काठमाडौं । के तपाई मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिँदै हुनुहुन्छ ?

यदि त्यसो हो भने मनोनयन पत्र दर्ता गर्नुअघि उम्मेदवारीको योग्यता र अयोग्यतासम्बन्धी विद्यमान कानूनको व्यवस्थाकाे विषयमा जानकारी लिएर मात्रै अघि बढ्नुहोला । निर्वाचन आयोगले योग्यता र अयोग्यताका सम्बन्धमा राजनीतिक दल र उम्मेदवार आफैंले यकिन गरी मनोनयनपत्र दर्ता गराउन आयोगले आग्रह समेत गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगको निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार यही असोज २३ गते आइतबार उम्मेदवारी मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने कार्यक्रम छ। प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ बमोजिम कुनै व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नेपालको नागरिक भएको, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको हकमा कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको हकमा सम्बन्धित प्रदेशको कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको हुनुपर्नेछ ।

यस्तै २५ वर्ष उमेर पूरा भएको, कुनै संघीय कानूनले अयोग्य नभएको र निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनीतिक पदबाहेक कुनै सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने अन्य लाभको पदमा बहाल नरहेको हुनुपर्नेछ । विद्यमान कानूनले उम्मेदवारीको अयोग्यतासम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिम सजाय पाई त्यस्तो सजाय भोगिसकेको मितिले दुई वर्ष भुक्तान नगरेको, भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको व्यक्ति अयोग्य हुनेछ ।

यस्तै सङ्गठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्ष कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएको, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत, बोक्सा-बोक्सी वा बहुविवाहसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले तीन वर्ष पूरा नभएको हुनुपर्नेछ ।राजनीतिक दल व्यवस्थापन शाखाका उपन्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले कुनै अयोग्य व्यक्तिले मनोनय दर्ता गरेको भनि प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारले स्पष्ट प्रमाणसहित उजुरी दिएमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतले उक्त उजुरीमाथि छानबिन गर्ने र अयोग्य ठहरिए उम्मेदवारी बदर हुने बताउनुभयो ।

यस्तै कुनै उम्मेदवार अयोग्य भएको भन्दै परेको उजुरी उपर अनुसन्धान गर्ने निकाय नेपाल प्रहरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण हो । उपन्यायाधिवक्ता वाग्लेले मनोनय दर्ता गराएका कुनै कुनै उम्मेदवारमाथि अनुसन्धान गरिरहेको र मुद्दा दायर गरिरहेको भन्ने सम्बन्धित निकायले जानकारी गराए कारवाही हुने बताउनुभयो ।

आयोगले योग्यता र अयोग्यताका सम्बन्धमा राजनीतिक दल र उम्मेदवार आफैंले यकिन गरी मनोनयनपत्र दर्ता गराउन आयोगले आग्रह समेत गरेको छ ।