लागौंला भन्ने सोंच बनाउन जरुरी छ । सरकारले अहिले ल्याएको बजेटमा नेपाली जनताले डिजेल पेट्रोलको कर १० प्रतिशत थपेर तिर्नुपर्ने भएको छ । यसले सबै क्षेत्रमा महगी बढने निश्चित छ । कृषिजन्य वस्तुको आयात, मेसिन औजारहरू बिउ मल आदि सबैमा ५ प्रतिशत कर लिने व्यवस्था हुनुले  नेपाली किसानहरुलाई राहत होइन आहत भएको छ ।

अहिलेको अवस्थामा संघीय र प्रदेश क्षेत्र सांसद पुर्वाधार विकास कोष खारेज गर्नुपर्ने,  स्थानीय तहदेखि प्रदेश, संघीय सरकारमा अति आवश्यक बाहेकका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्नुपर्ने, कर्मचारी दरबन्दी आवश्यकता अनुसार कायम गर्ने फजुलको मन्त्रालय बिभाग खारेज गर्ने हो भने अर्बौंको खर्च कटौती हुन्छ सरकार त्यसतर्फ लाग्नु पर्ने हो । खै त सरकारका लागि सुझाव दिने सल्लाहकारहरु नियुक्ति भएका छन तर उनीहरुले सरकारलाई उचित सुझाव दिन सकेको देखिदैन ।

अहिले नेपालमा बडो चर्को रुपमा बहस हुने गरेको विषय एमसीसी हो । यसको बारेमा जनताले स्पष्ट रुपमा बुझ्न सकेका छैनन् । जनताले बुझ्ने गरी एमसीसी सम्झौतापछि दातृ निकायबाट हामीले पाउने अनुदान र त्यसका शर्तहरुको बारेमा नेपाली जनतालाई जानकारी गराउनुपर्छ । सरकारले नेपाली भूमिको रक्षाका लागि अहिले भइरहेको सीमा विवाद मिलाउन भारत चीन दुबै मित्रराष्ट्रसँग वार्ता र सम्वाद गरी छिट्टै टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ । खाली नक्सामा अल्झिरहने राम्रो कुरो होइन ।

नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनिरहँदा कुन ठाउँ कृषिको लागि कस्तो पकेट क्षेत्र हो भन्ने कुराको पनि वास्तविक तथ्याङ्क संकलन गरी पकेट क्षेत्रका आधारमा कृषिको विकास गर्नु पर्दछ । यसो गरियो भने  नेपाललाई पुग्ने र आत्मनिर्भर हुने मात्र होइन विदेशमा नेपाली कृषि उपजहरु निर्यात गरी मनग्य आय आर्जन गरी गरिबी घटाउन सकिन्छ । यसका लागि उत्पादन गर्ने वातावरण बनाउने, किसान र उत्पादन अनुसार अनुदान सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्ने, उत्पादित वस्तुको बिक्रीका लागि बजारको उचित व्यवस्थापन गर्ने, बाहिरी देशबाट कृषिजन्य उत्पादन नेपाल आउँदा भन्सार कर लिने जस्ता कुरामा पनि सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।

वर्तमान भयावह अवस्थामा स्वास्थ्य क्षेत्रको सम्वन्धमा नेपालमा निजी, सामुदायिक र सरकारी अस्पतालको संख्या र अवस्था एकिन गरी जानकारी लिइ थप अस्पताल स्वास्थ्यकर्मी डाक्टर नर्स अन्य स्वास्थ्य संग सम्बन्धित  आवश्यक जनशक्ती व्यवस्थापन र  परिचालन गर्नु पर्दछ । स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइकर्मी, सवारी चालक, सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने र उनीहरुको परिचालन गर्दा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको पनि सही व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । परिचालित जनशक्तिलाई घटीमा पनि ५० लाखसम्मको  बिमा गर्नु पर्दछ ।

अहिले भर्खरै बजारमा कर बुझाउने सरकारको उर्दीले जनतामा त्रास फैलिएको छ । लकडाउनमा घरबाहिर निस्कन नसक्ने अवस्थामा कसरी कर बुझाउने जनता त्रसित छन् । त्यसैले सरकारले लकडाउनमा खुलेर सहज वातावरण भएपछि कम्तीमा तीन महिना पछिसम्म अवधी राखी कर भ्याट बुझाउने र लकडाउन अवधीको सम्पुर्ण कर मिनाहा गर्ने, बिजुली पानी घरजग्गा कर छुट गर्नु पर्ने तिर सोच्नु पर्दछ । करको सम्वन्धमा त सरकारले आतंक नै मच्चाएको छ ।  वातावरण जोगाउने बिद्युतीय सवारी गाडी, इन्डक्सन चुलो लगायतका वस्तुहरुमा भन्सार छुट हूने भन्ने हिजोको मान्यतालाई कुल्चेर सरकारले त्यसमा पनि भन्सार बढायो ।  त्यसकारण यो सरकार जनता, वातावरण, विकास ,सामाजिक र सांस्कृतिक बिरोधी छ भन्ने स्पष्ट छ ।

आज सरकारले सात आठ रुपैंयाँ पर्ने सर्जिक मास्क १५ रुपैंयाँमा किनेको अझ नेपाली सेनाले ५२ रुपैंयाँमा किनेको भन्ने कुरा सामाजिक सन्जालमा आएको छ । यसरी स्वास्थ्य संकट लगायर मनपरी खरिद गर्ने, राष्ट्रको अर्बौंको सम्पत्ती खतम गर्ने सोंच अगाडि बढेको छ यसको लागि हामी सबैले सरकारको खबरदारी गरौ र सरकारलाई सचेत गराऔं ।

अन्तमा नेकपाको दुई तिहाई शक्तिशाली सरकारसंग नेपाली जनताले ठूलो आशा गरेको थियो, मीठो सपना देखेको थियो । यो दलको घोषणा पत्रहरु जिवित छन् । त्यसमा पूरै आशालाग्दा कुराहरु थिए तर त्यसको विपरित अनेक किसिमका काण्ड मच्चाई सुशासनलाई धज्जी उडाउँदै ठूलो भष्ट्राचारको श्रृंखला बनाउँदै  आजको स्थितिसम्म आउँदा जनताप्रति गैर जिम्मेवार भएको देखिन्छ । निर्लज्ज अवस्थाबाट गुज्रेको सरकारबाट जनताले के पाउने भन्ने आशा नभएता पनि देश बनाउन नसक्ने सरकारले कम्तीमा पनि देश बिगार्ने काम नगरोस भनी हामी सबै खबरदारीका लागि उभिएर वर्तमान भयावह स्थितिबाट मुलुकलाई जोगाउन लागि परौं । हामी तबसम्म सचेत बनौं जबसम्म नेपालमा सरकार भएको अनुभूति होस् । (लेखकः नेपाली काँग्रेस रोल्पाका सभापति हुन)