काठमाडौं । संसदमा विपक्षीको अस्तित्व संसदीय लोकतन्त्रको सबैभन्दा विशिष्ट विशेषता हो । प्रतिपक्षी बिनाको संसद परिकल्पना गर्न सकिँदैन । तर संसदको सबै भन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएपछि एकातिर संसद प्रतिपक्ष बिहिन भएको छ भने अर्को तिर विपक्षी दल कसलाई मान्ने भन्ने अन्योल बढेको छ ।

बहुमतको सरकार र प्रतिपक्षको संसद भन्ने सिद्धान्त संसदीय अभ्यासको मान्यता हो । बहुमतले सरकार चलाउँछ भने प्रतिपक्षले सरकारले गरेका काम कारबाहीको निगरानी गरी सरकारलाई सतर्क र सचेत गर्छ । नेपाली कांग्रेस, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाबीच अहिले संसदको महत्वपूर्ण अंग प्रमुख प्रतिपक्ष दलको लागि लडाई चलिरहेको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले एमालेसहित ७ दलको समर्थनमा सरकार बनाएपछि संसदको सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि प्रतिपक्षमा पुगेको कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर प्रतिपक्षको हैसियत गुमायो । त्यही कांग्रेस अहिले आफू विपक्षी भएको दाबी गरिरहेको छ । कांग्रेसले प्रमुख विपक्षी दलले पाउने सेवा सुविधा माग गर्दै संघीय संसद सचिवालयमा निवेदन दिएको छ ।

सरकारलाई विश्वासको मत दिने कुनै दल प्रतिपक्ष हुन नसक्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल तोक्न माग गर्दै संसद सचिवालयमा निवेदन दिएको छ । संघीय संसदका पदाधिकारी, सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २ मा विपक्षी दलको स्पष्ट परिभाषा गरिएको छ ।

जसले न त कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दल मान्न सकिन्छ न त प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने नेमकिपा र जनमोर्चाले नै त्यो हैसियत प्राप्त गर्छन । संघीय संसदका पदाधिकारी सम्बन्धी ऐनले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दल बाहेक प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रिय सभामा १० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सदस्यहरुको भएको दलहरुमध्ये सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेता विपक्षी दलको नेता हुने परिभाषा गरेको छ ।

तर प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत नदिने नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट संसदमा १ /१ जना मात्र संसद छन्, जुन १० प्रतिशतभन्दा कम हो ।

जसले यी दुई दललाई पनि विपक्षी दल बन्न्न रोक लागेको छ । तर सोही ऐनमा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेकका प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रिय सभामा १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्य भएको कुनै दल नभएमा सभामुखले तोकिदिएको दलको नेता लाई विपक्षी दलको नेता मान्ने व्यवस्था छ ।

यो व्यवस्था अनुसार विपक्षी दलकसलाई बनाउने भन्ने जिम्मेवारी सभामुख देवराज घिमिरेको काँधमा परेको छ । संसद संचिवालयमा विपक्षी दलको लागि कांग्रेस र नेमकिपाको दाबी परेको छ भने सभामुखले यी दुईबाट विपक्षी दल कुन हो भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्छ ।