काठमाडाैं । न्यायक्षेत्रमा राजहाँस जन्माउने उद्देश्यले तीनदशकअघि जमलस्थित रानीपोखरीको डिलमा खुलेको एकमात्र कानुन पुस्तकालय पाठकको दबाब धान्न नसक्ने स्थितिमा छ ।

कानुनको खोज अनुसन्धान गर्ने सरकारी पुस्तकालय देशभर विस्तार गर्ने विषयमा ध्यान नपुग्दा सरोकारवालाहरु प्रभावित बनेका छन् ।

कानुनी अध्ययन अनुसन्धानका लागि काठमाडौं धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्यका लागि उनीहरुको जोडदार माग छ ।
देशका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने र संसार बुझ्ने थलो हो पुस्तकालय ।

देशकै ऐतिहासिक त्रिचन्द्र कलेज र रानीपोखरीको आडमा रहेको एकमात्र कानुन पुस्तकालयमा दैनिक ९० देखि ९५ जना पाठक हुन्छन् ।

रिफरेन्स पुस्तकालयको रुपमा रहेको यस पुस्तकालयमा उपत्यकाभित्रका मात्रै होइनन् उपत्यका बाहिरका कानूनका विद्यार्थी र कानुनव्यवसायी पनि काठमाडौं आएको समयमा छिर्ने गर्छन् ।

विशेष गरी लोकसेवा आयोगको तयारी गरिरहेकाहरु यहाँ बसेर अध्ययन गर्न रुचाउँछन् । पुस्तकालयप्रति विद्यार्थीहरुको आकर्षण बढेपछि पुस्तकालय अवधि साँझ ७ बजेसम्म बढाइएको छ भने विद्यार्थीले निर्वाध रुपमा पुस्तकालय प्रयोग गर्न सकुन भनेर शनिबार पनि पुस्तकालय खुल्ने गरेको छ ।

कानून मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको यो पुस्तकालय काठमाडाैंमा मात्र केन्द्रित नगरी उपत्यका बाहिर पनि स्थापना गर्न आफूले पहल गर्दै आइरहेको प्रमुख लाईबेरियन केन्द्रा लिम्बू बताउनुहुन्छ ।

अरु पुस्तकालयमा भन्दा यहाँ पाठकको बाक्लो उपस्थिति देखिन्छ । पुस्तकालय सञ्चालन लागि सरकारले वर्षेनी ६५ लाख छुट्याउँदै आएको छ । पुस्तकालयमा राजा सुरेन्द्र शाहको समयको (१९१०) मुलुकी ऐन, राणाकालिन अदालतले गरेका फैसला जस्ता ऐतिहासिक महत्वका दस्तावेज छन् ।

यस्तै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका महत्वपूर्ण दस्तावेज राखिएको छ । भारतीय पुस्तकालय, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन किताब फ्यासलिटी, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय, विभिन्न मन्त्रालय र विभागले अनुदानमा दिएका गरी हाल पुस्तकालयमा १७ हजार ५ सय ४५ पुस्तक छन् ।

यस्तै पुस्तकालयमा अन्यत्र नपाइने कानुनका दुर्लभ पुस्तक पनि छन् । पाठकको चापअनुसार ठाउँ व्यवस्थित हुन नसकेको पीडा पुस्तकालयसंग छ ।

पुस्तकालय विकास समितिमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, शिक्षा मन्त्रालय, त्रिभुवन विश्व विद्यालय, कानुन तथा न्याय मन्त्रालय, बार एशोसियशन तथा महान्यायधिवक्ताको कार्यालयका प्रतिनिधिसहित ७ जनाको समिति रहेको छ ।

देशका प्रमुख निकायहरु नै पुस्तकालयको विकास समितिमा रहँदा पनि पुस्तकालयसुधारमा भने कसैको ध्यान जान सकेको छैन ।