काठमाडौं । बालबालिकाले पढ्न पाउनुपर्छ, उनीहरुको स्वास्थ्योपचार हुनुपर्छ । यो बालबालिकाको मौलिक अधिकार हो । संविधानले नै बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य पाउनुपर्छ भन्ने अधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा अंगीकार गरेको छ ।

बालअधिकारको सम्मान, संरक्षण, संवर्द्धन र परिपूर्तिका लागि सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई अख्तियारी प्राप्त बालबालिकाहरुको स्वास्थ्य, शिक्षा, संरक्षण तथा सहभागिता सम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । नेपालको संविधानले बालबालिकाको अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा समावेश गरेको छ ।

बालबालिकासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित शिक्षा, स्वास्थ्य, बालसंरक्षण, बालसहभागिता तथा उनीहरुका अधिकार परिपूर्तिका लागि सबै प्रत्यक्ष कार्यहरु स्थानीय तहको भुमिका अन्तर्गत रहेका छन् । तर, बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न र बालबालिकाहरुलाई अधिकार दिलाउने कुरामा स्थानीय सरकार बेखबर जस्तै छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्यको ठाउँमा श्रम गरेर उनीहरु जीवन यापन गरिरहेका छन् । यसको उदाहरण हेर्न टाढा जानै पर्दैन । काठमाडौं उपत्यकाका इँटाभट्टामा श्रम गरिरहेका बालबालिकाहरु प्रशस्त भेटिन्छन् ।

कानूनतः उमेर नपुगेका बालबालिकाहरुलाई श्रममा लगाउन मिल्दैन । यसमा स्थानीय सरकारले निगरानी गर्नुपर्ने हो तर आवश्यक निगरानी हुन नसक्दा इँटाभट्टामा बालबालिकाहरु जोतिइरहेको प्रशस्त देख्न सकिन्छ ।

कुनैपनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै प्रकृतिका अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था छ । भनिन्छ, आजका बालकबालिकाहरू भोलिको समाज र देशका बलिया धरोहर हुन् । तर, देश र समाजका धरोहरहरु आजको आफ्नो बाल्यकालमा सुनौलो भविष्यलाई बाल श्रमभित्र कैद गरेर कसैको घरलाई सिनिक्क र चिटिक्क पारिरहेका छन् भने आफ्नो कोमल बाहुको भरमा कसैको व्यापारमा खटिरहेका छन् ।