फाइल तस्बिर

काठमाडौं । संविधान अनुसार नै कुनै एक दलले बहुमतको सरकार बनाउने सम्भावन न्यून रहन्छ । हरेक गठबन्धन सरकार बनेपछि सत्ताका सूत्रधार दलका शीर्ष नेतासँग सरकारको साझा कार्यक्रम बनाउने हुटहुटी पलाउने गर्छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अघिल्लो सरकार बनाउने मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका पुष्पकमल दाहालमा साझा कार्यक्रम बनाउने जुन छटपटी थियो, अहिले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमा त्यही रोग सरेको छ ।

२०७८ असार २९ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि सबैभन्दा पहिला साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाइ हाल्न तत्कालीन पाँच दलीय गठबन्धनले जोड गर्‍यो । अहिले प्रधानमन्त्री बनेपछि पुष्पकमल दाहालले पनि त्यही निरन्तरता चाहनुभएको छ । आफू सत्ताको भर्‍याङ चढेपछि पहिला गरिएको प्रतिवद्धता समीक्षा गर्ने फुर्सद न दाहाललाई छ, न अनिच्छापूर्वक सत्ताबाट बाहिरिएको कांग्रेसमा इच्छाशक्ति नै । पूर्ववर्ती सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा दाहाल हाबी हुनुहुन्थ्यो ।

अहिले सत्ताको सूत्रधार नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली न्यूनतम साझा कार्यक्रममा हाबी हुने निश्चित छ । दाहाल प्रधानमन्त्री बनेको चार दिनमै साझा कार्यक्रम ल्याउने तय भएको छ । सत्तामा जान खुट्टा उचालेका अरु दल त्यही साझा कार्यक्रम पर्खिएर बसेका छन् । केन्द्रमा मात्रै नभई प्रदेशमा पनि गठबन्धन दलहरुबीच शक्ति बाँडफाँट गर्न न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाइँदै छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले पहिला न्यूनतम कार्यक्रम, त्यसपछि विश्वासको मत र अन्तिममा मात्रै मन्त्रिपरिषद् बिस्तारको योजना बनाउनुभएको बुझिन्छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस २५ गतेका लागि संसदका दुबै सदनको अधिवेशन आब्हान गर्नुभएको छ ।

त्यसो त यो सरकार टिकाउने बचन दिएका दलहरुकै आआफ्नै सौदाबाजी छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रतिवद्धताको सर्र्त खोजेको छ । उसले मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय पनि अख्तियारले निगरानी गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । पुस २७ गते पृथ्वी जयन्तीमा बिदा दिनु पर्ने राप्रपाको माग दाहालले नेतृत्व गरेको गणतान्त्रिक सरकारका लागि नैतिक दृष्टिले पनि महँगो पर्ने देखिन्छ । राजावादी एजेण्डा बोक्ने राप्रपालाई सत्ता गठबन्धनमा सहभागी गराएपछि उसका केही एजेण्डा पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता सरकारमाथि छ ।

रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि सुशासन र मन्त्री छान्दा विज्ञताका आधारमा मात्रै छानिनुपर्ने मुद्दा गठबन्धनमा उठाएको छ । यसरी हेर्दा दाहाललाई सरकारलाई गठबन्धनको दबाव थेग्ने एउटा अस्त्र बन्ने छ न्यूनतम साझा कार्यक्रम । किन भने यसअघिको पाँच दलीय गठबन्धन हुँदा नै प्रधानमन्त्रीको योजनाअनुसार भन्दा गठबन्धन दलको इच्छाअनुसार सरकारले गतिविधि गर्नुपर्ने बाध्यता थियो ।

यसले वेस्ट मिनिस्ट्री सिस्टममा चलेको सर्वाधिकार सम्पन्न प्रधानमन्त्रीको अधिकारमा बन्देज लगाउन सक्छ । अहिलेको सरकारको फरक के मात्रै छ भने त्यतिबेला गठबन्धनमा ठूलो दल कांग्रेस थियो भने अहिले एमाले, देउवालाई ५ दलको समर्थन थियो भने दाहाललाई ७ दलको समर्थन छ ।

देउवा सरकारको न्यूनतम कार्यक्रम कतिसम्म फेल भयो भने देशको अर्थतन्त्र हाँक्ने मन्त्री नै विवादमा परे । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले करका दर हेरफेर गर्न अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता गराएको भन्दै प्रश्न उठेपछि पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आयो ।

गठबन्धन दलभित्रका असन्तुष्टिलाई समेट्न हतियारका रुपमा मात्रै दलहरुले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने गरेका छन । अहिले आउन लागेको साझा कार्यक्रमको गन्तव्य पनि त्यही नै हो ।