काठमाडौं । जब देशमा न्याय मर्छ, जनताको आशा भरोसा सकिन्छ । न्यायका संवाहक कानून व्यवसायीहरुको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपालबार एशोसिएसनले स्थापना दिवस मनाइरहँदा कार्यपालिका र न्यायपालिका द्वन्द्व चर्काउन बार पदाधिकारीले इन्धनको काम गरेको विश्लेषण गर्नेहरुको ठूलो जमात छ । नयाँ जनप्रतिनिधिले सपथ लिएकै दिन राजनीतिक मुद्दाको निरुपण अदालतमा खोज्ने गल्ती सच्याउने प्रण गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ ।

सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्न मरिहत्ते गर्ने, सरकार र बार रोक्न खोज्नेले न्यायिक क्षेत्रको रमिता सडकमा पोखियो । यसले न्यायपालिका चरम विवादितमात्रै देखिएन । दुवैतिरको जोर जबरजस्तीले प्रधानन्यायालयको छवि र साखमा चोट लाग्यो । बार र बेन्चले आआफ्नो स्वधर्म गुमाउँदा न्यायको मन्दिरबाट निमुखाहरुले महिनौं न्याय पाउन सकेनन् । जिल्ला, उच्च र सर्वोच्चका न्यायाधीशका दलीय पँजनीले न्यायमाथिको विश्वासमा ग्रहण लाग्दै गयो । सत्ताको रोटी सेक्न पुलको काम गरेको आरोप बार एशोसिएसनमाथि लाग्यो ।

नेपाल बार कानून व्यवसायीहरु व्यवसायिक संगठन भएपनि पछिल्ला ३ वर्षमा सर्वोच्च अदालतभित्रको रडाँको र न्यायाधीश र वकीलहरुबीचकै गुट उपगुटले बार राजनीतिक दलको कठपुतलि भएको प्रष्ट देखिएको छ । बारका पूर्व पदाधिकारीहरुनै बार राजनीतिकरणबाट अछुतो भएको खुलेर भन्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । यद्यपि पार्टीकै लाइनबाट चुनिएर आए पनि त्यसपछि भने आफूहरुको भूमिका व्यवसायिक हुने गरेको नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्वमहासचिव लीलामणि पौडेल बताउनुहुन्छ ।

न्यायपालिकामा एउटाले गल्ती गर्दा त्यसैलाई नजिर बनाएर अर्कोले गल्ती दोहोर्‍याउने, तेहर्‍याउने देखिए । दुवैका त्यस्ता गल्ती कमजोरीले समग्रमा चोट भने शासकीय व्यवस्थालाई पुगेको छ । न्यायपालिका स्वतन्त्र भएन भने त्यहाँ लोकतान्त्रिक प्रणाली बलियो हुँदैन । न्यायपालिकाले कहिले व्यवस्थापिकाको क्षेत्राधिकार मिच्ने त कहिले न्यायपालिकामाथि व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको अनुचित हस्तक्षेपले गर्दा पटक पटक संविधानको मर्ममाथि प्रहार भएको छ ।

लोकतन्त्र भनेको शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको शासन हो, तर त्यस्ता गतिविधिले सन्तुलन खल्बलिएको अनुभव भए । पछिल्लो समय न्यायपालिकामाथि राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दो छ । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश सदस्य हुनु र न्यायाधीशहरुको संसदीय सुनुवाइले न्यायालयलाई राजनीतिसँग प्रत्यक्ष जोडेको भन्दै त्यस्ता संवैधानिक व्यवस्थाहरु संशोधन भएमात्र न्यायालय राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुने कानून व्यवसायीहरु बताउँछन् । यस्तै, राजनीतिक मुद्दाको निदान अदालतमा खोज्ने व्यवस्था कानूनी रुपमै अन्त्य गरिएको खण्डमा यस्तो समस्या नआउने बारका पूर्वमहासचिव पौडेल बताउनुहुन्छ ।

लोकतन्त्रमा न्यायपालिका प्रमुख अंग हो । तर, त्यसैको साख र गरिमालाई कमजोर बनाएर विधिको शासन संस्थागत गर्न सम्भव छैन ।