काठमाडौं । न्याय निरुपणको महत्वपूर्ण निकाय अदालत हो । न्यायका लागि मुलुककै सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च अदालत र मातहतका उच्च अदालत अहिले कायममुकायमकै भरमा चलिरहेका छन् । करिब १ वर्ष देखि न्यायप्रशासन नै नेतृत्वबिहीन हुँदा पनि न्यायाधीश सिफारिस गर्ने र पदस्थापना गर्ने विभिन्न बहानामा न्यायापरिषद चुकेको छ । जसले गर्दा विभिन्न मुद्दाको सुनुवाई प्रभावित हुने गरेको छ ।

झण्डै १ वर्षदेखि सर्वोच्च अदालत नेतृत्वविहीन छ । गत फागुनमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै सर्वोच्च न्यायालयको बागडोर दीपककुमार कार्की र हरिकृष्ण कार्की गरी २ जना कामु प्रधानन्यायाधीशले सम्हालीसक्नुभयो ।

तर अझै पनि सर्वोच्च अदालतले तत्काल प्रधानन्यायाधीश पाउने अवस्था छैन । प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदले पूर्णता पाए पनि संसदीय विशेष सुनुवाई समिति गठन नहुँदा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा अझै समय लाग्ने देखिएको छ । सर्वोच्च अदालत मात्र नभई मातहातका धेरै जसो उच्च्च अदालतहरु कायममुकायम मुख्य न्यायाधीशकै भरमा चलिरहेका छन् । देशभरका सात उच्च अदालतमध्ये ६ मा कायममुकायम मुख्य न्यायाधीशले नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

उच्च अदालत दिपायलबाहेक अन्य उच्च अदालत कायममुकायमको भरमा नै छन् । अहिले उच्च अदालत पाटन महेशप्रसाद पुडासैनी, उच्च अदालत विराटनगर सत्यमोहन जोशी थारू, जनकपुर गुणराज ढुङगेल, पोखरा डिल्लीराज आचार्य, तुलसीपुरमा गोपाल भट्टराई र सुर्खेतमा माधवप्रसाद पोखरेलले कायममुकायम मुख्य न्यायाधीशको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । न्याय परिषद्को तथ्यांकअनुसार सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीशको पद रिक्त छ ।

यस्तै देशभरका ७ उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीशको पद रिक्त छ भने देशभरका जिल्ला अदालतमा ३२ न्यायाधीशको पद खाली छ । गत भदौमा छनोट गरिएका न्यायाधीशलाई न्यायापरिषद्ले ६ महिनासम्म पनि मुख्य न्यायाधीशमा नियुक्ति सिफारिस गर्न सकेको छैन । प्रधानन्यायाधीश र मुख्य न्यायाधीश पद खाली रहेकाले अस्थायी प्रावधानका लागि कामु राखिएको हो । तर वर्षौँ बितिसिक्दा पनि परिषदले पदपूर्ति गर्न सकेको छैन । कानूनमन्त्री नहुँदा न्यायापरिषद्मा गणपुरक संख्या नपुग्ने भन्दै न्यायाधीश सिफारिस र पदस्थापना नगरेको परिषद्ले पूर्णता पाएको १५ दिन बितिसक्दा पनि प्रक्रिया सुरु गरेको छैन । सर्वोच्च अदालतमा अहिले कामु प्रधानन्यायाधीश मात्र हैन ५ जना न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त छ । गत भदौ २२ गते सर्वोच्चमा परिषद्ले तीन न्यायाधीश सिफारिस गरेपनि सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा नभएको भन्दै नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन ।

सिफारिस भएका उच्च अदालतका तात्कालीन मुख्य न्यायाधीश नीता गौतम दीक्षित र उच्चकै कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश विनोद शर्मा, नेपाल ल क्याम्पसका प्रमुख डी.एन पराजुली मध्ये दीक्षितले भने अवकाश पाइसक्नुभएको छ । मुद्दाको चाङ लाग्ने सर्वोच्चमा हाल १६ न्यायाधीशले मात्रै मुद्दा सुनुवाई गर्छन् । संसद्को कार्यकाल सकिएपछि संसदीय सुनुवाइ हुन नसक्दा सिफारिस भएका न्यायाधीश सर्वोच्च अदालत आउन पाएका छैनन् । प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अघिनै सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर विभिन्न बाहानामा यस्ता नियुक्तिहरु ढिला हुने गरेका छन् । जसका कारण न्याय निरुपण प्रभावित बनेको छ ।