काठमाडौं । काम चलाऊ सरकारले सत्ता समीकरणका लागि सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरी जेल सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलगायतलाई छुटाउने गरी फौजदारी संहिता संशोधन अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि त्यसको ब्यापक विरोध सुरू भएको छ ।

सामाजिक सञ्जालहरुमा सर्वसाधारणदेखि विभिन्न पेशा तथा क्षेत्रका व्यक्तिहरुले अध्यादेश ल्याउने निर्णयको विरोध गरेका हुन ।

अध्यादेश ल्याउने निर्णयको विरोध गर्नेहरुमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मादेखि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसम्म रहेका छन् ।

कांग्रेस महामन्त्री शर्माले आइतबार राति ट्वीटर मार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मेन्सन गर्दै सडकमा छँदा जे सत्य, संसदमा पनि त्यही नै सत्य भन्दै सर्वोच्चले दोषी ठहर गरेकाहरूलाई छाड्ने निर्णयप्रति आफ्नो असहमति रहेको प्रष्ट पार्नुभएको छ ।

संक्रमणकालमा अध्यादेश ल्याउने विषयमा दलहरुबीच र आफ्नै दल कांग्रेसभित्र भएको घनिभूत छलफलको हेक्का नराखिएको भन्दै उहाँले सरकारको निर्णय सम्पूर्ण रूपले गलत भएको बताउनुभएको छ ।

शर्माले यो विषय कानुनी, राजनीतिक मात्रै नभई नैतिक प्रश्न समेत भएको बताउनुभएको छ ।

यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पनि सरकारले ताजा जनादेश र संसदको अधिकारी मिचेर अध्यादेश ल्याउन खोजेको बताउनुभएको छ ।

नयाँ संसदको वैठक बस्न कति समय लाग्ला भन्ने प्रश्न गर्दै लामिछानेले त्यस्तो के आपत् लाईलागेको छ र एक दुई हप्ता पनि कुर्न नसकी अध्यादेश ल्याउनु पर्‍यो भन्ने प्रश्न गर्नुभएको छ । सरकारको कदम ताजा जनादेशको मर्म विपरित मात्रै नभएर राजनीतिक निर्लज्जातको पाराकाष्ठा समेत हो भन्दै लामिछानेले अध्यादेश ल्याउने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गर्नुभएको छ ।