काठमाडौं । संविधान र ऐन बाझिँदा नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचनको मितिबारे अन्योल उत्पन्न भएको छ  ।

नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर मात्रै निर्वाचन गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल सकिनु एक महिनाअघि नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्न सरकारले नचाहेको निष्कर्ष कांग्रेसले निकालेको छ  ।

कांग्रेसको सोमबार बसेको पदाधिकारी बैठकले संविधान र ऐनका प्रावधान बाझिएको बहानामा सरकारले राष्ट्रपति निर्वाचन टार्न खोजेको ठहर गरेको हो ।

प्रमुख सचेतक रमेश लेखकका अनुसार ऐन संशोधनका लागि सत्ता पक्षका नेता र सभामुखसमक्ष कांग्रेसको सरोकार पु¥याइसकिएको छ । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले सार्वजनिक रूपमा केही भनेका छैनन् तर उनीहरू कार्यकाल सकिनु एक महिना पहिल्यै निर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनलाई टार्न खोजिरहेको कांग्रेसको आशंका छ ।

संविधानको धारा ६३ को उपधारा १ मा राष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्ष हुने व्यवस्था छ  ।

त्यस्तै, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ४ ले ‘निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि निर्वाचन हुने गरी निर्वाचनको मिति तोकी सोको जानकारी नेपाल सरकारलाई दिनुपर्ने’ व्यवस्था गरेको छ ।