काठमाडौं । नयाँ आउने संसदको पहिलो एजेण्डा नै ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९’ हुनुपर्नेमा अधिवक्ता सुवीन मुल्मीले बताउनुभएकाे छ ।

उहाँले संविधानले सबैलाई समान अधिकार दिएकाले किन्तु र परन्तु भनेर एकै देशका नागरकलाई भिन्न व्यवहार गर्न नमिल्ने तर्क गर्नुभएकाे हाे । अब बन्ने संसदको पहिलो बैठकबाट सोही विधेयक पारित हुनुपर्ने आवश्यक्ता भएकाे उहाँकाे भनाइ छ ।

अधिवक्ता मुल्मीले ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९’ अब बन्ने नयाँ संसदले तत्काल पारित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले संविधानले हरेक नेपालीलाई नागरिकता पाउने हकलाई सुनिश्चित गरेकाले अब आउने संसदले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभई थाति राखिएको सो विधेयक तत्काल पारित गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुरानी गर्दै उहाँले सो विधेयकमा केही छुटेको भए सच्याउन सकिने बताउनुभयाे । तर त्यसलाई २/३ वर्षसम्म लम्ब्याउन भने नमिल्ने उहाँले तर्क समेत गर्नुभयो ।

उहाँले नागरिकताकै कारण नेपालमा महिला र पुरुषबीच विभेद हुने गरेको समेत उल्लेख गर्नुभयो । त्यसलाई हटाउने विषयमा भने राजनीतिक दलहरूले आसन्न प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको चुनावमा प्रतिवद्धता जनाउँदा उपयुक्त हुने उहाँले सुझाव समेत दिनुभयो । हाम्रो संविधानले विदेशमा विवाह गरेर गएकी महिलालाई नागरिकता दिने विषयको प्रावधान नराखेको समेत उहाँले उल्लेख गर्नुभयाे ।

त्यस्तो विभेद हटाउने गरी संविधानमै संशोधन गरेर अघि बढनुपर्ने आवश्यक्ता पनि उहाँले औंल्याउनुभयो । संघीय संसदको दुवै सदन प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाले दोस्रो पटक पारित गरि पठाएको सोहि विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणिकरण गर्नु भएको छैन । सो विधेयक अब आउने संसदले छिटो पारित गरेर नागरिकता पाउने नागरिकताको अधिकार वञ्चित गर्न नहुने अधिवक्ता मुल्मीको तर्क छ ।