
काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पुस महिनामा बजारमा तरलताको अभाव झनै बढ्ने बताउनुभएको छ ।
बुधवार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) को १३ औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले बजारमा अहिले तरलतामा केही सहज भइरहेपनि पुस महिनामा भने तरलतामा चुनौती आउने बताउनु भयो । उहाँले तरलताको चुनौतीलाई समाधान कसरी गर्ने भन्ने बारमो राष्ट्र बैंक लागिपरेको बताउनु भयो ।
गभर्नर अधिकारीले गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले तरलता सहजताका लागि ९७ खर्ब बजरमा पठाएको बताउनु भयो । राष्ट्र बैंकले आवश्यक कामहरु गरिरहेपनि अझै बजारमा सहजता भने भइनसकेको बताउनु भयो । उहाँले पछिल्ला केही दिनहरुमा रेमिट्यान्समा राम्रो भएकाले अहिले बजारमा तरलताको अभाव कम भएको बताउनु भयो ।
तरलताको अभावलाई अझ सहज बनाउन बजारमा मनी रिसाइक्लिङको आवश्यक्ता हुने बताउनु भयो । बैंकबाट लगेको ऋण केही न केही कोषमा तिरेको खण्डमा भने बजारमा तरलताको अभाव कम हुने बताउनु भयो । उहाँले फाइनान्सियल क्षेत्रमा भएको विकृतिहरुलाई अफ्ठ्यारो बेलामा सुधार्नु हुँदैन भन्न थाल्ने हो भने अर्थतन्त्रमा सुधार हुन नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्र बैंकले तरलता सहजता कम गर्दासमेत बजारमा सहजता नहुनु भनेको व्यापार घाटा भएको बताउनु भयो ।
गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंक निजी क्षेत्रसँग खुला छलफल र सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउनु भयो । उहाँले अहिले आयात खुला गरिएको र अर्थतन्त्रलाई सन्तुलन गर्न विभिन्न नीति ल्याइएको पनि बताउनु भयो ।
निजी क्षेत्रलाई परेको समस्या भनेको तरलता र उच्च ब्याजदरको समस्या हो । २०७९ को वैशाखदेखि तरलताको उच्च ब्याजदर र तरलताको अभावले र कोभिड १९ र रुस युक्रेन युद्धले निजी क्षेत्रको तरलताका काममा धेरै ठूलो वृद्धि भएको छ । कोभिडले २० प्रतिशत जति तरलता संकुचन भयो । हाम्रो भइरहेको तरलतामा झनै संकुचन भयो । पुसमा किस्ता तथा ब्याज तिर्न निजी क्षेत्रलाई थप पुँजी कहाँबाट ल्याउने भन्ने समस्या भएको छ । धेरै कठिन भइरहेको छ । पुसपछि यही अवस्था रहे सञ्चारमाध्यममा सम्पती लिलामीकै कुराहरु आउनेछन् । उद्योग व्यवसाय बन्द हुने र व्यवसायी आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था भएको छ । सरकारले निजी क्षेत्रको संरक्षणका लागि बाटो निकाल्नु पर्छ ।
हाम्रो सरकारको निकायहरु सरकारी निकायहरु अन्तरमन्त्रालय, मन्त्रालय विभागको पनि समन्वय हुन सकेका छैन । विभागले गर्ने कामहरुको समन्वय हुन सकेको छैन । आगामी सरकारले सानासाना समस्याहरुबाट नेपालको आर्थिक विकासको सहकार्य गर्ने कुरामा प्राथमिकता दिनुपर्छ । निजी क्षेत्रले उठाएको चिजहरु निजी क्षेत्रका लागि मात्रै हो भन्ने गलत प्रचार भइरहेको छ । नेपालको अर्थतन्त्र सही हिसावले अघि बढेन भने प्रत्येक व्यक्तिको आम्दानीमा कम हुनेछ । पर्यटन पवद्र्धनका कुराहरुमा समस्या देखिनेछ । निजी क्षेत्रले उठाएका कुराहरुको गलत प्रचार भइरहेको छ । यस्तै अवस्था रहने हो भने देशकै लागि समस्या सिर्जना हुन्छ ।
बजारलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख अंग बनाउने दिशातर्फ डोर्याउनलाई हामीले यसको परादर्शिता, व्यवसायिकता, प्रतिष्पर्धाको माहोल निर्धारण गरोस् भन्ने वातावरण सिर्जना गरिरहेका छौँ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्