सन्दीपकुमार श्रेष्ठ

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभामा संख्याका आधारमा बलियो प्रतिपक्षीका रुपमा कांग्रेस देखिने भएको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको कांग्रेस गठबन्धन टिकाएर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन असफल भएपछि अब संख्याका आधारमा बलियो प्रतिपक्षका रुपमा रहने छ । प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसका ८९ सांसद छन् ।

सत्ताको दाउपेचमा हारेपछि अब कांग्रेसको भाग्यमा प्रतिपक्षको सशक्त भूमिका लेखिएको छ । त्यसो विगतका अनुभवमा संसदीय अभ्यासमा कांग्रेस प्रतिपक्षीय भूमिकामा सशक्त देखिदै आएको पार्टी हो । अझ यसपटकको चुनावमा कांग्रेसबाट चुनिएका थुप्रै युवा नेता वाकपटुमा माहिर छन् । यिनीहरुको भूमिका पनि प्रतिपक्षीमा सक्रिय रहने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसअघिको प्रतिनिधि सभामा ६३ सांसद रहेको कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको थिएन । तर यस पटक प्रतिनिधि सभामा ८९ सिट भएको कांग्रेसले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसलाई साना केही पार्टीले पनि प्रतिपक्षीका रुपमा सहयोग गर्नेछन् । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि प्रतिपक्षमा बस्ने भएका छन् । स्वतन्त्रबाट निर्वाचित प्रभु शाहले नयाँ पार्टी गठन गरी सरकारमा जान खोजे पनि सम्भावना कम देखिएको छ । त्यस्तै, तीन स्वतन्त्र सांसद पनि प्रतिपक्ष बेन्चकै पाहुना बन्ने लगभग निश्चित छ । जेलमा रहेका आफ्ना नेतालाई रिहा नगरेसम्म सरकारमा नजाने अडानमा रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अन्ततः प्रतिपक्षमै बस्ने भएको छ । प्रतिनिधि सभामा सो पार्टीका चार सांसद छन् ।

प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट मात्र १० सिट जितेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि सरकारमा जाने संकेत गरेको छ । यसबाट सत्तापक्षमा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी गरी १७६ सिट हुने देखिएको छ । नेपाली कांग्रेस, लोकतान्त्रिक समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र ३ स्वतन्त्र सांसद प्रतिपक्षमा बस्ने देखिएको छ । कांग्रेससहित प्रतिपक्षीको संख्यात्मक उपस्थिति सत्तापक्षका संसदमा दाँतमा लागेको ढुंगो बन्ने निश्चित छ । त्यसो त संसद प्रतिपक्षीको मानिन्छ । यस स्थितिमा सरकार पनि संसदप्रति इमानदार हुने र प्रतिपक्षी पनि प्रतिपक्षीका नाममा अर्घेल्याइँ नगर्ने हुन जरुरी छ ।