फाइल तस्बिर

काठमाडौं । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारका गठबन्धनलाई चुनावताका घोषणापत्रमार्फत व्यक्त प्रतिज्ञा पूरा गर्ने दवाव छ । तर शीर्ष नेतृत्वलाई भागवण्डा र ओहोदा मिलाउने काम नै फलामको चिउरा बन्दै गएको देखिन्छ । पहिला विश्वासको मत त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारको योजनामा रहेका प्रधानमन्त्री दाहालका लागि शक्ति बाँडफाँड नै भ्यागुताको धार्नी बन्ने देखिएको छ ।

संसद सुरु भएको पहिलो दिनमै विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने योजनामा प्रधानमन्त्री दाहाल हुनुहुन्छ । गठबन्धनका सात दल र स्वतन्त्र सांसदको पदीय आकांक्षाका कारण सबैलाई भाग पुर्‍याउन मन्त्रालय फुटाउनेसम्मका गृहकार्य भएका कुराहरु सार्वजनिक हुन थालेका छन् । बिहीबार सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूको संयोजन गर्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाइएका छ ।

७ सदस्यीय संयन्त्रले शक्ति बाँडफाँटका विषयमा गृहकार्य गरिरहेको बताइएको छ । यसैगरी सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउन उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम मस्यौदा समिति क्रियाशील छ । विश्वासको मत लिनुअघि अहिले सत्ता गठबन्धनमै रहेका दलहरूलाई एकजुट बनाएर राख्न दाहाललाई चुनौति छ ।

एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदको यो सरकारलाई समर्थन छ । गठबन्धनमै रहेका दलहरूभित्र सरकारमा जाने, नजाने विषयमा किचलो रहँदै आएको छ । सरकारमा सहभागिताको विषयले राप्रपा र जसपाभित्र विवाद बढेको छ । माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीमा यो सरकारका विषयमा मतान्तर छ । एमालेमा बिलय भएर सरकारमा जानुलाई विसर्जन हो भन्ने ठम्याई पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रधानमन्त्री दाहालसँग असन्तुष्टि जनाएको छ । ५ बुँदे माग पत्र बुझाएको उसको सर्त टीकापुर घटनाका आरोपी रेशम चौधरीको उन्मुक्ति रहेको छ । यही प्रयोजनका लागि अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हालसम्म प्रमाणीकरण गर्नुभएको छैन । विस्तारित मन्त्रिपरिषद्मा वरिष्ठताको अड्को थापेका उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको असन्तुष्टि कायमै छ ।

मन्त्रालय खाली छन् तर एमालेका राजेन्द्र राई, दामोदर भण्डारी, ज्वालाकुमारी साह तथा जनमत पार्टीका अब्दुल खानलाई पेण्डुलम बनाइएको छ । भागबण्डा मिलाउन गठबन्धनमा सकस छ । प्रदेशमा पनि भागबन्डा मिलिनसकेको सत्तारुढ दलका नेताहरू बताउँछन् । ४ प्रदेश एमाले, २ प्रदेश माओवादी केन्द्र, एउटा नागरिक उन्मुक्ति र जसपलाई पालैपालो सरकार बनाउन मोटामोटी सहमति भए पनि अन्तिम टुंगो भने लागेको छैन ।

ओली र प्रधानमन्त्री दाहालबीच भएको सहमतिअनुसार राष्ट्रपति एमालेको भागमा परेको छ भने प्रधानमन्त्रीमा साढे २ वर्षको आलोपालो छ । सभामुखमा पनि पालोको सहमति भएको छ । उपसभामुखमा रास्वपाले दाबी गरिरहेको छ । एमालेबाट राष्ट्रपति को बन्ने भन्नेबारेमा विवाद छ ।

राष्ट्रपतिको भागबण्डा नमिल्दा गठबन्धनको शक्ति बाँडफाँट मिल्न नसकेको नेताहरू बताउँछन् । मुखमा आएको भाग सबै खोज्दा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा संसदको ठूलो दल भएर पनि प्रतिपक्षी बन्न बाध्य हुनुभएको छ भने चिताउँदै नचिताएको उपलब्धी हात पारेका एमाले, माओवादी, रास्वपा र राप्रपा नेतृत्वका लागि बाँडफाँडको सकस थप पेचिलो बनेको छ ।