काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संसद महासचिवको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेका छ ।

कामू प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराको निलम्वन ‘निष्प्रभावी’ हुने भनी संसद महासचिव भरतराज गौतमले दिएको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हाे ।

आदेशमा पत्रको व्यहोरा कार्यान्वयन नगर्नु भनी उल्लेख भएको सर्वोच्च अदालतले जनाएकाे छ । सर्वोच्च अदालतले के कति कारणले पत्र लेखिएको हो भन्नेवारे जवाफ दिन समेत संघीय संसदका महासचिवको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

संवैधानिक इजलासले संसद सचिवालयका महासचिवलाई यसरी पत्र लेख्ने अधिकार नभएको जिकिर गरेकाे छ ।