काठमाडौं । संवैधानिक व्यवस्था लत्याएर संसदमा झारा टार्ने शैलीमा महिला प्रतिनिधित्व गराउन प्रमुख दलहरुबीच एकमत जस्तै देखिन्छ । यसले मूलधारका राजनीतिक दलको नेतृत्व पितृसतात्मक सोचबाट ग्रस्त भएको आरोप महिला नेतृत्वले लगाउने गरेका छन् । दलहरुले संविधान कार्यान्वयन भएको गौरव गरिरहँदा चुनावी प्रतिनिधित्वमा महिलामाथि भएको विभेदले उनीहरुको क्षमतामा प्रश्न उठाएको छ । विश्लेषकहरु भने महिला पछि पर्नुमा केही हदसम्म उनीहरु आफैं दोषी रहेको निष्कर्ष निकाल्छन् ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको आसन्न निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ महिलाहरुको उम्मेदवारी निकै न्यून परेको छ । प्रतिनिधि सभा तर्फ २ हजार ५ सय ३१ र प्रदेश सभा तर्फ ३ हजार ४ सय ८१ गरी कुल ६ हजार १२ उम्मेदवार मध्य प्रत्यक्ष तर्फ ५ सय ३२ जना मात्र महिला उम्मेदवार छन् । जुन कुल उम्मेदवारीको ८ दशमलव ८४ प्रतिशत हो ।

संविधानलेनै सुनिश्चित गरेको महिलालाको ३३ प्रतिशतको कोटा पुर्‍याउन राजनीतिक दलहरुले यस पटक समानुपातिक प्रमाणीलाई नै आत्मसात गरेका छन् । राजनीतिक दलले महिलाहरुलाई प्रत्यक्षमा निर्वाचनमा लड्ने अवसर नदिएको र उनीहरुको क्षमता बुझ्न नसकेको गुनासो महिला नेतृहरुको छ । प्रणाली फरियो माग फेरियो समय फेरियो तर दृष्टिकोण फरिएन । आज पनि महिलालाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट परिवर्तन नभएको नेकपा एमालेकी नेतृ विन्दा पाण्डे बताउनुहुन्छ ।

समानुपातिक तर्फबाट महिला उम्मेदवार धेरै भए पनि प्रत्यक्ष तर्फबाट भने महिलाको संख्या तीन दशक अघिभन्दा फरक छैन । २०१५ सालको निर्वाचनमा १ सय ९ सदस्य मध्ये पहिलो पटक १ जना महिला निर्वाचित भएकी थिइन । यस्तै, २०४८ सालमा भएको निर्वाचनमा २०५ प्रतिनिधिसभा सदस्यमा ८, २०५१ को निर्वाचनमा ७ र २०५६को निर्वाचनमा १२ जना महिला निर्वाचित भएका थिए ।

यसैगरि २०६३को पुनःस्थापित संसद्मा प्रत्यक्ष तर्फ १२ महिला २०६४ मा ६ सय १ सदस्य मध्ये ३० महिला २०७०मा १० र २०७४ मा प्रत्यक्षतर्फ ७ महिला चुनिए । महिलामा आफू मात्र अघि बढ्ने प्रवृति हाबी भएको र अधिकारका लागि एकजुट भएर दबाव दिन आवश्यक रहेको राजनीतिक विश्लेषक लोकराज बराल बताउनुहुन्छ ।

चुनावी मैदान होस या समानुपातिक जहाँ भएपनि प्राज्ञिक र चेतना संवाहक महिला नेतृत्वलाई राजनीतिमा सहभागी गराउनु आवश्यक छ । संविधानको गणित पुर्‍याउन आफ्ना, आफन्तले सार्वभौम संसद भर्ने नियत सर्वथा अपराध ठहरिने निश्चित छ ।