काठमाडाैं । नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले नेपाललाई अस्थिरताको भुमरिमा फसाउनका लागि प्रादेशिक संरचनाको बिरोध हुने गरेको बताउनुभएको छ ।

सोमवार काठमाडौंमा आयोजित नगरपालिका संघको ८ औँ राष्ट्रिय अधिवेशनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव पोखरेलले प्रादेशिक संरचनाको बिरोध गर्नु देशलाई अस्थिरताको भुमरीमा फसाउने प्रयोगशाला बनाउने खेती भएको बताउनुभएको हो ।

उहाँले कहीँ पनि प्रदेश बिनाको शासन नभएको भन्दै संघीयतामा झनै प्रदेश आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले हरेक शासन प्रणालीमा तीन तहको ढाँचा हुने उल्लेख गर्नुभयो । नेपालको तीन तहको संघीय ढाँचा संघीयताको विशिष्ट मोडेल भएको उहाँको भनाई छ । उहाँले संघीयतामा प्रदेश आवश्यक छैन भन्ने बुझाइ गलत भएको बताउनु भयो । महासचिव पोखरेलले नेपाललाई विश्व राजनीतिको शक्ति संघर्षको थलो बनाउन खोजिएको आरोप लगाउनु भयो ।

उहाँले नेपालको प्रशासनिक संयन्त्र संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा मानसिक रुपमा तयार नभएको कारण समस्या पैदा भएको बताउनु भयो । उहाँले प्रशासनिक नेतृत्व परम्परावादी भएको बताउनु भयो । काठमाडौं केन्द्रीत प्रशासनिक मानसिकता नै संघीयता कार्यान्वयनको समस्या भएको उहाँको भनाई छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘मुलतः नेपालको प्रशासनिक नेतृत्व सबभन्दा ज्यादा कन्जर्भेटिभ भयो भन्ने लाग्छ । हामी राजनीतिक नेतृत्वको सन्दर्भका बारेमा धेरै बहस गर्ने गर्छौं । प्रशासनिक नेतृत्व नै संघीयतालाई संविधानको भाषामा संघीयता कार्यान्वयन गर्न मानसिक रुपमा तयार नै नभएका कारणले आज यो समस्या पैदा भएको हो । खासगरी काठमाडौं केन्द्रित प्रशासनिक मानसिकता संघीयताको कार्यान्वयनको सबभन्दा ठूलो समस्या हो भन्ने कुरालाई बुझ्यौ भने स्वभाविक रुपमा त्यो सिंहदरबार केन्द्रित भनौँ अथवा जे भन्नुहुन्छ, त्यो मानसिकतालाई बदल्न सकियो भनेमात्रै हाम्रो संविधान पर्फेक्ट रुपमा लागू हुनसक्छ भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ ।’

महासचिव पोखरेलले शहरिया मध्यम वर्गका कारण मुलुकमा अस्थिरता निम्तिन लागेको बताउनु भयो । उहाँले देशमा स्थिरता कायम गर्नका लागि असन्तुष्ट शहरिया मध्यम वर्गलाई सन्तुष्ट पार्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले शहरिया मध्यम वर्गमा विचलन देखा परेको बताउनु भयो । उहाँले हरेक चुनावमा नयाँनयाँ प्रयोग गरेर राष्ट्र बनाउन नसकिने जिकिर गर्नुभयो ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संविधानमा उल्लेख भएको अधिकार सूचीहरुलाई इमान्दारपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने हो भने संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या नआउने उहाँले बताउनु भयो । संविधानले तीनै तहलाई दिएको साझा अधिकार सूचीलाई संघ सरकारले मात्रै प्रयोग गर्दा समस्या पैदा हुने गरेको उहाँको भनाइ छ ।