फाइल तस्बिर

काठमाडौं । कानून व्यवसायीको लामो संघर्षपछि सर्वोच्च अदालतमा गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्न थालेको १ वर्ष बितिसकेको छ । तर, गत साउन १ गतेबाट नै थाल्ने भनिएको स्वचालित पेशी प्रणाली अटोमेसनमा जाने विषयमा भने सर्वोच्च अदालत अझै अलमलमा छ । यसबारे यकीन उत्तर सर्वोच्च प्रशासनसँग छैन ।

२०७८ साउन १४ गते न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले न्यायपालिकामा हुने विकृति विसङ्गति, अनियमितता एवं भ्रष्टाचार र विचौलियको चलखेलबारे अध्ययन गर्न बनेको समितिले पेशी व्यवस्थापनमा तत्काल गोलाप्रथा र भ्रष्टाचारको दीर्घकालीन समाधानका लागि अटोमेसनमा लानुपर्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । जुन तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता त जनाउनुभयो तर कार्यान्वयन भने भएन ।

गत वर्ष कात्तिकमा सर्वोच्चका बहालवाला न्यायाधीशसहित नेपाल बार र कानून व्यवसायीहरुले आन्दोलन सुरु गरेपछि सर्वोच्चमा गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने नियम लागू भयो । यो सँगै प्रमुख एजेण्डा रहेको स्वचालित पेशी व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन गर्न तात्कालिन न्यायाधिश कार्कीको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति समेत गठन गरिएको थियो ।

२०७८ फागुनमा समितिले स्वचालित पेशी व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवदेन बुझाएको थियो । तर प्रतिवेदन बुझेको करिब १ वर्ष बितिसक्दा लाग्दा पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा भने सर्वोच्च अदालत मौन देखिएको छ । स्वचालितमा जान पहिले कार्यविधि पास गर्नुपर्ने हुन्छ । तर अहिलेसम्म सर्वोच्चले कार्यविधि नै पास गरेको छैन । यद्यपी सर्वोच्च प्रशासन भने छिट्टै स्वचालित प्रणाली लागू गर्न तयारी भइरहेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बिमल पौडेल बताउनुहुन्छ ।

सर्वोच्च अदालतमा स्वचालित पेशी व्यवस्थापनको विषय उठेको अहिले मात्रै हैन । पाँच वर्षअघिकै स्वचालित पेशी व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रतिवेदन सर्वोच्चमा थन्किएको छ । न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा नेतृत्वको कार्यदलले पाँच वर्ष अघिनै तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर त्यो प्रतिवेदन सर्वोच्चमा नै थन्कियो ।

कार्की अहिले आफैले तयार गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने स्थानमा हुनुहुन्छ तर पनि कार्यान्वयनमा भने अलमल देखिएको छ । जसरी नेपाल बार सर्वोच्चमा स्वचालित पेशी प्रणाली लागु हुनुपर्ने आफ्नो मागमा अडीग छ त्यसरी नै आफूले नै तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले पनि तत्परता देखाउनु बाञ्छनीय छ ।