-हरिविनोद अधिकारी

बीपी कोइराला भन्नुहुन्थ्यो-सरकारभन्दा विपक्षी सतर्क र सजग हुनुपर्छ अनि सरकारलाई ठीक बाटोमा लैजान सकिन्छ । अझ उहाँको भनाइ त के पनि थियो भने सरकारभन्दा विपक्षी झन उत्तरदायी हुनुपर्छ किनभने सरकारसँग आफ्ना कुराको प्रमाण दिइरहनु जरुरी छैन तर विपक्षीले त जनतालाई के के कुरामा समस्या परेको छ भनेर सप्रमाण जानकारी दिनुपर्छ । यो कुरा उहाँले कुन बेलामा भन्नुभएको थियो भने जुनबेला उहाँलाई पन्चायती व्यवस्थाले विपक्षीभन्दा पनि अराष्ट्रिय तत्वको रुपमा प्रतिवन्धित गरेको थियो र उहाँका आवाजलाई जनतासम्म जान नदिन उहाँ र उहाँका समर्थकहरुलाई जेलमा कोचिएको थियो ।

अहिले संसदीय प्रजातन्त्रको पक्षमा समय बलबान छ तर संसदमा आवश्यक तत्व विपक्षीविहीन जस्तै भएको छ । विपक्षीको आवाजलाई कसरी हुन्छ, निस्तेज गराउने गरी संसद र सरकार अगाडि बढेको जस्तो देखिन्छ । संसदमा त अझै पनि विपक्षीको आवाजलाई झिनो रुपमा भए पनि उठाउन दिइएको अवस्था छ । एकातिर सँसदमा नेपाली कांग्रेसबाहेक कोही पनि विपक्षी देखिन चाहंदैनन् । सबैभन्दा विपक्षीको रुपमा देखिन चाहने मधेसवादीहरु नै सरकारमा या त सामेल छन् , या त पक्षमा वकालत गर्ने अनि विपक्षमा बस्ने गरेका छन् ।

संघीयताको अभ्यासमा अनुभवहीनताले गर्दा धेरै कमजोरी देखिन थालेका छन् । तीनप्रकारका सरकारका अधिकार, कर्तव्य र अभ्यासमा देखिने विवादले मुलुक नयाँ संक्रमणमा प्रवेश गरेको छ । करको हालको विवाद त्यसैको प्रारम्भिक अवस्था हो । अधिकार दिनु र त्यसको प्रयोग गरिनु आफैंमा असल प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो तर स्वायत्त सरकारको अधिकारको प्रयोगमा दम्भको लेपन लाग्न थाल्छ, त्यहाँ जनतासंगको सम्बन्ध टाढिन थाल्छ र सत्ताको संरक्षणमा मात्र सरकारको तीब्रता बढ्न थाल्छ ।

एकातिर संसदको अङ्कगणितमा विपक्षी कमजोर देखिएको छ, अर्कोतिर सरकार विपक्षीलाई किनारा लगाएर अगाडि बढ्ने सोचमा देखिन्छ र बारम्बार जनताले किनारा लगाएकालाई अब वास्ता नगर्ने भनेर सरकार प्रमुखले भनेको अवस्था छ । स्थिति नियन्त्रणमा पनि देखिंदैन र परिस्थितिजन्य अवस्थामा बाहेक सरकार चलेको जस्तो पनि भान भइरहेको छैन ।

जब तल्लो सदनमा दुई तिहाईको दम्भसाथ सरकारले आफ्ना काम कार्बाहीहरु सुरु गर्न थाल्यो र शक्ति संचयका साथ अगाडि बढ्न थाल्यो, अब नेपालमा नयाँ संक्रमण सुरु भयो । पहिलेका संक्रमणकालमा समाधान निकाल्नका लागि अन्ततः सबै दलहरु एकै ठाउँमा जम्मा हुन्थे लाजगाल पनि, अब त्यो परिस्थिति रहने छैन र अचिन्त्य राजनीतिक भुमरीमा मुलुक फस्नेछ । सरकारलाई लाग्न थालेको छ-हाम्रो विरुद्धमा लाग्ने नेपालका शत्रु हुन् किनभने नयाँ संविधानअनुसारको निर्वाचित पहिलो सरकार यही हो र यसको विरुद्धमा जसले बोल्नेछ, त्यसले संविधानको विरुद्धमा उभिएको मानिने छ । साँच्चै मुलुकले लामो बाटो हिँडेर मात्र आजको उपलब्धि प्राप्त गरेको छ तर उपलब्धिको साझेदार भने अहिलेको सरकार शतप्रतिशत होइन, थिएन र भोलिको अवस्था पनि संकारगत प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको पक्षमा यो सरकार उभिन पनि सक्ने छैन ।

