काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधीन पुराना बक्यौता मुद्दा कम गर्न सर्वोच्चले कार्ययोजना बनाएर अभियान नै थालेको छ । गएको साउन १ देखि लागू भएको कार्ययोजनाको मुख्य लक्ष्य २ वर्षभित्र पाँच वर्ष पुराना मुद्दा शून्यमा झार्ने रहेको छ । तर, बिगतको तुलनामा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा फछ्रर्यौटमा वृद्धि भए पनि अपेक्षा अनुसार लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको अदालतले स्वीकारेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८को असार मसान्तसम्मा २ वर्ष नाघेका सबै रिट निवेदन र ३ वर्ष नाघेको सबै मुद्दा फछर्यौट गर्ने न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको पहिलो लक्ष्य थियो । तर, सर्वोच्च अदालतमा उत्पन्न विभिन्न कारणले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्ममा पनि त्यो लक्ष्य हासिल हुने सकेन भने २०७९ असार मसान्त सम्ममा पाँच वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या ५ हजार बढी पुग्यो ।

पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको लक्ष्य हासिल गर्न र पुराना बक्यौता मुद्दा न्यूनीकरण गर्न सर्वोच्च अदालतले कार्ययोजना नै बनाएर अभियान थालेको हो । कार्य योजनामा पाँच वर्ष पुराना मुद्दालाई शून्यमा झार्ने, खास समयभित्र कानूनी उपचार प्राप्त नभएमा औचित्यनै समाप्त हुने वा राष्ट्रिय महत्वका मुद्दाहरुको सुनुवाई प्राथमिकतामा राख्ने लगायत लक्ष निर्धारण गरेको छ ।

लक्ष्य प्राप्तिको लागि पाँच वर्ष पुराना मुद्दा फर्छ्यौटका लागि दैनिक ४ वटा छुट्टै ईजलास गठन र शुक्रबार ५ बजेसम्म मुद्दाको सुनुवाई गर्ने कार्ययोजनामा छ । कार्ययोजना लागु भएको ६ महिनामा सर्वोच्चले करिब १ हजार ४१ अर्थात १८ दशमलब ५ प्रतिशत पाँच वर्ष पुरानो मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ । यो संख्या विगतको तुलनामा धेरै नै हो ।

सर्वोच्च अदालतमा अहिले पाँच जना न्यायाधीशको पद रिक्त छ । अदालतमा न्यायाधीशको पद रिक्त भएकै कारण कार्ययोजनाअनुरुप लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बिमल पौडेल बताउनुहुन्छ ।

कार्ययोजना लागु भएपछि सर्वोच्च अदालतमा जति मुद्दा दर्ता भएको छ, त्यो भन्दा धेरै मुद्दा फछ्र्यौट गरेको दावी सर्वोच्चको छ । कार्ययोजनामा समेटिएको अन्तरिम आदेशको छलफललगायत अन्य पूरक र भैपरी मुद्दाहरुको लागि दैनिक एउटा छुट्टै संयुक्त इजलास गठन, ५० प्रतिशत बढी कैद भुक्तान गरिसकेकाको मुद्दा चाँडै फछ्र्यौटको लागि छुट्टै इजलास गठन गर्ने गरेको पैवक्ता पौडेल बताउनुहुन्छ ।

पुराना मुद्दाको संख्या घटाउने कार्ययोजना कार्यन्वयनमा सर्वोच्च अदालत लागि परेको छ । वर्षौँ देखि न्याय कुरिरहेकाहरुको लागि सर्वोच्चले ल्याएको कार्ययोजनाले ढिलै भएपनि न्यायप्राप्तिको लागि सहज बनाइदिएको छ । मुद्दा घटाउने सर्वोच्चको कार्ययोजना सफल पार्न न्यायाधीश, वकिल र कर्मचारी कार्यान्वयनमा प्रतिवद्ध हुन जरुरी देखिन्छ ।