काठमाडाैं । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले गर्ने खर्चको सीमा तोकेको छ ।

आयोगले निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता सङ्ख्या, मतदान केन्द्रको सङ्ख्या र क्षेत्रफललाई आधार मानी सुत्रमा आधारित भई विद्यमान कानूनबमोजिम निर्वाचनका लागि खर्चको हद तोकेको हो । खर्चको सीमा तोकिनुपूर्व आयोगले दलहरूसँग गरेको परामर्शमा सबै निर्वाचन क्षेत्रमा एकै प्रकारको खर्चको हद नतोक्न सुझाव आएअनुसार आयोगले फरक फरक हुने गरी निर्णय गरेको छ ।

खर्चको हद निर्धारण गर्दा २०७९ साल भदौ ३१ गते कायम भएको मतदाताको आधारमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा कायम मतदाताको सङ्ख्यालाई ६० प्रतिशत, मतदान केन्द्रको आधारमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा कायम भएको मतदान केन्द्रको सङ्ख्यालाई २० प्रतिशत र भौगोलिक क्षेत्रको हकमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रले ओगटेको क्षेत्रफललाई २० प्रतिशत भार निर्धारण गरिएको छ ।

आयोगको निर्णयअनुसार सबभन्दा कम काठमाडौंका ५ वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले अधिकतम २५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने छन् । यस्तै १७ वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले २७ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने आयोगले जनाएको छ । यसमा तेह्रथुम, पर्सा, रसुवा, भक्तपुर, ललितपुर, मनाङ, कास्की र रुकुम पूर्वका निर्वाचन क्षेत्र छन ।

६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले २९ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् । ५२ वटा निर्वाचन क्षेत्रका प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारहरुले ३१ लाख रुपैयाँसम्म खर्चिने सुविधा पाउने छन् । सबै भन्दा धेरै ३३ लाख रुपैयाँसम्म भने २६ निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारहरुले चुनावी खर्च गर्न पाउने भएका छन् ।

यसमा अधिकांश हिमाली जिल्ला रहनेछन् । समानुपातिकको हकमा दलहरुले पेश गरेको बन्दसूचीमा सूचीकृत संख्याअनुसार प्रति उम्मेदवार २ लाख खर्च गर्न पाउने भएका छन ।