लागेको थियो-मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भयो भने यो मुलुक स्वतः विकासको पथमा दौडने छ । हामीलाई त्यस्तै विश्वास थियो र जीवनको त्यो सत्यलाई अंगीकार गर्दै प्रजातन्त्रको अमूर्त भावनासँग आत्मसात गरेका थियौँ । जीवनमा प्रजातन्त्रको विकल्प छैन, र भने प्रजातन्त्रमात्र प्रजातन्त्रको विकल्प हो भनेर आफूलाई पनि सम्झायैाँ र अरुलाई पनि सम्झायौँ । सबैभन्दा बढी गाह्रो आफूलाई सम्झाउन नै परेको  थियो । अरुलाई त सम्झाउन केही पनि गाह्रो भएन किनभने सुने होलान्, बुझे होलान् र माने पनि नमाने पनि सम्झाइयो ।

प्रजातन्त्र पनि पुनर्बहाली भयो २०४६साल चैत्र २६ गते राती । राजालाई सुनको पिँजरामा राखियो । प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको सुरुवात भयो । नयाँ प्रजातन्त्रको रुपमा विकास भएको प्रजातन्त्रले यसो घिस्रिने बेला भएको थियो, सुरु भयो लफडा राजनीतिक चर्काचर्की, विवाद, हडताल, प्रत्येक राजनीतिक दलमा गुट उपगुट, आपसमा एकअर्कालाई समाप्त पार्नका लागि हुने प्रत्यक्ष परोक्ष काम कार्बाही । अचानक मुलुकमा नयाँ प्रजातन्त्रमा देखिने प्रतिक्रिया यसरी प्रकट भयो कि सशस्त्र जनयुद्ध सुरुभयो । किन भयो, कसरी भयो, कस्का लागि भयो ,त्यस्का धेरै आयामहरु र परिणामहरु अब गोप्य रहेनन् । तर प्राप्त भएका सफलता र असफलताको अब मूल्याङ्कन गर्ने भन्दा नकारात्मकतालाई जीवित पार्ने कसरत जानेर वा नजानेर जुन सुरु भएको छ, त्यही चाहिँ सबैभन्दा खतरनाक प्रवृत्ति देखिएको छ । अहिलेको केन्द्रीय सरकार र उसैको मातहत जस्तै गरी गठन भएका प्रादेशिक सरकारहरुले वास्तविक नेपाली जनताको मर्मसँग आत्मसात हुन नसकेको देखिन्छ जसले गर्दा जनता र सरकारसँगको सम्बन्ध पानी र तेलजस्तै निरपेक्ष देखिएको छ ।

संघीय सरकारका आफ्नै अवयवहरुसँग पनि सम्बन्ध सुमधुर छैन भन्ने अनुमान गर्न थालिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेस र नेकपा नेकपाका बिचमा सम्बन्ध सुमधुर हुन सकेको पाइँदैन । संविधानको मर्मलाई कसरी सरकार र विपक्षीले अथ्र्याउँछन्, त्यसमा भर पर्ने हुनाले आपसमा समन्वय देखिँदैन । खासमा नेपाली काँग्रेस एउटा कमजोर विपक्षीको रुपमा , जनादेश नभएको कमजोर दलको रुपमा सत्तारुढ दलले आँकलन गरेको पाइयो । तर आजको प्रजातान्त्रिक सँस्थाको कल्पनाकारको रुपमा नेपाली काँग्रेस नै थियो र आज पनि हुने प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा उसको सहभागिता भएन भने वैधानिक रुपमा भएका कामहरुको प्रमाणीकरण हुन पनि गाह्रो हुन्छ । यसका लागि नेपाली काँग्रेसले पनि आफ्ना धारणाहरु स्पष्टरुपमा जनतासमक्ष दिइरहनु जरुरी छ । नत्रभने बहुमत प्राप्त सरकारले गर्ने सबैकाम कानुनीरुपमा प्रजातान्त्रिक र वैध मानिने छन् ।

