बर्दिया । सरकारले किसानलाई प्रोत्साहन गर्न हरेक वर्ष धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने गर्दछ । तर बर्दियाका कृषक भने अनेकौं दुखः झेलेर उत्पादन गरेको धान सरकारले समयमै नकिनी दिँदा व्यापारीसँग सस्तोमै बेच्न बाध्य भएका छन् ।

सरकारले किसानलाई प्रोत्साहन गर्न हरेक वर्ष धानको समर्थन मूल्य निर्धाण गर्ने गर्दछ । बर्दियाका किसानहरु समर्थन मूल्य भन्दा सस्तो मूल्यमै धान बेच्न बाध्य छन् । सरकारले पहिलेनै धानको मूल्य तोकेर किसानलाई खुशी पारेझै देखाउने तर समयमा धान खरिद नगरि दिदा यहाँका किसानलाई समस्या भएको हो ।

नेपाल सरकारको यो प्रकारको उदाशिनता देखेर कृषकहरु आश्चर्यमा परेका छन् । ऋण लिएर खेतीपाती गर्ने किसानहरुलाई यो समयमा सस्तोमै धान बेचेर भए पनि अर्को बाली लगाउनु पर्ने बाध्यता रहेको र सरकारले आफूहरुलाई छलेको राजापुरका किसान अग्नु थारु बताउनुहुन्छ ।

यस वर्ष सरकारले प्रति क्विन्टल मोटो धानको मूल्य २ हजार ९ सय ६७ र मध्यम खाले धानको ३ हजार १ सय २६ रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गरेको छ । तर, किसान भने सरकारले निर्धारण गरेको मूल्य भन्दा कम्तिमा ४ देखि ५ सय रुपैया कममै व्यापारीलाई धान बिक्री गर्न बाध्य छन् ।

किसानका लागी बनाएको नीतिमा स्वयं राज्यलेनै कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै किसान जिल्ल परेका छन् । वर्षौ देखि कृषि पेशामै आधारित किसानका लागी राज्यले सक्रियता नदेखाएको प्रति किसान यति बेला निराश बनेका हुन । कम मूल्यमा धान खरिद बिक्री भइरहको जानकारी पाए पनि राज्य चुपचाप छ । निम्न वर्गका किसानलाई यो परिस्थितले थप दुखित बनाएको किसान बताउँछन् । मनपरी तरिकाले खरिद बिक्री गर्ने व्यापारीको निगरानी राख्नु पर्ने राजापुर ८ का टिकाराम रेग्मी बताउनुहुन्छ ।

कृषकको धान समर्थन मुल्यमै खरिद गर्न जिम्मेवारी पाएको निकायमै अहिलेसम्म पनि अनुमतिनै आएको छैन । केन्द्रबाट आवश्यक बजेट र निर्देशन नआएको र आफू त्यसको पर्खाइमा रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार केन्द्र बर्दियाका शाखाका प्रमुख धर्मराज पन्त बताउनुहुन्छ ।

ऋण लिएर भएपनि महंगो मूल्यमा धानको बिउ तथा मलको खरिद खेती गर्ने गरिन्छ । कडा मेहनेत गरि उत्पादन गरेको धानको मूल्य आफुले नभई व्यापारीले तोक्दा किसानलाई राज्य प्रति विश्वास हुनै छाडेको दु्खेसो छ । बर्दियाका कृषकका लागि सरकारी संयन्त्रले समयमै चासो नदेखाउनु र स्थानीय तहहरुमा धान खरिद गर्ने राज्यको पहुँच नपुग्नुले निर्धारण गरिएको मूल्य भन्दा कममा धान बेच्नु पर्ने बर्दियाका किसानको नियतीनै बनेका छ ।