स्थिति अचानक बिग्रन थालेको छ । हाम्रो जस्तो नयाँ प्रजातन्त्रको, त्यसमा पनि संघीयताको नयाँ प्रयोग गर्नेका लागि नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान थालेको आभास हुन थालेको छ । नजानेर भएका गल्तीहरुको स्वस्थ विरोधलाई  पनि हामी किन वैधानिक व्यवस्थाको विरोध ठान्न थालेका छौं ? अझ स्पष्ट भन्नुपर्दा आजको संविधानको आधारभूमि भनेको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको हो र कम्युनिस्ट भनेर आफूलाई भन्ने जो कोही पनि प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको शतप्रतिशत पक्षपाती हुनै सक्दैन भन्ने सिद्धान्त आफैंमा जीवित प्रमाण हो । संविधानमा भएका आधारभूत कमजोरी, ऐन नियममा भएका महत्वपूर्ण कमजोरी, नयाँ मुलुकी संहितामा देखिएको प्रेस विरोधी तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधानहरु मुलुकमा देखिएका कमजोरी हुन्, कुनै दल विशेषका कमजोरीभन्दा पनि नयाँ परिवर्तन गर्ने क्रममा भएका स्वाभाविक कमजोरी मानेर अगाडि बढ्नु जरुरी छ र सबैले मिलेर देखिएका समस्या र सम्भावित समस्याहरुको समाधान गर्दै जानु जरुरी छ । कुनै अमुक दलले मात्र समाधान दिन सक्दैन तर प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको निरन्तरतामा विश्वास गर्ने नेपाली जनतालाई भने सबै समस्याको समाधान सबै मिलेर गरेको मात्र हेर्ने बानी परेको छ ।

हाम्रो संविधानले स्थानीय सरकारलाई एकप्रकारले स्वायत्तमात्र होइन, निरङ्कुशता पनि थपेको छ । स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरु कुनै पनि दलको अनुशासनमा बस्नु जरुरी छैन र प्रत्याह्वानको पनि व्यवस्था छैन । जनताका दैनिक सरोकारका विषयमा सरकार परिवर्तनको खासै महत्व त हुँदैन तर स्थानीय सरकारका पक्षमा वा विपक्षमा कुरा गर्दा सरकारको स्थायित्व एउटा विशेषता हो भने सरकारको रुपमा बाहेक दलगतरुपमा अनुशासनको कुनै भार वा मार त्यसमा देखिंदैन ।

सरकार सरकार नै हुन्छ, त्यो अधिकार प्राप्त हुन्छ र स्थानीय सरकारको पहुँच भनेको सामान्य जनतासँगमात्र हुन्छ । स्थानीय सरकारको अधिकारलाई यदि जनताले रमाइलोसँग पचाउन र प्रयोगमा ल्याउन थालेको अवस्थामा प्रादेशिक सरकारको या संघीय सरकारको खासै मतलब रहने छैन । यसरी यथार्थ जनताको सरकारको रुपमा क्रियाशील हुन लागेको स्थानीय सरकारलाई नियन्त्रण गर्न थालियो भने त्यहाँ विद्रोह सुरु हुन्छ, त्यसले गाउँ गाउँमा विवाद र द्वन्द्व हुन थाल्छ ।

प्रजातान्त्रिक सरकारका प्रमुख विशेषता हुन्स-हिष्णुता, सहकार्य र समन्वय । यिनले मात्र प्रजातन्त्र परिपक्व हुँदैजान्छ । सत्तापक्ष अपरिपक्व हुँदा पनि विपक्षले परिपक्वता देखाउँदामात्र सरकारले बिराएको बाटो ठीक ठाउँमा आउन सक्छ । यसका लागि सरकारभन्दा पनि विपक्ष अझ तयारीका साथ संघीयताको अभ्यासमा सजग र सतर्क हुनु जरुरी छ । यदि मुलुक अचिन्त्य संक्रमण र विवाद फस्यो भने त्यसको दुष्परिणाम नेपालले भोग्नु पर्नेछ, नेपालीले भोग्नु पर्नेछ ।

सुधारात्मक र निदानात्मक प्रवृत्तिमा मात्र बहस जरुरी छ तर राष्ट्रिय समस्यामा भने एकता र समन्वय आवश्यक छ । अहिले देखिन थालेको केही अराजनीतिक प्रवृत्तिलाई बेलैमा समाधान गरिएन भने , गर्न सकिएन भने मुलुकले नयाँ नयाँ समस्याका चुनौतीसँग लड्नु पर्नेछ र समाधान त्यति सजिलो हुनेछैन जत्ति अहिले सहजताका साथ समाधान गर्न सकिनेछ । त्यसका लागि सत्तापक्ष र विपक्ष विनापूर्वाग्रह एक ठाउँमा बसेर तत्कालका समस्या, भावी समस्या र दीर्घकालीन समस्याका वारेमा गहन छलफल गरुन् र मुलुकका लागि आवश्यक पर्ने नीति सहकार्यका रुपमा तयार गरुन् । नत्र गहन हुन थालेको संक्रमणलाई समाधान गर्न अहिलेको सरकारलाई मुस्किल पर्नेछ । आखिर चुलेसीमाथि फर्सी परे पनि, फर्सीमाथि चुलेसी परे पनि काटिने छ फर्सी नै हो ।